कानूनको शासन

• श्यामकुमार भट्टराई

सारांश

कानूनको शासन संविधानबादको महत्वपूर्ण विषय हो। यो नागरिक सर्वोपरिताको आधारभूत मान्यतामा प्रजातान्त्रिक परिपाटीको स्थापना र विकास गर्ने कानूनी मान्यता हो। कानूनको शासनले स्वेच्छाचारिताको विरोध गर्दछ । कानून सम्मत शासन व्यवस्थाको पक्षपोषण गर्दछ । कानूनको सर्वोच्चता स्थापित हुनु पर्ने कुरामा जोड दिन्छ। कानूनको अगाडि समानता र समान व्यवहारको अपेक्षा राख्दछ । न्यायिक कानून, कानूनको शासनको पूर्वशर्त हो । प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्त समानताको सिद्धान्त र कानूनको उचित प्रयोग तथा निर्धारित प्रक्रियाको अवलम्बन कानूनको शासन स्थापना गर्ने उपागमहरु हुन् तर कानूनको शासनको सिद्धान्त एक्लैले न्यायपूर्ण र समतामूलक समाजको निर्माण गर्न सक्दैन । यसका लागि शासन व्यवस्थाका सबै सरोकारबालाहरुको प्रतिवद्धता र सो अनुसारको आचरण र व्यवहार आवश्यक पर्दछ । नेपालमा कानूनको शासनको लागि संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाहरु पर्याप्त जस्ता देखिए पनि कार्यान्वयनको पक्ष सन्तोषजनक हुन नसकिरहेको अवस्था छ। लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्नका लागि मुलुकमा कानूनको शासन स्थापना हुनु अनिवार्य हुन्छ ।

परिचय

If men were angels, no government would be necessary. In framing a government which is to be administered by men over men, the great difficulty lies in this: you must first enable the government to control the governed, and in the next place oblige it to control itself.
– James Madison, Federalist Paper No. 51 (17888)
‘कानूनको शासन’ नागरिक सर्वोपरिताको आधारभूत मान्यतामा प्रजातान्त्रिक परिपाटीको स्थापना र विकास गर्ने कानूनी मान्यता हो। यो न्याय प्रशासन र राजनीतिशास्त्रको पुरानो विषय हो तर यसको गहनता यति छ कि यो कहिल्यै पुरानो हुन सक्दैन । धेरैलाई थाहा छ, कानूनद्वारा शासन गरिनु कानूनको शासन होइन । जस्तोसुकै निरंकुश र अप्रजातान्त्रिक वा कुलिन चरित्रको शासन व्यवस्थामा पनि कानूनलाई नै औजारको रुपमा प्रयोग गरिन्छ र कानूनी शासनको दावी गरिन्छ । तर कानूनको शासनका लागि न्यायसंगत कानूनको विवेकसम्मत प्रयोग आवश्यक पर्दछ । कुनै पनि प्रकारको स्वेच्छाचारितालाई कानूनको शासनले उपेक्षा गर्दछ ।’ हिलारी वार्नेटले भने जस्तै यसले कानूनले अपेक्षा गरे अनुरुपको नागरिक व्यवहारको लागि निर्देशन गर्दछ र सरकारका काम कारवाहीलाई कानूनद्वारा सीमित गरी नागरिकहरुको संरक्षण गर्दछ ।2
दार्शनिक अरिस्टोटलले व्यक्तिको शासन होइन, कानून बमोजिमको शासन हुनु पर्दछ भने। उनले यो पनि भने कि जहाँ कानूनले शासन गर्दैन, त्यहाँ संविधान हुँदैन । राजनीतिक तथा सामाजिक व्यवस्थाको विकासक्रमसँगै

1 The principle is intended to be a safeguard against arbitrary governance, whether by a totalitarian leader or by mob rule. Thus, the rule of law is hostile both to dictatorship and to anarchy. http://www.lexisnexis. co.uk/en-uk/about-us/rule-of-law.page
2 For the citizen, the rule of law is both prescriptive-dictating the conduct required by law and protective of citizens- demanding that government act according to law. Hilaire Barnett, Constitutional and Administrative law, Lawman(India) private limited-1996 p.79
3 “The rule of law is better than that of any individual.” Lord Chief Justice Coke quoting Bracton said in the case of Proclamations (1610) 77 ER 1352

फरक फरक मूल्यमान्यता भित्र कहिले कानून बलियो भयो, कहिले जनता बलिया भए । कहिले शासक बलिया भए । तर संवैधानिक मान्यताको एउटा आदर्श तत्वको रुपमा रहेको कानूनको शासनको अवधारणा परिवेश अनुकूल कहिले शासनको सारथी भयो । कहिले छायाँमा पर्यो । सन् १२१५ मा म्याग्नाकार्टा लेखिंदा यो अग्रस्थानमा थियो । म्याग्नाकार्टामा लेखिएको थियो We will sell to no man, we will not deny or defer to any man either Justice or Right, आज पर्यन्त लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका मुलुकमा म्याग्नाकार्टाका धेरै सिद्धान्तहरुलाई आत्मसात् गरिन्छ ।

तेह्रौं शताब्दीको पूर्वार्द्धतिर ब्रेक्टनले “शासकहरू कानून अन्तर्गत रहनुपर्ने” धारणा प्रकट गरे । ब्रेक्टनद्वारा प्रतिपादित प्रस्तुत सिद्धान्तका आधारमा कतिपय लेखकले उनलाई कानूनी राजको सिद्धान्तको प्रतिपादकका रूपमा स्वीकार गरेको पाइन्छ। प्राचीन ग्रीसमा जनताद्वारा निर्मित कानूनलाई उच्चस्थ कानूनको संज्ञा दिइएको थियो । यसका पछाडि कानूनले युक्तिसङ्गत विषयको प्रतिनिधित्व गर्दछ भन्ने आधार थियो । त्यसैगरी कानूनले कुनै बेकम्मा काम गर्दैन जति शासकको निरङ्कुश विचारले गर्दछ भन्ने अवधारणाहरु कानूनी राजको सिद्धान्तलाई समृद्ध बनाउन सहयोगी थिए भन्ने कुरामा शङ्का लिइरहनु पर्ने ठाऊँ देखिदैन । बेलायतमा सत्रौं शताब्दीको प्रारम्भमा सक्रिय राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था भित्रै न्यायाधीश एडवर्ड कोकले यसै सिद्धान्तको साहारामा कानूनी सर्वोच्चताको वकालत गरे । रुसोको सामाजिक संझौताले शासकलाई माध्यमको रुपमा जनइच्छा पूरा गर्ने साधन भनी परिभाषित गर्यो । पहिलो आधुनिक संविधानको रुपमा परिचित अमेरिकी संविधानले शासनलाई जनताको नियन्त्रण भित्र राख्यो। बिना प्रतिनिधित्व कर लगाउन नपाइने घोषणालाई यसको एउटा उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । सो संविधानको प्रस्तावनामा भनिएको थियोः

We the People of the United States, in Order to form a more perfect Union, establish Justice, insure domestic Tranquility, provide for the common defence, promote the general Welfare, and secure the Blessings of Liberty to ourselves and our Posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America.

