नयाँ सार्वजनिक शासनः सार्वजनिक व्यवस्थापनको नविन अवधारणा

तोमनाथ उप्रेती, उप-सचिव (लेखा), नेपाल सरकार
सारांश
समय क्रमसँगै राज्यव्यवस्था सञ्चालनको स्वरूप, संरचना र कार्यगतशैलीका सन्दर्भमा विभिन्न अवधारणाहरू विकसित हुँदै आएका छन् । सार्वजनिक व्यवस्थापन खुला, पारदर्शिता, नागरिक संलग्नता, सुशासन, सञ्जालिकृत शासन, सह-उत्पादन, सह-निर्माण, लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता अनुरूप हुनुपर्ने मान्यताको विकास हुँदै आएको छ । शासकीय प्रणालीलाई सहभागितामूलक बनाई सरकारका सबै पात्रहरूलाई शासन व्यवस्था र सरकारका क्रियाकलापप्रति अपनत्त्व दिलाउन र समान लाभ वितरणको सुनिश्चतता दिलाउन सह-शासन पद्धति आवश्यक छ । यस लेखमा नयाँ सार्वजनिक शासनको अवधारणा सह शासन, सह-निर्माण, सह-उत्पादन, सञ्जालीकृत शासन, नेपालमा यी व्यवस्थाको प्रयोगको अवस्था समस्या र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कार्यको रणनीतिक खाका समावेश गरिएको छ ।
नयाँ सार्वजनिक शासनको अवधारणा
सार्वजनिक व्यवस्थापनको विधामा विकसित भएको पछिल्लो अवधारणा जसले आधुनिक सरकारले सार्वजनिक चासोको व्यवस्थापन कसरी गर्ने र शासकीय अभ्यासलाई कसरी बढी भन्दा बढी जनमुखी, समावेशी, पारदर्शी, उत्तरदायी, नतिजामूलक, स्वच्छ, सहभागितामूलक, सञ्जालीकृत बनाउने भन्ने कुरामा जोड दिन्छ । यसले बहुसरोकारवालाहरूको संलग्नतामा शासकीय अभ्यास र कल्याणकारी सेवाहरूमा तेस्रो पक्षको उपस्थितिलाई अर्थपूर्ण सहभागिता गराउने कुरामा जोड दिन्छ । नयाँ सार्वजनिक शासन (New Public Governance) को अवधारणाको विकास एक्काइसौ शताब्दिको सुरुवातसँगै भएको मानिन्छ । सार्वजनिक सेवाको उत्पादन (Production) र वितरण (Delivery) मा व्यावसायिक कर्मचारीतन्त्रको नायकत्त्वलाई चुनौती दिदै सार्वजनिक सेवाको ढाँचा (Design) देखि वितरण (Delivery) सम्ममा नागरिक र तेस्रो पक्ष (Third Sector) को प्रभावकारी सहभागिताको माग नयाँ सार्वजनिक शासनको अवधारणाले गर्दछ । यहाँ शासन प्रकृयामा सहभागि हुने तेस्रो पक्ष भन्नाले निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, गैरनाफामूलक संस्थाहरू, समुदायमा आधारित संस्थाहरू, गैरसरकारी संस्थाहरू, सहकारी संस्थाहरू, परोपकारी संस्थाहरू आदि पर्दछन् । यी सबै पात्रहरूको साझेदारीमा, समन्वय, सहकार्य र सहभागिताबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गतिशिलता र प्रभावकारीता सिञ्चित हुनसक्दछ । यी सबै पात्रहरूको सज्जालिकृत समन्वय र सहकार्यबाट राज्यव्यवस्था सञ्चालनमा कार्यकुशलता आउँदछ । यी विविधतामूलक पात्र र सञ्जालनहरूलाई सार्वजिक व्यवस्थापनको नीति उत्पादनदेखि सेवा वितरणसम्म संलग्न गराउनुपर्दछ भन्ने यस नयाँ चिन्तन र दर्शनको माग हो । सरकार र यसका अन्य पात्रहरूको समन्वय, सहकार्य, साझेदारी र सञ्जालीकृतबाट सार्वजनिक सेवाको उत्पादन र वितरणमा कुशलता अभिवृद्धि हुनजान्छ । सार्वजनिक सेवाको मूल्यमा अभिवृद्धि हुनजान्छ । यस अवधारणाका मुख्य आयामहरूमा सह-उत्पादन (Co-Production), सह निर्माण (Co-construction) सह- व्यवस्थापन (Co-management) र सह शासन (Co-governance) हुन् ।
