जनउत्तरदायी शासकीय प्रणाली
लोकतन्त्र वर्तमान विश्वको लागि शासन प्रणालीको निमित्त प्रमुख आधार हो । लोकतन्त्रमा जनता नै राज्यको शासन व्यवस्थाको सर्वेसर्वा निर्णायक शक्ति हुन्छन् । जनताले तिरको कर, राज्यको स्रोत साधनबाट भएको आर्जन र जनताको नाममा आएको सहयोगबाट तलब र सुविधा पाउने जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा सार्वजनिक निकायहरू सबै जनताप्रति जवाफदेही हुनुपदर्छ। त्यसैले सार्वजनिक निकायका निर्णय, कामकारवाही, बजेट आदिको सूचना जनताले पाउनुपर्छ। सूचना जनताको मौलिक अधिकार हो। यो नै सच्चा लोकतन्त्रको मूल आदर्श पनि हो। सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूले जनताको सूचनाको जिम्मा लिने र व्यवस्थित गर्ने र मागेको बेलामा उपलब्ध गराउनु पदर्छ। यो लोकतन्त्रको विशिष्ट आधार र संस्कार पनि हो। शासन प्रणालीमा प्रजातान्त्रिकीकरण वर्तमान समयको अपरिहार्य र आवश्यकीय पक्ष हो। प्रजातन्त्रको दिगोपना र यसको वास्तविक उपयोगको लागि पारदर्शी सूचना प्रवाहको संयन्त्रसहितको सुसुचित नागरिक को उपस्थिति न्यूनतम आवश्यकता भित्र पर्दछ। सुसुचित नागरिकको उपस्थितिले सरकारी काम कारवाहीमा प्रभावकारिता ल्याउने, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने, जनउत्तरदायी सरकारको स्थापनाको मार्ग प्रशस्त भै सुशासनको अवधारणाले मूर्त रुप पाउने गर्दछ। सूचनामा नागरिकको सहज पहुँचले आपूर्ति पक्ष (सरकार) जनउत्तरदायी बन्न र प्रजातान्त्रिक विधिको परिपालनामा सहयोग पुग्ने मात्र होइन कि सर्वसाधारण जनताको तहमा समेत सवलीकरण हुन गई समग्र शासन प्रणालीमा जनताको सहभागिता र अपनत्व निर्माणमा समेत सहयोग पुग्न जान्छ । यसर्थ सूचनामा नागरिकको सहज पहुँचको लागि सूचनाको कानूनको स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति जनउत्तरदायी शासकीय प्रणालीको लागि आवश्यकीय शर्तको रुपमा स्वीकार्ने गरिन्छ। यसैको आधारमा सरकार कति पारदर्शी र जनउत्तरदायी छ भन्ने मापन समेत गर्न सकिन्छ ।
सूचनाको हकद्वारा सुशासन
राज्यको हरेक संयन्त्रलाई जनमुखी बनाई जनताको आवश्यकताअनुसार सेवा प्रवाह गर्नु तथा राज्य प्रणालीमा सरोकारवालाहरूको सक्रिय एवं सार्थक सहभागिता गराई राज्यले नागरिकलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने सेवाहरू छिटो छरितो सरल एवं न्यायिक रुपमा उपलब्ध गराई आम नागरिकलाई शासनको सुखद अनुभुति दिलाउने प्रक्रिया सुशासन हो। जनमुखी शासन प्रणाली, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता, कानुनी राज्य, जवाफदेहीता, पारदर्शीता, नागरिकका न्यूनतम अधिकारहरूको प्रत्याभूति, शान्ति सुव्यवस्था सुशासनका न्यूनतम शर्तहरू हुन् । सुशासनको सही प्रयोगले आर्थिक तथा भौतिक समृद्धि, सामाजिक प्रगतिमार्फत सामाजिक एकीकरणमा योगदान दिने काम गर्दछ। जनसहभागिता पूर्वानुमानयोग्यता, जवाफदेहिता र पारदर्शीता सुशासनका चार आधार स्तम्भ हुन् । सुशासनले शासन प्रणालीमा जनताको अपनत्व कायम गर्न सहयोग पुग्दछ।
सूचनाको हकको प्रत्याभूतिले निम्न आधारमा सुशासनको प्रवर्द्धनमा सहयोग पुऱ्याउँदछः
- सूचनाको उपलब्धता र प्रयोगमा हुने खुलापन तथा पारदर्शिताले सरकार र जनताको बीचको असल सम्वादलाई विकसित गर्न
- प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको अभिवृद्धिमा अत्यधिक सहभागिताको प्रवर्द्धन, जन सवलीकरण र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता अभिवृद्धि गर्न ।