कानूनको शासनमा डायसीको योगदान

उल्लिखित पृष्ठभूमिमा विकास हुँदै आएको कानूनी शासनको अवधारणालाई एउटा स्पष्ट सिद्धान्तको रुपमा चित्रण गरे ए.भी. डायसीले । स्वेच्छाचारी शासनको अन्त्य, कानूनको अगाडि समानता र कानूनी सर्वोच्चता (भलै, उनले संविधानलाई सामान्य कानूनको उपजको रुपमा उल्लेख गरेका छन्) का आधारमा शासकीय क्रियाकलापलाई सीमित गर्नु पर्ने उनको धारणा थियो । स्पष्ट शब्दमा यसका आधारभूत तत्वको विश्लेषण गरेकाकारण

4 १५ जुन १२१५ मा जारी भएको म्याग्नाकार्टालाई स्वेच्छाचारिता विरोधि घोषणापत्रको रुपमा लिने गरिन्छ । इङल्याण्डका किङ जोन र विद्रोही व्यारोनहरुका बीचको सम्झौताको रुपमा जारी भएको यो घोषणापत्रलाई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र मानव अधिकारको आदर्श दस्तावेजको रुपमा लिने गरिन्छ ।
5 त्यो समयमा भनिन्थ्यो : Law made by the people is supreme.
6 विशाल खनाल, कानूनको शासन, नेपालको संवैधानिक कानून (दोस्रो जन्म), फ्रिड्रिल, काठमाडौं, २०५४
7 “The King himself ought not to be subject to man, but subject to God and the law, because the law makes him King” उनले भनेका थिएः the king could not lawfully create new offenses through his own proclamation.
8 28 June 1712-2 July 1778 was a Genevan philosopher.
9 डायसीको पुस्तकको दशौ संस्करणमा परिचयात्मक टिप्पणी लेख्दै E.C.S. Wade ले लेखेका छन्, “The supremacy of the law of the land was not a novel doctrine in the nineteenth centure. Let no one suppose that Dicey invented the rule of law. He put his interpretations upon the meaning of that rule.”

नै उनलाई कानूनको शासनको सिद्धान्तका प्रवर्तक मानियो र सन् १८८५ मा प्रकाशित उनको पुस्तक ‘An introduction to the study of the law of the constitution’यसको आधारग्रन्थ बन्यो । डायसीले कानूनको तीन वटा सिद्धान्तलाई समेटे । उनले समेटेका ती सिद्धान्त यसप्रकार रहेका छन् :
(क) सरकारको काम कारवाहीमा स्वेच्छाचारी शक्तिको अभाव (Absence of arbitrary power on part of the government) 10
(ख) प्रत्येक सामान्य कानूनको प्रयोगका विषय हुन् (Every man subject to ordinary law administered by ordinary tribunals)”
(ग) संविधानका सामान्य नियमहरु देशको सामान्य कानूनका परिणाम हुन् (General rules of constitutional law are result of ordinary law of the land) 12
आफ्नो सिद्धान्तको प्रयोगका बारेमा डायसीले भनेका छन्ः every man, whatever be his rank or condition, is subject to the ordinary law of the realm and amenable to the jurisdiction of the ordinary tribunals. 13
थप प्रयासहरु पछिल्लो समयमा आएर कानूनको शासन संविधानको अभिन्न अंगको रुपमा रह्यो भने कुनै शासन व्यवस्था कति प्रजातान्त्रिक छ भन्ने कुरा मापन गर्ने प्रमुख सूचकको रुपमा समेत यसले आफ्नो स्थान बनायो । पछिल्लो समयमा कानूनको शासनको अवधारणाले सरकारको स्वेच्छाचारिताबाट नागरिकको संरक्षणको विषयलाई आत्मसात् गर्यो। यस सम्बन्धमा Wade लेख्छन्, “the serve to unite lawyers of many differing systems, all of which aim at protecting the individual from arbitrary government” 14

सन् १९५९ मा नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न इन्टरनेशनल कमिसन अफ जद्ररिष्टको सम्मेलनले कानूनको शासनको सम्बन्धमा महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालेको पाइन्छ । विशेष गरी मानवीय मर्यादाको जगेर्ना, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको प्रयोग, प्रजातान्त्रिक परिपाटीको स्थापना र मानव जीवनको उत्थानका लागि सबै क्षेत्रको उन्नति र विकास जस्ता विषयलाई सो कन्फरेन्समा गहन छलफल गरी निष्कर्ष निकालेको देखिन्छ । विभिन्न ५३ देशका न्यायाधीश, कानून व्यावसायी तथा कानूनका प्राध्यापकहरुको सहभागिता रहेको दिल्ली कन्फरेन्सले कानूनको शासनलाई ‘खद्रला समाजमा व्यक्तिका नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको संरक्षण गर्ने एउटा

10 पहिलो सिद्धान्तको सम्बन्धमा उनले आफ्नो पुस्तकमा लेखेका छन्, “No man is punishable or can be lawfully made to suffer in body or goods except for a distinct breach of law established in the ordinary legal manner before the ordinary courts of the land. In this sense the rule of law is constrascted with every system of government based on the exercise by pensons in authority of wide, arbitrary or discretionary powers of constraint.”
11 दोस्रो सिद्धान्तको सम्बन्धमा डायसीले उल्लेख गरेका छन्, When we speak of the ‘rule of law’ as a characteristic of our country, not only that with us no man is above the law, but (What is different thing) that here every nam, whatever be his rank, or condition, is subject to the ordinary law of the realm and amenable to the jurisdiction of the ordinary tribunals.”
12 तेस्रो सिद्धान्तको बारेमा उनको धारणा छ,… We may say that the constitution is pervaded by the rule of law on the ground that the general principles of constitution (as the right to personal liberty, or the right of public meeting.) are with us the result of judicial decisions determining the rights of private persons in particular cases brought before the courts.”
13 A.V. Dicey, The law of the constitution, 193 cited by T.R.S. Allan, constitutional justice … p. 17
14 E.c.s. Wade and A.W. Bradley, Constitutional Law (7th ed.) Longmans, London, 1965 P.72