विश्वव्यापीकरण, नवीनतम् प्रविधि र नयाँ कार्यशैलीको विकास सँगसँगै जनताको आवश्यकता र अपेक्षाका आधारमा सार्वजनिक व्यवस्थापनलाई त्यसतर्फ रूपान्तरण गर्न सकेमा मात्र राज्य व्यवस्थाप्रतिको जनविश्वास बढ्न सक्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा नयाँ सार्वजनिक शासनका सिद्धान्त र मान्यताहरूलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अवलम्बन गर्न सक्नुपर्दछ । जनताप्रति राज्यको बढ्दो जिम्मेवारी र भूमिकालाई सहजरूपमा निर्वाह गर्न सोही अनुरूप सार्वजनिक व्यवस्थापन चुस्त र सक्षम हुनुपर्दछ। यसका लागि नयाँ सार्वजनिक शासनको प्रयोग बढाउदै जनताका उर्लदा ईच्छाहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ । यसै सन्दर्भमा एक जना विद्वानको भनाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । “If you want to walk fast, travel alone, If you want to walk far, travel together” Victor Pestoff. (New Public Governance, 2013) (चाडै हिँड्नु छ भने एक्लै हिँड, पर पुग्नुछ भने साथसाथ हिँड)। भन्ने मान्यतालाई अघी बढाउने हो भने नयाँ सार्वजनिक शासन आजको युगको अपरिहार्यता सावित भएको छ । सार्वजनिक व्यवस्थापनको क्षेत्रमा मुख्यतः तीनवटा ‘Regime’ देखापरे । यसमा लामो समयसम्म प्रभाव जमाएको ‘सार्वजनिक प्रशासन’ को पुरानो अवधारणा, त्यसपछि छोटो अवधि टिकेको ‘नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन’ (NPM) र हाल एक्काइसौ शताब्दिको सुरूदेखि क्रमशः प्रभाव पार्दै गएको ‘नयाँ सार्वजनिक शासन (NPG) को नयाँ अवधारणा रहेका छन् ।
सार्वजनिक सेवा वितरणमा व्यावसायिक कर्मचारीहरूको आधिपत्य रहने सार्वजनिक प्रशासनको अवधारणा र नागरिकहरूलाई ग्राहकको व्यवहार गर्ने नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनको अवधारणाले नागरिक सर्वोच्चता स्विकार्न लोकतान्त्रिक व्यवस्था मूल्य मान्यता अनुरूप काम गर्न सकेनन् । यसबाहेक बहुलवादी राज्य व्यवस्थाका बहुल विशेषताहरू, बहुल पात्रहरूसँग काम गर्ने वातावरण सिर्जना पनि गर्न सकेन । यसले नयाँ सार्वजनिक शासनको अवधारणा आएको छ । यो अवधारणा बढ्दो जटिल बहुल विखण्डित समाजमा नीति निर्माण कार्यान्वयन र सेवा वितरण गर्ने शासकीय व्यवस्थापन हो (मैनाली: २०७८) । नयाँ सार्वजनिक शासन पद्धतिमा सरकारले बहुल सरोकारवालाहरूसँग मिलेर शासकीय प्रकृयाको सिर्जना गर्ने, बृहत्तर सार्वजनिक सेवाको प्रवर्द्धन गर्ने, सेवाको वितरण गर्ने कार्य गर्दछ । यसमा सार्वजनिक सेवाको सहनिर्माण गरिन्छ। यसमा सरकारले नागरिक, निजी र गैरनाफामूलक संस्थाहरूसँग मिलेर सार्वजनिक वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्दछ । नीति निर्माण सरोकारवालाहरूको सक्रिय संलग्नतामा गरिन्छ