- जनउत्तरदायी शासकीय संयन्त्रको विकासमा सहयोग जुटाउन
- भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सहयोग गर्न
- सरकारप्रति जनविश्वासमा अभिवृद्धि गर्न
- कानुनी शासनको परिपालनामा सहजता ल्याउन
- सरकारको कामको प्रभावकारितामा अभिवृद्धि गर्न
- सरकारी सेवा प्रवाहको पहुँचको प्रभावकारितामा अभिवृद्धि गर्न
- शासकीय प्रणालीलाई बढी प्रजातान्त्रिक बनाउन।
सूचनाको हकको सुरुवात
सूचनाको हकको सुरुवात स्वीडेनबाट भएको हो। स्वीडेनमा सन् १७६६ मा सरकारी कामकाजलाई सार्वजनिक जानकारीमा ल्याउने प्रणालीको सुरुवात भएको थियो। स्वीडेनका सांसदहरूको सक्रियतामा सन् १७६६ मा स्वीडेनले यस्तो कानून वनाएको थियो। यस ऐनले जनताले आफूले तिरेको करबाट कसरी खर्च भैरहेको छ भन्ने जानकारी पाउन सक्ने तथा नागरिक र पत्रकारले सरल रुपबाट सूचना पाउन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । स्वीडेनको यो असल उदाहरणलाई अनुसरण गर्दै संयुक्त राज्य अमेरिकाले सन् १९६६मा, नर्वेले १९७० मा, फ्रान्स र नेदरल्याण्डले सन् १९७८मा, अष्ट्रेलिया, न्युजीलयाण्ड र क्यानडाले सन् १९८२मा, डेनमार्कले सन् १९८५मा ग्रीसले सन् १९८६ मा, अष्ट्रियाले सन् १९८७मा ईटालीले सन् १९९० मा सूचनामा स्वतन्त्रता सम्बन्धी कानून बनाए। संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९४६मा आयोजना गरेको सूचना प्रवाह सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले सूचनाको स्वतन्त्रतालाई आधारभूत अधिकार भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको थियो। नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धी १९६६ ले संयुक्त राष्ट्रसंघबाट पारित मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रकै अवधारणालाई मान्यता दिएको छ। सन् २००० मा यूरोपेली यूनयिनले सूचनामा आधारभूत अधिकारको चार्टर बनायो जसमा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सूचनाजन्य सामग्रीहरूमा पहुँचको अधिकारलाई समावेश गरिएको थियो । स्वीडेनबाट सुरु भएको यो यात्रा अहिले संसारका सय भन्दा बढी धेरै मुलुक मा फैलिइसकेको छ र अधिकांश राष्ट्रहरूमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानून प्रयोगमा आएको छ।
मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा र सूचनाको हक
सन् १९४८ मा संयुक्त राष्ट्र संघले जारी गरेको मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणाको धारा १९ मा सूचनाको अधिकारलाई “हरेक व्यक्तिलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको अधिकार छ यो अधिकारभित्र कुनै बाधा बिना कुनै पनि विचार मान्ने र कुनै पनि माध्यमबाट र सीमाको बन्धनबिना सूचना खोज्ने, पाउने र बाँडने स्वतन्त्रता पर्छ भनी स्पष्ट पारिएको छ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सम्बन्धमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६ मा पनि मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा रहेको व्यवस्था सरह नै सूचनाको हकको व्यवस्था गरेको छ :
- प्रत्येक व्यक्तिलाई बिनाकुनै हस्तक्षेप आफ्नो विचार राख्न पाउने अधिकार हुनेछ।
- प्रत्येक व्यक्तिलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार हुनेछ, जसअन्तर्गत कुनै बन्देज वा सीमा बिना आफूले चाहेको सूचना तथा विचार खोज्ने, प्राप्त गर्ने तथा त्यस्तो सूचना वा विचार मौखिक, लिखित वा मुद्रित रूपमा वा कलात्मक रूपमा वा आफ्नो छनौटको अन्य कुनै माध्यमद्वारा प्रसार गर्न पाउने स्वतन्त्रता हुनेछ।