गतिशील अवधारणा’ को रुपमा स्वीकार गर्यो । 15 सो सम्मेलनले चार ओटा समिति मार्फत कानूनको शासनको अवधारणालाई प्रवर्धन गर्ने प्रयत्न गरेको थियो । पहिलो समिति ‘विधायिका र कानूनको शासन’ सँग सम्बन्धित रहेको थियो । जसले व्यक्तिको अधिकारमा आघात पर्ने गरी कानून निर्माण गर्नु नहुने धारणा राखेको थियो । 16 दोस्रो समिति ‘कार्यपालिका र कानूनको शासन’सँग सम्बन्धित रहेको थियो, जसले सामाजिक आर्थिक अवस्थामा सुधारल्याई कानून र व्यवस्था कायम राख्ने प्रभावकारी सरकारको पक्षमा आफ्नो राय दिएको थियो । 17 तेस्रो समिति ‘फौजदारी कार्यविधि र कानूनको शासन’ सँग सम्बन्धित रहेको थियो, जसले निर्दोषिताको अनुमान, स्वेच्छाचारी रुपमा पक्राउ गर्ने तथा थुनामा राख्ने अधिकारमा नियन्त्रण, कानूनी परामर्शको अधिकार, स्वच्छ सुनुवाई, साक्षी तथा प्रमाणको संकलन, खुला इजलास, पुनरावेदनको अधिकार जस्ता विषयलाई समेटेको थियो। 18 चौथो समितिले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा जोड दिएको थियो। सो समितिले न्यायाधीशहरुको पदावधिको सुरक्षा, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको हस्तक्षेपबाट मुक्त न्यायालय, नियुक्ति र अवकाश सम्बन्धी प्रक्रिया लगायतका विषय समेटेको थियो । कानूनको शासनको अवधारणालाई विस्तार गर्न संयुक्त राष्ट्र संघले गरेको प्रयास पनि उल्लेखनीय रहेको पाइन्छ । खास गरी नागरिक स्वतन्त्रताको संरक्षण र शासन व्यवस्थाको लोकतान्त्रीकरणका लागि संघले गरेका प्रयासहरुलाई महत्वका साथ हेर्ने गरिन्छ । एउटा प्रतिवेदनमा भनिएको छ… rule of law as “a principle of governance in which all persons, institutions and entities, public and private, including the State itself, are accountable to laws that are publicly promulgated, equally enforced and independently adjudicated, and which are consistent with international human rights norms and standards. It requires, as well, measures to ensure adherence to the principles of supremacy of law, equality before the law, accountability to the law, fairness in the application of the law, separation of powers, participation in decision-making, legal certainty, avoidance of arbitrariness andprocedural and legal transparency. “19

कानूनको शासनका आधारहरु

कानूनको शासनको अवधारणाले शासन व्यवस्थालाई स्वेच्छाचारी हुन नदिन अपनाउनु पर्ने उपायहरुको आधार तयार गर्दछ । एउटा प्रतिनिधि सरकारले न्यायसंगत कानूनको विवेकसम्मत प्रयोग गरी शासन सञ्चालन गर्नु नै कानूनको शासन हो। यो परिभाषाका आधारमा कानूनको शासनका आधारभूत पक्षहरुको पहिचान

15 Rule of law is a dynamic concept which should be employed to refeguard and advance the political and civil rights of the individual in a free society.
16 The legislature must not pass discriminatory laws in reject of individuals, classes of persons or minority groups, nor interfere with religious beliefs, nor place restrictions on freedom of the person, freedom of speech or freedom of assembly.
17 The rule depended not only on the existence of adequate safeguards against abuse of power by the executive, but also on the existence of effective government capable of maintaining law and order and of ensuring social and economic conditions of live for the society.
18 Presumption of innocence; restrictions on power of arbitrary arrest and detention; provision of legal advice and right to a fair hearing; including the calling of witnesses; the elimination of evidence collected by discreditable means; the requirement of public trial; the provision of right of appeal.
19 Report of the Secretary-General: The rule of law and transitional justice in conflict and post-conflict societies (S/2004/616).
20. The World Justice Project has proposed a working definition of the rule of law that comprises four principles:
1. A system of self-government in which all persons, including the government, are accountable under the law

गर्दा सरकारको वैद्यता, कानूनको न्यायशीलता र प्रयोगकर्ताको विवेकशीलताका आधारहरु खोजी गर्नु पर्दछ । त्यस्ता आधारहरु देहाय बमोजिम हुन्छन् :-
१. कुनै पनि सरकारको वैद्यता उसको चयनमा नागरिकको सहभागिता, उसको शासनमा नागरिकको सहकार्य, सहयोग, सद्भाव, उसको गठनमा नागरिकको प्रतिनिधित्व र उसका काम कारवाहीमा जनताद्वारा स्वीकार गरिएका कानूनी मान्यताको प्रयोगबाट परीक्षण गरिन्छ । सरकारले वैद्यता प्राप्त नगरेको अवस्थामा जतिसुकै राम्रो वा जनहितकारी काम गर्न खोजे पनि त्यस्तो कामले वैद्यता प्राप्त गर्न सक्दैन । कानूनको शासनको पहिलो शर्त हो सरकारको वैद्यता जनताद्वारा निर्धारित गरिन्छ ।
२. वैधानिक सरकारले वैधानिक अधिकारको सीमा भित्र रही वैधानिक प्रकृया पूरा गरी, गरेको कामले मात्र वैद्यता प्राप्त गर्दछ । 21 स्पष्ट अख्तियारी बेगर सरकारले कुनै काम गर्न सक्दैन । त्यसैले कानूनको शासनको प्रत्यक्ष सम्बन्ध सीमित सरकारसँग रहेको छ । सरकारले आफुले गरेका काम कारवाहीको आधार देखाउन सक्नु पर्छ र जुनसुकै विषय न्यायिक परीक्षणमा जान सक्छन् ।
३. सरकार स्वभावैले अख्तियारीको भण्डार हो । शक्तिको प्रयोगलाई नियन्त्रण नगर्ने हो भने जतिसुकै असल शासक पनि स्वेच्छाचारी हुन सक्छ । त्यसैले अख्तियारीको प्रयोग गर्ने परिधि निर्धारण गरी स्वेच्छाचारिताको नियन्त्रण गरिनु पर्दछ तब मात्र नागरिकका जीउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण हुन सक्दछ ।
४. शासनका विभिन्न आरोह अवरोहसँगै शासकीय क्रियाकलापलाई सुव्यवस्थित बनाउन विभिन्न मूल्य मान्यता, सिद्धान्त र अभ्यासहरु अवलम्बन गरिन्छ । शासकीय स्वेच्छाचारिताको नियन्त्रणका लागि र स्वविवेकीय अधिकारको दुरुपयोग रोक्नका लागि यस्ता अवधारणा विकास भएका हुन् ।
५. कानूनको अगाडि समानता सम्बन्धी अवधारणाले विभेदजन्य अवस्थाको अन्त्य गर्दछ । चाहे गरिब वा पिछडिएको वर्गको व्यक्ति होस् वा सरकार वा जुनसुकै वर्ग वा ओहोदाको किन नहोस् कानूनको दायरामा एउटै लहरमा, एउटै अर्थमा, एउटै भावमा, एउटै मान्यतामा व्यवहार गरिन्छ । अहिले आएर त कानूनको अगाडि समानता र कानूनको समान संरक्षणलाई संवैधानिक रुपमा (मौलिक हक मै) प्रत्याभूत गर्न थालिएको छ ।122
६. सरकार सम्पूर्ण अंगको समष्टि हो। सरकारसँग व्यापक शक्ति रहन्छ, स्वभावैले त्यो उपयुक्त पनि हो। तर शक्तिको व्यापकताले आउन सक्ने उन्माद रोक्नका लागि राज्यका अंगहरुबीच अधिकारको विभाजन र एक अर्काप्रति नियन्त्रणको व्यवस्था कायम राख्दा अधिकारको गलत प्रयोग रोक्न सकिन्छ । गलत प्रयोगलाई शून्य बनाउन सकिन्छ । सच्याउन सकिन्छ । व्यवस्थापिकीय तथा कार्यपालिकीय कार्यको न्यायिक पुनरावलोकन, महाअभियोग तथा अविश्वासको प्रस्ताव, साझा संयन्त्रहरुको व्यवस्था यसैका लागि गरिएको हो ।
2. A system based on fair, publicized, broadly understood and stable laws
3. A fair, robust, and accessible legal process in which rights and responsibilities based in law are
evenly enforced 4. Diverse, competent, and independent lawyers and judges