सार्वजनिक सेवाको उत्पादन र वितरणमा दूरगामी सुधार गर्न साझेदारीमा काम गर्न आवश्यक हुन्छ । सरकारले निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, समुदायमा आधारित संस्था, सहकारी संस्थाहरू, गैरसरकारी संस्था, सार्वजनिक गैर मुनाफामुखी संस्थाहरूसँग साझेदारी गर्दै अहिले वितरण भईरहेको सार्वजनिक सेवालाई जनताको मागअनुसार पुनः “डिजाइन” र “पुनआविष्कार” गर्ने तथा वितरण प्रकृयामा अकल्पनीय सुधार गर्ने अभियान नै चलेको छ । संयुक्त अरव इमिरेट्सले विश्वस्तरको सेवा दिन ‘सर्भिस फ्याक्टरी इनिसिएटिभ’ लागु गरेको छ । क्यानाडाले सर्भिस क्यानाडा नाम दिएर संघीय सेवाहरू एकै ठाउँबाट दिने गरिएको छ । यी सबै कार्यहरूमा सेवाको Design गर्ने कामको प्रकृयादेखि नै सेवाग्राहीलाई संलग्न गराईएको छ । स्कटल्याण्डले ‘Public Value Management’ कार्यक्रम लागु गरी नयाँ सार्वजनिक शासनको सुरूवात गरेको छ । यसमा सेवाको ढाँचा निर्माण प्रकृयादेखि सेवा वितरणसम्म सेवाग्राहरूलाई संलग्न गराउने गरिन्छ । यस्तै संयुक्त अरब इमिरेट्स लगायत केहि पश्चिमा देशहकले सेवाको सहउत्पादनको अवधारणालाई कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । सेवाग्राहीसँग अन्तरक्रिया गरेर, उनीहरूले धाउनुपर्ने केन्द्रहरूको ‘Journey Mapping’ गरेर विभागीय कार्यशाला तालिममा उनीहरूलाई संलग्न गराएर सेवाको नवीन आविस्कार गर्न तथा सुधार ल्याउन निकै सफल भइरहेका छन् । वेलायतले ‘Customer Journey mapping’ गर्ने, सेवाको Redesign गर्ने कार्यक्रम ‘UK transformation program’ लागु गरेको छ। अष्ट्रेलियाले ‘Center link’ को अवधारणा नागरिक सहभागितमा लागु गरेको छ । यी सबै कार्यहरमा नागरिकहरूको सक्रिय सहभागिताबाट सेवाको डिजाईन र वितरण गरिएको थियो ।
सार्वजनिक सेवाको सह-उत्पादन (Co-production of public services)
सेवाग्राही उपभोत्ता तथा ग्राहकसमेतको संलग्नता, योगदान र भूमिकामा सेवाको पहिचान, उत्पादन, वितरण र बाँडफाँड गर्ने पद्धति सार्वजनिक सेवाको सह-उत्पादन हो। सरकार र यसका पात्रहरूको संयुक्त प्रयासवाट सार्वजनिक सेवाको पहिचान उत्पादन र वितरण गरी सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । सन् १९८० सम्म सार्वजनिक सेवा पेशावीहरु कर्मचारीहरूको क्रियाकलापमा आधारित थियो । उनिहरूले आफूले गर्ने सेवा प्रवाह जनताको हितको लागि वितरण गरेको ठान्दथे । सह उत्पादन (Co-production) सार्वजनिक वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा वितरणमा सरकार र यसका अन्य पात्रहरूको संयुक्त प्रयास र साझेदारीको अनन्त यात्रासम्मको मिलन विन्दु हो। सार्वजनिक सेवाका एजेन्टहरू र नागरिकहरूको संयुक्त साझेदारीमा सार्वजनिक वस्तु तथा सेवाहरूको उत्दपादन र वितरण सह-उत्पादन (Co-production) हो ।
“Co-production means delivering public services in an equal and reciprocal relationship between professionals, people using services, their family and their neighbors.”
National Endowments for Science and Technology and the Arts (NESTA)