त्यस्तै, मानवअधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रताको संरक्षणसम्बन्धी यूरोपेली अभिसन्धि १९५० को धारा १० मा; मानवअधिकार सम्बन्धी अमेरिकी अभिसन्धि १९६९ को धारा १३ मा; मानवअधिकार तथा मानिसको अधिकारसम्बन्धी अफ्रिकी बडापत्र १९८१ को धारा ९ मा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकको व्यवस्था गरिएको छ।
सूचनाको हक कार्यान्वयनका सैद्धान्तिक अवधारणा
सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि निम्न ६ तहमा सैद्धान्तिक अवधारणा प्रयोगमा आएका छन् :
- पहुँचको सिद्धान्त (Theory of Access): सूचनाको पहुँच र प्राप्तिको प्रक्रिया सरल र सहज हुनुपर्ने
- न्यूनतम लागतको सिद्धान्त (Theory of Minimum Cost): सूचना प्राप्तिको लागत न्यूनतम हुनुपर्ने
- अनिवार्यताको सिद्धान्त (Compulsory Theory): सार्वजनिक महत्वको सूचना अनिवार्य रुपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने
- अपवादको सिद्धान्त (Theory of Exceptions): प्रकाशित नगरिने सूचना अपवादको रुपमा मात्र हुनुपर्ने र यसको व्यवस्था कानूनमा उल्लेख गरिएको हुनुपर्ने
- सूचना दाताको संरक्षणको सिद्धान्त (Theory of Security): सूचना दाताको संरक्षण हुनुपर्ने
- स्वतन्त्र न्यायिक उपचारको सिद्धान्त (Theory of Independent Judicial Remedy): सूचनाको हकको प्रचलन गराउन स्वतन्त्र न्यायिक उपचारको व्यवस्था हुनुपर्ने
- सशक्तिकरणको सिद्धान्त (Theory of Empowerment): सूचना प्रवाह नगर्ने संस्कृति विरुद्ध नागरिक समाज र सञ्चार जगतको सशक्तिकरण गर्ने।
नेपालमा सूचनाको हक
- नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले नेपाली नागरिकलाई सूचनाको हक मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको थियो।
- सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन र नियमावली २०६४ कार्यान्वयनमा आएको छ।
- राष्ट्रिय सूचना आयोगको स्थापना।
- नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारवालाको कुनै पनि विषयको सूचना माम्ने वा पाउने हक हुनेछ तर कानूनद्वारा गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई कर लगाएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था छ भने धारा २८मा व्यक्तिगत सूचना कानूनद्वारा तोकिएको अवस्थामा वाहेक अनतिक्रम्य हुने प्रावधान रहेको छ।
- नेपालको संविधान, २०७२ मा पनि सूचनाको हकलाई प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ।
- कानूनद्वारा गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई पनि कर लगाएको नमानिने व्यवस्था भएको छ।
- २०६३ सालको जनआन्दोलनको सफलताको फलस्वरूप पुनस्र्थापित व्यवस्थापिका संसद्ले २०६४ साल साउन २ गते सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ पारित।
- सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सूचनाको हक र सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँचको अधिकार दिएको छ।