21. भनिन्छ, सरकारी वा सार्वजनिक अधिकारीहरुले त्यति अधिकारको प्रयोग गर्न पाउँछन् । जति अधिकारको प्रयोग गर्न उनीहरुलाई कानूनले अख्तियारी दिएको छ । व्यक्ति वा नागरिकले त्यति अधिकारको प्रयोग गर्न पाउँछन् जति अधिकार प्रयोग गर्न कुनै कानूनले रोकेको छैन । त्यसैले कानूनले तोकेको भन्दा बढी अख्तियारी सार्वजनिक अधिकारीले प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । तर नागरिकहरु कानूनले रोकेको बाहेक सबै कुरा गर्न स्वतन्त्र छन्।
22. उदाहरणको लागि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१) लाई लिन सकिन्छ जसमा लेखिएको छ। सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैले पनि कानूनको समान संरक्षणबाट बञ्चित गरिने छैन ।

७. निर्धारित कानून बमोजिम निर्धारित प्रक्रिया पूरा गरी, गरिने निर्णयहरु अनुमान गर्न सकिने हुनु पर्दछ भन्ने यो अवधारणाको सार हो। एफ.भी. हायकद्वारा प्रवर्तन गरिएको यो धारणाले न्यायिक तथा प्रशासकीय निर्णयहरु अनुमानयोग्य हुनु पर्दछ भन्ने दावी गर्दछ। पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रवर्द्धन तथा पूर्वाग्रहको अन्त्यका लागि यो अवधारणा निक्कै महत्वपूर्ण औजार भएको छ, जसले कानूनको शासनको स्थापना र विकासमा योगदान पुऱ्याउँदछ ।
फूलरको दृष्टिकोण
कानूनको शासनको स्थापनाका लागि कानूनको सर्वोच्चता र सर्वोपरिता अपरिहार्य छ । तर त्यस्तो कानून न्यायिक हुनु यसको पूर्व शर्त हो। न्यायिक कानूनले आन्तरिक नैतिकता समेटेको हुनु पर्दछ भने विधिशास्त्री लोन फुलरको धारणा यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । उनले कानूनका आठ गुणहरुको चर्चा गरेका छन् जस अनुसार,
1. Laws must be in existence.
2. Laws must be promulgated publicly
3. Laws must not be retroactive
4. Laws must be intelligible and clear.
5. Laws must be internally consistent through time.
6. Laws must be free from contradictions.
7. Laws must not require the impossible.
8. Laws must be administered so that there is no failure of congruence between the rules as promulgated and their administration in practice. 23

फिनिसको धारणा

यसै सन्दर्भमा जोन फिनिसको धारणा यसप्रकार रहेको छ :
The idea of the rule of law is based on the notion that a certain quality of interaction between ruler and ruled, involving aciprocity and procedural fairness, is very valuable for its sake, is not merely a means to other social ends, and may not lightly be sacrificed for such other ends. 24
‘समानताको सिद्धान्त र कानूनको उचित प्रयोग’लाई कानूनको शासनले केन्द्रविन्दु मानेको हुन्छ । संविधान एवम् कानूनको प्रयोग र व्याख्या गर्दा नागरिकहरुको मर्यादालाई सर्वोच्च स्थान प्रदान गरिएको हुन्छ । यसैकारण कार्यविधिगत स्वच्छता 25 र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई कानूनको शासनका आधारको रुपमा लिने गरिएको हो । कार्यविधिगत स्वच्छता भनेको कानूनी प्रक्रिया मात्रै होइन । यसले सार्वजनिक अधिकारीहरुले कानूनको प्रयोग गर्दा उपयुक्त मापदण्डको अवलम्बन गर्नु पर्ने र उनीहरुको शक्तिलाई उद्देश्यपरक दायरामा मात्र

23. L.B. Curzon, Lecture notes on Jurisprudence, Cavendish publishing: Limited-London- 1993.P.87/88
24. John Finnis, Natural law and Natural Rights, (1980) P.247, Cited by T.R.S.Allan P.64
25. Procedural fairness should serve the interests of justice by enfbling the law to meet its implicit aspiration for decent government. एलेन पूर्वपाद पृ.१४०
26. प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले मुख्यतः सुनुवाईको मौका नदिई कसैको विरुद्धमा निर्णय गर्नु नहुने तथा आफ्नो मुद्दामा आफैं न्यायाधीश हुनु नहुने अर्थात आफ्नो व्यक्तिगत हक अधिकार र स्वार्थ भएको विषयमा स्वभावैले पूर्वाग्रह आउने हुँदा त्यस्तो विवादमा निर्णय गर्नु नहुने कुराको पक्षपोषण गर्दछ।