“सार्वजनिक सेवाको एजेन्ट र नागरिकहरूको संयुक्त योगदानबाट सार्वजनिक व्यवस्थापन (The mix of public service agents and citizens who contribute to the provision of public service) गरिन्छ।” Victor Pestoff
नेपालमा सामुदायिक विद्यालय, सामुदायिक अस्पताल, सामुदायिक वन उपभोक्ता समुदायहरूबाट हुने कार्य यसका राम्रा उदाहरण हुन् । यसबाट बाटोघाटो, पुलपुलेसा, कुलो आदि कार्यहरूमा जनअपनत्त्व सिर्जना भई कामको गुणस्तर र दिगोपनाको सुनिश्चितता हुने अवस्था रहन्छ । त्यसैगरी सरकार निजी क्षेत्र नागरिक समाज गैरसरकारी संस्थाहरूको संयुक्त साझेदारीमा जनहितका काम गर्नु पनि यसैको उपज हो ।

सह उत्पादनका विभिन्न तत्त्वहरू (Different Elements of Co-production)

(१) नीतिको सह-योजना (Co-planning of policy): योजना निर्माणमा विमर्शमूलक सहभागिता (Deliberative participation) नीति समुदाय (Policy community) आदि यसका उदाहरण हुन् ।
(२) सेवाको सह प्रारूप (Co-design of services) उपभोक्ता परामर्श (Consumers Consultation) सेवा प्रारूप प्रयोगशाला (Service Design Lab) आदि यसका उदाहरणहरू हुन् ।
(३) सेवाको सह-प्राथमिकीकरण (Co-prioritization of services): Community chests participatory Budgeting आदि यसका उदाहरण हुन्।
(४) सेवाको सह-वित्तियकरण (Co-financing of services): Fund Raising, शुल्क, कर बढाउने सम्झौता आदि ।
(५) सेवाको सह-व्यवस्थापन (Co-management of services): सामुदायिक प्रहरी, सामुदायिक विद्यालय, सामुदायिक अस्पताल आदि।
(६) सेवाको सह-वितरण (Co-delivery of services): Nurses family partnership, meal on wheels, neighborhood watch, community policing आदि
(७) सह-मूल्याङ्कन (Co-assessment): Tenants inspectors, users online rating, participatory village appraisal आदि) (मैनालीः २०७८)

सार्वजनिक सेवामा सह-निर्माण (Co-construction of public services)

नयाँ सार्वजनिक शासनको अर्को महत्त्वपूर्ण तत्त्व सह- निर्माण (Co-construction) हो। सार्वजनिक नीति निर्माण प्रकृयामा सरकारका अन्य पात्रहरूको सक्रिय र अर्थपूर्ण उपस्थिति र साझेदारीमा नीति निर्माण गर्ने, योजना तर्जुमा गर्ने, निर्णय गर्ने, लगानी गर्ने तथा निर्णय कार्यान्वयन गरी लाभको बाँडफाँड र वितरण गर्ने कार्य सार्वजनिक सेवाको सहनिर्माण हो । अर्थात् सार्वजनिक नीति निर्माण प्रकृयामा राज्यले सरोकारवालाहरूसँग मिलेर काम गर्नु सह-निर्माण (Co-construction) हो सार्वजनिक नीति निर्माण प्रकृयामा सरोकारवालाहरूको सक्रिय उपस्थिति गराई छलफल र विमर्शको माध्यमबाट उक्त नीतिप्रति उनिहरूको अपनत्त्व जागृत गराउँदै सहभागीतामूलक नीति निर्माण प्रकृया सह-निर्माण हो । नेपालमा पर्यटन नीति बनाउँदा होटल एसोशिएसन अफ नेपाल (HAN) ट्राभल एन्ड टुरिज्म एसोशिएसन अफ नेपाल (TAN) हवाई नीति बनाउँदा हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीहरूसँगको छलफल परामर्श उपस्थिति गरी सार्वजनिक सेवामा सहनिर्माणको थालनी गरिरहेको पाइन्छ ।
Enjolras ले सार्वजनिक नीतिको सफलता सरकारी सरोकारवालाहरूको क्षमतामा मात्रै निर्भर हुँदैन, राज्यको विविध खाले सरोकारवालाहरू, पात्रहरू, नागरिक समाज र व्यापारिक जगतलाई परिचालन र सहभागी बनाउने क्षमतामा निर्भर हुन्छ भन्दै नीति निर्माण प्रकृयामा सहनिर्माण (Co-construction) को पद्धति बसाल्न जोड दिएका छन् । फ्रान्समा सन् २००२ मा स्थापना गरिएको RTES भन्ने संस्थाले सार्वजनिक नीति निर्माणमा सरोकारवालाहरूको सक्रिय सहभागिता गराउने गर्दछ । फ्रान्सकै “RIPESS” भन्ने संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा सार्वजनिक नीतिको सहनिर्माणमा जोड दिन्छ । क्यानाडाको Voluntary Sector Initiatives (VSI) ले Voluntary तथा Community Sector को नीति निर्माण प्रकृयामा अर्थपूर्ण सहभागितामा जोड दिन्छ । क्यानाडाकै अर्को महत्त्वपूर्ण संस्था Social Economic Initiative (SEI) ले सामाजिक तथा आर्थिक योजना र सार्वजनिक नीतिमा सह-निर्माणको अभ्यास गरेको थियो । त्यसैगरी ईन्वेडरको सन् २००८ को संविधानले सार्वजनिक नीति निर्माणको लागि सहभागितामूलक पद्धती अपनाउनु पर्ने प्रावधानसहित सबै मुलुकहरूको लागि अनुकरणीय प्रावधान राखेको पाइन्छ । त्यसैगरी ब्राजीलको Porto Alegre ले अवलम्बन गरेको Participatory Budgeting लाई पनि सह-निर्माण (Co-construction) को उत्कृष्ट अभ्यासको रूपमा लिने गरिन्छ । सन् १९८८ मा निर्माण भएको ब्राजीलको संविधानमा सार्वजनिक नीति निर्माणमा नागरिकको सहभागिता गरिएको पाइन्छ । ब्राजीलको Department of Economic Policy को without doubt, there is still a long way to go before the actual co-construction of public policy, in order to avoid for the socio-economic stakeholders. The alienating separation between the design and the application of public policy’ वाक्यको निचोडबाट सार्वजनिक नीति निर्माणमा सहनिर्माण पद्धति लागु गरेको र यसलाई वास्तविक रूपमा लागु गर्न कठिन भएको पुष्टि गरेको छ ।