- सूचनाको हक र सार्वजनिक काम कारवाहीहरूमा पारदर्शितासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुवन्धहरूमा प्रतिबद्धता पत्रकार र नागरिक समाजको आन्दोलन अन्तर्राष्ट्रिय अनुवन्धहरू नेपालका राष्ट्रिय कानुनहरूले नेपालद्वारा अनुमोदन वा हस्ताक्षर गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय अनुवन्धहरूलाई संविधान तथा कानुनसरह मान्यता दिने व्यवस्था गरेको कारणले पनि सूचनाको हकलाई नेपालले पालन गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
- नेपालले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध १९६६ लाई सन् १९९१ को मे १४ मा अनुमोदन गरिसकेको छ।
- नेपालको सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ ले नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू नेपालका कानुन सरह लागु हुन्छन् र त्यस्ता सन्धिहरूको प्रावधान प्रचलित नेपाली कानुनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म सन्धिकै प्रावधान मान्य हुन्छ। यसैले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धमा निहित अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हकसम्बन्धी प्रावधान नेपालका लागि राष्ट्रिय कानुनकै एक भाग पनि हो।
पारदर्शिता अभिवृद्धिको लागि सार्वजनिक निकायको दायित्व
- सूचनामा पहुँचलाई सरल र सहज बनाउने,
- सूचनाको उपलब्धतालाई सहज र सरल बनाउने
- सूचना वर्गीकरण र अद्यावधिक गरी समयसमयमा सार्वजनिक, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने गराउने,
- वेवसाइटलाई सूचनामूलक बनाउने र सामयिक रुपमा अद्यावधिक गर्ने
- आफ्ना काम कारबाही र प्रक्रियाहरूलाई खुला र पारदर्शी बनाउने
- सूचनाको पहुँच र उपलब्धतालाई सहज र सरल बनाउन कर्मचारीको लागि उपयुक्त तालिम र प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने,
- सूचना सार्वजनिक, प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा विभिन्न राष्ट्रिय भाषा वा आम सञ्चारका माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउने
- मागिएका सूचना उपलब्ध गराउन लागि सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्ने
नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्थाको सवल पक्ष
- संवैधानिक व्यवस्था
- उदीयमान अवधारणा र प्रवृत्तिको आधारमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र नियमावलीको व्यवस्था
- संस्थागत संरचनामा स्वतन्त्र निकायको रुपमा अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय सूचना आयोगको व्यवस्था
- प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको अवलम्बनले कार्यान्वयनमा सहजता
- बढ्दो नागरिक सचेतना र नागरिक समाजको चासोको विषय
- सबै निकायमा सूचना अधिकारी तोक्नु पर्ने अनिवार्यता
नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्थाको कमजोर पक्ष
- कानूनी व्यवस्थाको बारेमा उपयुक्त प्रचार प्रसार हुन नसक्नु
- संस्थागत व्यवस्था भए पनि मानवीय र संरचनागत क्षमता अभिवृद्धि भैनसक्नु
- नागरिक सचेतना बढेको र नागरिक समाजको चासोको विषय हुदाहुँदै पनि सीमित वर्गले मात्र यस्तो हकको प्रयोग गर्ने गरेको
अल्पकालीन र समाधानजन्य प्रकृतिका पारदर्शिताका सीमितताहरू
- सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा भयो भने यसले राज्यका सम्पूर्ण अङ्ग र सार्वजनिक निकायहरूलाई जनताप्रति उत्तरदायी, पारदर्शी, संवेदनशील र सक्रिय बनाउन सक्छ; गोपनीयताको संस्कारमा हुर्केको प्रशासनिक संयन्त्रमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ र जनउत्तरदायी, पारदर्शी लोकतान्त्रिक शासन व्यस्थालाई बलियो बनाउन सक्छ।