सीमित गर्नु पर्ने विषय पनि समेटेको हुन्छ । त्यसैले कानूनको शासन भनेको कानूनको सर्वोच्चता भित्र रहेका समानताको हक तथा नागरिकहरु बीचको समानता समष्टि हो । प्रसिद्ध दार्शनिक अरिस्टोटलले आफ्नो पुस्तक ‘द पोलिटिक्स’ मा भनेका छन् जहाँ कानूनले शासन गर्दैन, त्यहाँ संविधान हुँदैन । 27

लर्ड विंगहम र कानूनको शासनको सिद्धान्त

कानूनको शासनको सिद्धान्तको बारेमा सन् २०१० मा प्रकाशित संयुक्त अधिराज्यका कानूनविद् लर्ड विंगहमको टिप्पणी अत्यन्त सान्दर्भिक रहको छ । उनले भनेका छन्ः that all persons and authorities within the state, whether public or private, should be bound by and entitled to the benefit oflaws publicly and prospectively promulgated and publicly administered in the courts.
उनका अनुसार कानूनको शासनका लागि देहायका आठ अवस्था स्थापित हुनु पर्दछ। यी विषयलाई कानूनको शासनका आठ उपनियमले पनि चिनिन्छ, जो यसप्रकार रहेकाछन्ः
1. The law must be accessible, intelligible, clear and predictable.
2. Questions of legal right and liability should ordinarily be resolved by the exercise of the law and not the exercise of discretion.
3. Laws should apply equally to all.
4. Ministers and public officials must exercise the powers conferred in good faith, fairly, for the purposes for which they were conferred – reasonably and without exceeding the limits of such powers.
5. The law must afford adequate protection of fundamental Human Rights.
6. The state must provide a way of resolving disputes which the parties cannot themselves resolve.
7. The adjudicative procedures provided by the state should be fair.
8. The rule of law requires compliance by the state with its obligations in international as well as national laws.

भनिन्छ, कानूनको शासन (Rule of law) कानूनद्वारा शासन (Rule by law) होइन । जस्तोसुकै निरंकुश शासकले पनि कानूनको निर्माण गरी कानूनद्वारा नै शासन भएको दावी गर्न सक्छन् । तर कानूनको शासनले नागरिक सर्वोपरितामा जोड दिन्छ । यसको अर्थ हुन्छ कानूनको अगाडि समानता र स्वेच्छाचारिताको अभाव जनताका प्रतिनिधिहरुले प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता र परिधि भित्र रही तर्जुमा गरेको कानूनले मात्र कानूनको शासनको प्रवर्द्धन गर्न सक्छ । न्यायिक कानून (Just law) कानूनको शासनको पूर्वशर्त हो ।

नेपालमा कानूनको शासन

नेपालको संवैधानिक विकासपूर्वको अवस्थालाई कानूनको शासनका दृष्टिले कठोर काल भन्न सकिन्छ । कानूनको असमान व्यवहारलाई वैद्यता प्रदान गरिएको थियो। स्वतन्त्र न्यायिक निकायको अभाव रहेको थियो । स्वच्छ सुनुवाईको सिद्धान्तलाई प्रभावकारीरुपमा आत्मसात् गर्न सकिएको थिएन । त्यसैले तत्कालीन नेपालमा कानूनी राज्यको अवधारणालाई आत्मसात् गर्न सकिएको देखिदैन ।

२०४७ भन्दा अगाडिको संवैधानिक विकासक्रममा न्यायपालिकाबाट भएका एकादुई आदेश वा फैसलाहरू बाहेक समग्रमा कानूनको शासनको स्थापना गर्ने दृष्टिमा खासै काम हुन नसकेको मानिन्छ । तत्कालीन दलविहीन शासन व्यवस्था र प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताको अभावको कारण त्यस्तो परिवेश रहनु स्वाभाविकै पनि थियो । त्यसैले नेपालमा २०४७ सालको संविधान लागू हुनुभन्दा अगाडिको अवस्थालाई कानूनी शासनको मापदण्डमा परीक्षण गर्न कठिन छ। सीमित रूपमा न्यायपालिकाबाट गरिएका नागरिकको जीउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षणका प्रयासहरूलाई बाहेकको अवस्थालाई नियाल्ने हो भने कानूनको शासनको दृष्टिबाट त्यो युग अन्धकारमै रहेको भन्न सकिन्छ। सक्रिय राजतन्त्र र कुलीनतन्त्रीय राणाशाही शासन व्यवस्था भोगेका नेपालीका लागि धेरै पछिसम्म पनि कानूनको शासन अनौठो र अपरिचित शब्दावलीको रूपमा रहेको थियो । तर २०४७ सालको संविधान जारी भएपछि त्यो अवस्था रहेन ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले नै बहुदलीय प्रजातन्त्र, संसदीय शासन प्रणाली, बालिग मताधिकार, आधारभूत मानवअधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका र कानूनको शासनलाई प्रस्तावनामा उल्लेख गरी संवैधानिक सर्वोच्चता सहितको संवैधानिक राजतन्त्रात्मक बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था र संसदीय स्वरूपको शासन प्रणाली अंगीकार गरेको थियो। उल्लिखित प्रायः सबैजसो शब्दावलीहरूसँग कानूनी शासनको निकट सम्बन्ध रहेको हुन्छ । विशेषगरी मौलिक हकको व्यवस्था र प्रभावकारी उपचारका लागि सक्षम अदालतको स्थापना कानूनको शासनका दृष्टिले यो संविधानका महत्वपूर्ण उपलब्धि थिए। संविधानले प्रदान गरेको अख्तियारी र अंगीकार गरेको मूल्यमान्यताका आधारमा यो संविधानको कार्यकालमा न्यायालयबाट कानूनको शासन स्थापना गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण निर्णयहरू भए। राज्यका अंगहरूबीच शक्तिको विभाजन एवम् नियन्त्रण र सन्तुलनको प्रभावकारी व्यवस्थाले ती उपलब्धि हासिल हुन सकेका हुन् ।