सार्वजनिक सेवामा सह शासन पद्धति (Co-governances of public services)

सामान्य अर्थमा शासन पद्धतिमा दुई वा दुईभन्दा बढी तहको सरकारको उपस्थिति नै सार्वजनिक सेवामा सह-शासन पद्धति हो । विस्तृत अर्थमा सरकारी-निजी सहकारीको सहकार्यबाट विकास व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, निर्णय प्रक्रियामा सबैको साथ, सहयोग र अपनत्त्व वृद्धि गर्दै जनमुखी, उत्तरदायी, पारदर्शी, व्यावसायिक र अपनत्त्वपूर्ण शासकीय प्रबन्ध नै सार्वजनिक सेवामा सह-शासन पद्धति हो ।
सहशासन शासनको सहकार्यात्मक विधिमा केन्द्रित रहन्छ । यसले सार्वजनिक सेवाको उत्पादन र वितरणमा उपभोक्ताको संलग्नताको माग गर्दछ । सेवा लिने र दिने दुवै पक्षको संलग्नताले सार्वजनिक सेवाको सम्पूर्णतको विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ भन्ने मान्यतामा यस अवधारणाको विकास भएको हो । सेवा प्रदायक र सेवा प्रापक हरेक दृष्टिकोणले एक अर्कामा अन्तरनिर्भर हुने भएकोले पनि यिनिहरू दुवैको सहकार्य जरुरी छ र यसैबाट परस्परका ईच्छा, चासो, लक्ष्य र समस्याको उपयुक्त सम्बोधन गर्न सकिन्छ । यसले स्रोतहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि समुदायमा रहेको परम्परागत प्रणालीको खोजी गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिन्छ । शासकीय प्रणालीलाई सहभागितामूलक बनाई सबैलाई समान लाभ वितरणको सुनिश्चितता गराउनु, साझा धारणाको निर्माण, साझा उत्तरदायित्त्व र सहकार्य सुनिश्चित गराई शासन प्रकृयाको सम्पूर्णतामा प्रभावकारिता ल्याउनु सार्वजनिक सेवामा सह-शासन पद्धतिको प्रमुख उद्देश्य हो । सहशासकीय प्रबन्धलाई निम्नानुसार Vertical र Horizontal दुवै दृष्टिकोणबाट स्पष्ट गरिएको छ ।

(क) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहः- नेपालको संविधानको धारा २३२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारीता, सहअस्तित्त्व र समन्वयको सिद्धान्तका आधारमा हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

(ख) सरकार, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी क्षेत्र:- नेपालको संविधानले तीन तहको अर्थ नीति बारेमा स्पष्ट गर्दै (
सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रको भूमिकालाई राज्य सञ्चालनको सेतुको रूपमा स्वीकार गरिएको छ । सरकारको भूमिका सहजकर्ता, नियामक, प्रवर्द्धक, समन्वयकर्ता र अनुगमनकर्ताको रूपमा रहने, निजि क्षेत्रले गर्न मिल्ने र गर्न सक्ने काम निजि क्षेत्रलाई दिनसक्ने कुरामा जोड दिएको छ । सरकारले नीति तर्जुमा, बजार व्यवस्थापन, सार्वजनिक निर्माण, सामाजिक सेवाको उपयुक्त वातावरण तयार गर्दछ भने निजी क्षेत्र आफ्नो सोच, क्षमता, पौरख गर्न निजी लगानी गर्दछ । गैरसरकारी क्षेत्रले पनि विकास निर्माण, सचेतना, वातावरण संरक्षण, मानव अधिकार संरक्षण लैङ्गिक सवाल, सीमाना संरक्षण, सचेतना आदी जस्ता क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान गरेका हुन्छन् । यी सबैको सार्थक साथ र सहयोगबाट मात्र शासन व्यवस्था कुशल, भरपर्दो, जनउत्तरदायी, जनअपेक्षित, परिणाममुखी, समावेशी, दिगो र सुव्यवस्थित बन्न सक्दछ ।