- यसको सफल कार्यान्वयनले शासक र नेतृत्ववर्गलाई जनउत्तरदायी बन्न बाध्य बनाउँछ। वास्तवमा सूचनाको हकबिना जनताका अरू अधिकारहरू अधुरा हुन्छन्। सुसुचित नागरिकको उपस्थितिले सरकारी काम कारवाहीमा प्रभावकारिता ल्याउने, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने, जनउत्तरदायी सरकारको स्थापनाको मार्ग प्रशस्त भै सुशासनको अवधारणाले मूर्त रुप पाउने गर्दछ।
- प्रजातान्त्रिक वातावरणमा सूचनाको हकको सही र सफल प्रयोग हुन सक्दछ। देशले सङ्घीय संरचनाको अभ्यास गरिरहेको सन्दर्भमा मा सङ्घीय प्रजातन्त्रलाई पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउँदै जानुपर्ने आवश्यकता छ। सूचनामा नागरिकको सहज पहुँचले सरकार जनउत्तरदायी वन्न र प्रजातान्त्रिक विधिको परिपालनामा सहयोग पुग्ने मात्र होइन कि सर्वसाधारण जनताको तहमा समेत सवलीकरण हुन गई समग्र शासन प्रणालीमा जनताको सहभागिता र अपनत्व निर्माणमा समेत सहयोग पुग्न जान्छ।
- प्रजातन्त्रको दिगोपना र यसको वास्तविक उपयोगको लागि पारदर्शी सूचना प्रवाहको संयन्त्र सहितको सुसुचित नागरिक को उपस्थिति न्यूनतम आवश्यकता भित्र पर्दछ। यस सन्दर्भमा विश्व परिवेशमा सूचनाको हक सम्बन्धमा विकसित नवीनतम प्रयासको सन्दर्भमा आम जनमानसले सूचनाको हकको निर्वाध उपभोग गरी लोकतन्त्रको विकासमा टेवा दिन सक्ने र यो हकको उपभोगद्वारा विकास प्रक्रियालाई जनमुखी बनाई लोकतन्त्रलाई जनताको लोकतन्त्रमा रुपान्तरण गर्ने तथा जनउत्तरदायी शासकीय प्रणालीको मूल आधार बनाउनेतर्फ हाम्रा प्रयासहरू परिलक्षित हुनु आवश्यक देखिन्छ ।
- पारदर्शिता बिनाको प्रजातन्त्र कल्पना बाहिरको विषय हो। पारदर्शिताका दुई मुख्य आधारभूत तत्वहरू हुन्छन् पहिलो सूचनाको उपलब्धतामा पूर्व सक्रियता र दोश्रो सूचनाको प्राप्तिमा जनताको अधिकार। यी दुवै पक्ष राज्य संयन्त्रको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयहरू हुन् र सरकारले कानूनको निर्माणद्वारा पारदर्शीयुक्त प्रजातन्त्रिक शासन प्रणाली निर्माण गर्नु प्राथमिक आवश्यकताभित्र पर्दछ।
- पारदर्शिता सुशासनको महत्वपूर्ण अवयव हो। सूचनामा पहुँचको अवसरले पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्दछ र यसले अन्ततः सुशासनको एउटा बलियो आधारस्तम्भ तयार गर्नमा सहयोग पुऱ्याउँदछ। त्यस्तै गरी बन्द संस्कृतिको परम्परागत सीमारेखाभित्रै रम्न चाहने प्रवृत्तिबाट माथि उठ्न नचाहने यथास्थितिवादी चरित्र, कमजोर सरकारी संस्थागत संरचना, कमजोर अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली, राजनैतिक र प्रशासनिक प्रतिबद्धताको अभाव, आवश्यकताहरूको प्राथमिकीकरणमा आवश्यक साधन श्रोतको अभाव, आवश्यक कानूनहरूको निर्माण, सो अनुरुपको संस्थागत संयन्त्रको विकास र कानून परिपालनामा समस्या, कमजोर क्षमतायुक्त सरोकारवालाहरू र जनचेतनाको अभाव जस्ता प्रक्रियाजन्य, परिस्थितिजन्य र संस्कृतिजन्य पक्षहरूपनि पारदर्शिताका अवरोधात्मक सीमितता भित्र पर्दछन्।
- कानूनी व्यवस्थाको बारेमा उपयुक्त प्रचार प्रसार हुन नसक्नुकोकारणले लाभग्राही समूह लाभान्वित हुन नसक्नु, नागरिक समाज र सार्वजनिक चासोको विषय हुँदाहुँदै पनि सीमित वर्गले मात्र यस्तो हकको प्रयोग गर्ने समस्याहरू आउने गर्दछन्। यस्ता सीमितता वा समस्याहरू हरू अल्पकालीन हुने र समाधानजन्य प्रकृतिका हुनु पर्दछ।
– डा. दामोदर रेग्मी (पूर्व सचिव, नेपाल सरकार)