यो संविधानको कार्यकालमा नेपालमा विधिशास्त्रीय विकासका धेरै पाइलाहरू चालिए । विशेषगरी शासकीय स्वेच्छाचारिता उपर नियन्त्रण गर्ने खालका आदेशहरू आए। समानताको प्रवर्द्धन गर्ने आदेशहरूको शृंखला निकै लामो रह्यो । 30 शासकीय कारवाहीको वैधता परीक्षण गरियो । व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका निर्मित कानून तथा निर्णयहरूको न्यायिक पुनरावलोकन गरियो । नागरिकका मौलिक हक अधिकारको संरक्षणका लागि विभिन्न प्रयासहरू भए। सामाजिक, आर्थिक न्यायको प्रवर्द्धनका लागि सरकार एवम् संसद्लाई निर्देशित गरियो । अर्कोतर्फ प्रतिनिधिमूलक प्रजातान्त्रिक अभ्यासको माध्यमबाट जनताको शासनमा सहभागिता कायम गरियो ।

28 बी.पी. कोइराला वि.नेपाल सरकार, ने.का.प. २०१६, तुंग शम्शेर राणा वि. इन्डियन एयरलाइन्स समेत, ने.का.प. २०२४ पृ.१७९, सर्वज्ञरत्न तुलाधर वि. राष्ट्रिय पञ्चायतसमेत, २०३५ अंक ९ पृ.१६९, मूलचन आजाद वि. मदनमोहन जोशी, ने.का.प. २०२५ ५.३२२ लाई २०४७ पूर्व सर्वोच्च अदालतले कानूनको शासन कायम राख्ने दिशामा गरेका महत्वपूर्ण प्रयासको रूपमा लिन सकिन्छ।
29 यसको पछिल्लो उदाहरणको रूपमा तत्कालीन श्री ५ ज्ञानेन्द्रवाट आफूले शासनभार ग्रहण गरी कार्यकारी आदेशवाट गठन गरिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगलाई सर्वोच्च अदालतले अवैधानिक घोषणा गरी यसका काम कारबाहीहरू बदर गरेको घटनालाई लिन सकिन्छ । विस्तृत जानकारीका लागि हेर्नुहोस् राजीव पराजुली वि. भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगसमेत, आदेश मिति २०६२/११/१ ।
30 उदाहरणको रूपमा शर्मिला पराजुलीसमेत वि. मन्त्रिपरिषद् सचिवालयसमेत, ने.का.प. २०६१ अंक १० पृष्ठ १३१२, मीरा ढुंगाना वि. मन्त्रिपरिषद् सचिवालयसमेत, ने.का.प. २०६१ अंक ४ पृष्ठ ३७७, मीरा गुरुङसमेत वि केन्द्रीय अध्यागमन विभागसमेत, ने.का.प. २०५२ अंक ६ प ४६२, मीरा ढुंगाना वि. कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयसमेत, आदेश मिति २०५२१४०१८, डा. चन्दा वज्राचार्य वि. मन्त्रिपरिषद् सचिवालयसमेत, ने.का.प. २०५३ अंक ७ पृष्ठ ५३७, रीना वज्राचार्य वि. मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत, ने.का.प. २०५७ अंक ५ पृष्ठ ३६७ लाई लिन सकिन्छ ।
31 सरकारी निर्णयको वैधता परीक्षणका क्रममा विभिन्न प्रशासनिक निर्णयहरूको न्यायिक पुनरावलोकन गर्दै सर्वोच्च अदालतबाट धेरै आदेशहरू जारी गरिए । राजनीतिक आस्थाका आधारमा सरकार परिवर्तनसँगै पदावधि तोकिएका अधिकारीहरूलाई बर्खास्त गर्ने सरकारी निर्णयले मान्यता पाएनन्। सरकारले दिएका अवकाशहरू बदर गरिए। उदाहरणका लागि बाबुराम पौडेल वि. नेपाल सरकार, बद्रीकुमार बस्नेत, वि. नेपाल सरकार तथा रुक्म शमसेर राणा वि. राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्समेतलाई लिन सकिन्छ । विपक्षी दलको नेताको निवेदनमा संवैधानिक परिषद्‌को निर्णय बदर गर्ने आदेशलाई यसको राम्रो उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ ।

दोस्रो जनआन्दोलनको परिणामस्वरुप नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भयो । समावेशी शासन, संघीय स्वरूप, राज्यको पुनर्सरचना सो संविधानका मूल मुद्दा बने र मुलुक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रात्मक शासनमा रूपान्तरित भयो । यो संविधानले आर्थिक सामाजिक पक्षलाई समेत सम्बोधन गरेको थियो । राजनीतिक प्रजातन्त्रका अलावा आर्थिक सामाजिक प्रजातन्त्रमा समेत जोड दिएको थियो। यद्यपि निर्धारित समयमा संविधान बन्न नसक्दा केही जटिलता देखियो। यो संविधानले परिकल्पना गरेको संविधान सभाले दोस्रो प्रयासमा संविधानको निर्माण गर्न सक्यो ।

नेपालको वर्तमान संविधान जनताको सहभागितामा बनेको संविधान हो। यसले मुलुकको शासन व्यवस्थामा धेरै नयाँ विषयहरुको प्रवेश गराएको छ। लोकतान्त्रिक चरित्रलाई आत्मसात् गरेको छ । प्रस्तावनामा कानूनको शासनप्रति प्रतिबद्धता प्रकट गरेको छ। सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित गरेको छ । ३१ वटा मौलिक हकहरु सुनिश्चित गरेको छ। तीनै तहको राज्य संरचना जनप्रतिनिधिहरुबाट संचालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । शक्तिको पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको अवधारणालाई अंगिकार गरेको छ । शासन व्यवस्था स्वेच्छाचारी हुन नदिने विभिन्न उपायहरु अवलम्बन गरेको छ ।

कानूनको शासन र लोककल्याणकारी अवधारणा

कानूनको शासन र लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाका सम्बन्धमा कानूनशास्त्रीहरूबीच मतभेद देखियो । फ्रेडरिक भन ह्याक र रबर्ट नोजिक जस्ता विद्वान्हरूले कानूनको शासन र लोककल्याणकारी अवधारणा एकै साथ अगाडि बढ्न नसक्ने धारणा राखे । सरकारलाई न्यूनतम स्वविवेकीय शक्ति प्रदान गरी सामान्य शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने कार्यमा सीमित राख्नुपर्दछ भन्ने यो धारका विद्वान्हरूको अभिमत रहेको छ । अर्कोतर्फ ह्यारी जोन्स र जोन रावलजस्ता कानूनशास्त्रीहरूले लोककल्याणकारी कार्यका लागि सरकारको सक्रियता आवश्यक रहेको धारणा राखे । उनीहरूले वितरणात्मक न्यायका लागि सरकारलाई स्वविवेकीय अधिकार प्रदान गर्न सकिने अभिमत प्रकट गरे । सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको समान स्वतन्त्रताका लागि तथा समाजका निमुखा जनताको लागि वितरणात्मक न्याय सुनिश्चित गर्नु कानूनको शासनको मूल ध्येय रहेको उनीहरूको धारणा रहेको छ ।

संवैधानिक सर्वोच्चता र कानूनको शासन

संवैधानिक सर्वोच्चता लिखित संविधानको आधारभूत पक्ष हो। यसले कानूनी शासनको मर्मलाई आत्मसात् गरेको हुन्छ । प्रजातन्त्र र कानूनको शासन एकअर्काका परिपूरक हुन् । संवैधानिक सर्वोच्चता भएको अवस्थामा कानूनको शासनको प्रयोग, परिचालन र अभ्यासको परीक्षण गर्ने अख्तियारी न्यायालयलाई प्रदान गरिन्छ । यसका लागि स्वतन्त्र न्यायपालिका पूर्वसर्तको रूपमा रहेको हुन्छ। तर संवैधानिक सर्वोच्चता भनेको न्यायिक सर्वोच्चता भने होइन । केवल न्यायपालिकालाई कानूनी शासनको संरक्षकको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको मात्र हो । संवैधानिक सर्वोच्चतामा संविधानले नै राज्यका अंगहरूको सिर्जना गर्दछ र अख्तियार निर्धारण गर्दछ । नागरिकका हक अधिकारको प्रत्याभूति गरेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा संविधानवादका अन्तरवस्तुहरूको व्यावहारिक प्रयोग हुन्छ । सीमित सरकारको अवधारणाले मूर्तरूप लिन्छ र सुशासनको प्रवर्द्धन हुन्छ । संवैधानिक सर्वोच्चताभित्र विकास भएको पछिल्लो संवैधानिक अवधारणा हो आधारभूत संरचनाको सिद्धान्त । संविधान संशोधन गर्ने विधायिकी अधिकारभित्र संविधानको भावना वा आधारभूत मूल्य, मान्यतालाई फेरबदल गर्ने अख्तियारी हुँदैन । संविधानले नै सिर्जना गरेको र अधिकार दिएको विधायिकाले संविधानको आधारभूत स्वरूप र संरचना परिवर्तन गर्ने अख्तियारी प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने यो सिद्धान्तको सार हो, जसले विधायिकी स्वेच्छाचारिता नियन्त्रण गरी कानूनको शासनको पक्षपोषण गर्दछ । संवैधानिक सर्वोच्चताको जगेर्ना गर्नका लागि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको स्थापना गरिएको हुन्छ र न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार प्रयोग गरिएको हुन्छ ।

कानूनको शासनका दृष्टिले नेपालको वर्तमान संविधान

नेपालको वर्तमान संविधान जननिर्वाचित संविधानसभाबाट जनताको सहभागितामा बनेको संविधान हो । यो संविधानले लोकतन्त्रका आदर्शहरुलाई अंगिकार गरेको छ । प्रस्तावनामा कानूनी राज्य स्थापना गर्ने प्रतिवद्धता गरेको छ । सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित रहेको छ। संवैधानिक सर्वोच्चताको प्रत्याभूति गरिएको छ र संविधानलाई देशको मूल कानूनको रुपमा घोषणा गरिएको छ । नागरिकका आधारभूत अधिकारहरु मौलिक हकमा समावेश गरिएको छ र त्यस्ता हकको दायरा विस्तार समेत भएको छ । मौलिक हक हनन् भएको अवस्थामा उपचारका लागि न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार सहित स्वतन्त्र न्यायपालिकाको स्थापना गरिएको छ । नागरिकको शासनमा सहभागिता अभिवृद्धि गर्न र सहज पहुंच कायम गर्न राज्य शक्तिको विभाजन गरिएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारको अधिकार संविधानबाट विभाजन गरिएको छ । तीनै तहका शासन जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाबाट सञ्चालन हुने प्रवन्ध छ । शासन व्यवस्थामा स्वेच्छाचारिता आउन नदिन शक्तिको पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरिएको छ । सरकारको कार्य सम्पादनको निगरानी गर्न र नागरिक केन्द्रित शासन व्यवस्था कायम गर्नका लागि विभिन्न संवैधानिक निकायहरु स्थापना गरिएको छ । यी प्रतिनिधि व्यवस्थाका आधारमा हेर्दा यो संविधानले कानूनको शासनको आदर्शलाई अंगिकार गरेको छ ।

कानूनको शासनको प्रबर्द्धनमा सर्वोच्च अदालत

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कुनै पनि प्रकारको स्वेच्छाचारितालाई स्वीकार गरिदैन । असमानतालाई संरक्षण गरिदैन । कानूनको उल्लंघनलाई सहन गरिदैन । कानून विपरीतका कार्यहरुलाई प्रश्रय दिइदैन । यो सन्दर्भमा सूचनाको हकको संरक्षणका लागि गोपाल शिवाकोटीको रिटमा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेशलाई उल्लेख्य घटनाक्रमको रुपमा लिन सकिन्छ । छानी छानी कर्मचारीलाई अवकाश दिएको विषयमा बद्रीकुमार बस्नेत समेतको रिटमा जारी गरेको आदेशले प्रशासकीय न्यायको क्षेत्रमा मार्गदर्शन गरेको छ । पछिल्लो उदाहरणको रुपमा लोकमान सिंह कार्कीको मुद्दामा भएको आदेशलाई लिन सकिन्छ । कानूनको शासनको दृष्टिले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको रिटमा सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश नेपालको न्यायिक इतिहासमा उल्लेख गर्न लायक आदेश हो जसमा भनिएको छः प्रारम्भिक चरणमा नै स्पष्ट कानूनी त्रुटि (Apparent Error of Law) देखिएको अवस्थामा कुनै निकायबाट भएको निर्णयमा वैधानिकताको तत्व (Legitimacy) रहन नसक्ने । कुनै कार्य सम्पादन गर्ने सम्बन्धमा कुनै कानूनले स्पष्ट र बाध्यात्मक व्यवस्था गर्दछ भने त्यो कार्यविधि अनिवार्य रुपमा जस्ताको तस्तै पालना भएकै हुनुपर्दछ । कानूनले किटानी वा वाध्यात्मक व्यवस्था गर्दैन भने मात्र स्वविवेक वा तजवीजको प्रयोग हुन सक्ने गुन्जाइस रहन्छ । बाध्यात्मक व्यवस्थाको प्रयोग तजवीजबाट नभई कानून बमोजिम नै हुनु अपरिहार्य र वाञ्छनीय हुने । कानून बमोजिम बाध्यात्मक रुपले पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि अवलम्बन नगरी भएको काम कारवाही कानूनको दृष्टिमा सम्पन्न भएको नै मान्न नसकिने हुँदा त्यस्तो कार्यले वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन । बाध्यात्मक रुपले अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यविधि नअपनाई भएको निर्णय एवं काम कारवाही स्वेच्छाचारी हुने हुँदा कानूनको नजरमा बदरयोग्य (Voidable) हुने । 32
भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग सम्बन्धी विषयमा अदालतले गरेको आदेश समेत यो विषयमा उल्लेख्य उदाहरणको रुपमा रहेको छ । राजीव पराजुली विरुद्ध सो आयोग भएको उक्त रिटमा सर्वोच्च अदालतले भनेको थियोः कुनै कारण देखाएर संवैधानिक अंगलाई प्रदान गरिएको काम कर्तव्य र अधिकारमा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव पार्ने, अतिक्रमण हुने या संवैधानिक निकाय प्रभावित वा प्रभावहीन अवस्थामा पुग्ने कार्यबाट संवैधानिक जग कमजोर मात्र होइन खलबलिन पनि पुग्दछ, संविधानवाद र संविधानको विकासमा अवरोध पुग्न जान्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधानले भ्रष्टाचार सम्बन्धमा तहकिकात गर्ने निकाय र मुद्दा हेर्ने निकायको छुट्टा छुट्टै व्यवस्था गरेकोमा भ्रष्टाचार निवारण शाही आयोगलाई छानविन कारवाही गर्ने र सजाय गर्ने समेतको कार्य एउटै निकायलाई तोक्ने कार्य संविधानको उद्देश्य र भावना अनुकूल रहेको भन्न मिल्ने समेत देखिन आएन ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तमा लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्ति गरिएको विषयमा निजको योग्यता र अनुभवको सम्बन्धमा प्रश्न उठाई रिट दायर गरिएको थियो । सो रिटमा आदेश गर्दै सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलाशले गरेको आदेशको यो अंश निक्कै नै सान्दर्भिक रहेको छ : लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, कानूनको शासन, संविधानवाद आदिका दृष्टिले हेदी राज्यका सबै काम कारवाही र क्रियाकलापको मापन आधार भनेको संविधान नै हो। राजनीतिक गतिविधि, क्रियाकलापसमेत संविधानको दायराभित्र अर्थात् संविधान अन्तर्गत रहेर नै सञ्चालित हुनुपर्दछ । संविधानले निर्धारण गरेको सीमा रेखाभन्दा बाहिरका राजनीतिक सहमतिले वैधानिक मान्यता प्राप्त गर्न सक्दैनन् । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र संविधानवादको मान्यता अनुसार संविधान अनुसार राजनीति निर्देशित र सञ्चालित हुनु पर्दछ, संविधानभन्दा बाहिर गएर राजनीति सञ्चालित हुन नसक्ने। पदीय जिम्मेवारी अनुसारको योग्यता र क्षमता वस्तुगत आधारमा यकिन गरेर मात्र योग्यतम् व्यक्तिलाई संवैधानिक अंगको पदाधिकारीको पदमा नियुक्त गरिनु वाञ्छनीय देखिन्छ । योग्यता नै नपुगेका व्यक्तिलाई संवैधानिक पदाधिकारीको पदमा स्वेच्छाचारी तवरबाट नियुक्त गरिएमा संविधानको उल्लङ्घन हुन पुग्ने ।
सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने गरी गरेका विभिन्न आदेशमा सर्वोच्च अदालतले कठोर टिप्पणी गरी त्यस्ता आदेशहरु बदर गरेको छ । खास गरी गोपीलाल भण्डारीको रिटमा अदालतले गरेको आदेशमा कानूनको शासनको पक्षमा बलियो तर्क गरिएको छ र सरकारलाई स्वेच्छाचारी रुपमा निर्णय गर्ने अधिकार कानूनले नदिएको टिप्पणी गरिएको छ । त्यस्तै प्रकृतिको अर्को रिटमा भनिएको छ अमूक कुनै राजनीतिक दलहरूको सिफारिशमा कर्तव्य ज्यान जस्तो जघन्य अपराधमा उन्मुक्ति दिंदै जाने हो भने कानूनी शासनको सिद्धान्तको बर्खिलाप हुनजानुका साथै दण्डहीनताले प्रश्रय पाई राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा समेत कठिनाई उत्पन्न हुन जाने कुरालाई नकार्न सकिदैन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कानूनी शासनको सिद्धान्तलाई आत्मसात्गर्दै अगाडि बढेमा मात्र राज्यको शान्ति, सुरक्षा, अमनचयन कायम गर्ने नागरिक प्रतिको दायित्व पूरा हुन जान्छ । कर्तव्य ज्यान जस्तो जघन्य अपराधमा अभियुक्तहरूलाई कानूनको कठघरामा नउभ्याई सिधै राजनीतिक दलको सिफारिशका आधारमा उन्मुक्ति दिँदै जाने हो भने जघन्य अपराधको श्रृङ्खला बढ्दै गई नागरिक असुरक्षित हुँदै राज्य व्यवस्था नै सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्थामा पुग्न जाने हुन्छ ।
अमूक कुनै राजनीतिक दलहरूको सिफारिशमा कर्तव्य ज्यान जस्तो जघन्य अपराधमा उन्मुक्ति दिँदै जाने हो भने कानूनी शासनको सिद्धान्तको बर्खिलाप हुनजानुका साथै दण्डहीनताले प्रश्रय पाई राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा समेत कठिनाई उत्पन्न हुन जाने कुरालाई नकार्न सकिंदैन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कानूनी शासनको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढेमा मात्र राज्यको शान्ति, सुरक्षा, अमनचयन कायम गर्ने नागरिकप्रतिको दायित्व पूरा हुन जान्छ । कर्तव्य ज्यान जस्तो जघन्य अपराधमा अभियुक्तहरूलाई कानूनको कठघरामा नउभ्याई सिधै राजनीतिक दलको सिफारिशका आधारमा उन्मुक्ति दिँदै जाने हो भने जघन्य अपराधको श्रृङ्खला बढ्दै गई नागरिक असुरक्षित हुँदै राज्य व्यवस्था नै सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्थामा पुग्न जाने हुन्छ ।
त्यसै गरी सैनिक न्यायको सम्बन्धमा भुवन प्रसाद निरौलाको रिटमा सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार सैनिक ऐनमा उच्च अदालतको न्यायाधीशको नेतृत्वमा सैनिक विशेष अदालत गठन हुने गरी कानूनी व्यवस्था गरियो ।