(ग) विश्वब्यापी प्रबन्धः विश्व अहिले सूचना प्रविधिको कारणले एउटा गाउँमा रूपान्तरण भएको छ ।
गरिबी, भोकमरी, जलवायु परिवर्तन, साइबर क्राइम, आतङ्कवाद, लागु पदार्थ ओसारपसार, वन्यजन्तु, तस्करीजस्ता सवालहरू विश्वव्यापी साझा सवालका रूपमा रहेका छन् । विश्व समुदायको चासो चाख र प्रभाव दिनानुदिन यसतर्फ बढ्‌दै गएको पाइन्छ ।
विश्वव्यापी संरचना र विश्वव्यापी मुद्दामा केन्द्रित भई काम गर्नु नै विश्वव्यायी शासन हो विश्व एकआपसमा अन्तरनिर्भर र परनिर्भर बन्दै गइरहेको छ । Global Governance को एकल अर्थ वा परिभाषामा एक मत पाईदैन तर विश्वव्यापी रूपमा नीति नियम बनाई सोको कार्यान्वयन र अन्तराष्ट्रिय समस्या समाधानमा यो केन्द्रित छ ।

सहशासन पद्धतिमा निम्नानुसार निश्चित मूल्यमान्यता र विश्वासको वातावरण जरुरी छ।

• असल सम्बन्धको विकास र सहकार्य प्रणालीमार्फत समस्याको सम्बोधन,
• सहमतिजन्य असल कार्य संस्कृतिको विकास,
• भूमिका र कार्यजिम्मेवारीको स्पष्टता,
• सीप, अनुभव, नेतृत्त्व विकासको अवस्था
• प्रभावकारी सूचना प्राणली,
• दृष्टिकोणको अभ्यास,
• अन्तनिर्भरता र सहकारीमा विश्वास,
• दिगोपनको अभ्यास,
• मूल्यमान्यतायुक्त शासनमा विश्वास,
• शासकीय व्यवस्थामा बहुकर्ताको उपस्थिति आवश्यक,
• सहकारितामूलक शासन पद्धतिमा जोड,
• राजनीति र प्रशासन एक अर्काका परिपुरकका रूपमा व्याख्या गर्दै शासकीय व्यवस्थामा नागरिकको साथ संलग्नतामा जोड ।

NPG ले वकालत गरेको सञ्चालीकृत शासन (Network Governance)

शासकीय प्रवन्धमा वहुपात्रहरूको संलग्नताबाट शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नु नै सञ्जालीकृत शासन (Network Governance) हो । यसमा नागरिक, समुदाय, सेवा प्रदायक निकाय र स्वयंसेवी संस्थाहरूबीच सूचना प्रविधि लगायत विभिन्न माध्यमबाट अन्तरक्रिया हुन्छ । यसले सार्वजनिक सेवाको उत्पादन, वितरण र लाभको उपयोगमा सबै क्षेत्रको साथ सहभागिता सुनिश्चित गर्दछ । यसमा नाफामूलक संस्थाहरू, स्वयंसेवी संस्थाहरू, समुदायमा आधारित संस्थाहरू र गैरसरकारी संस्थाहरू लगायतका विभिन्न क्षेत्रको संलग्नता रहने हुनाले शासकीय व्यवस्थामा उनिहरूको स्वामित्त्व र उपनत्त्व बोध हुन्छ । यस्तो शासकीय प्रबन्ध र विकासले सरोकारवालाहरूबीच समन्वय, सहकार्य र संलग्नता हुन गई सञ्जालीकृत शासन प्रणालीमा जोड दिन्छ । Co-Governance, Co-Production र Co-Construction यसको मूल अभिप्राय हो । यद्यपी यसमा उत्तरदायित्त्वको अभाव, निर्णय प्रकृयामा ढिलासुस्ती हुनसक्ने तथा फरक फरक लक्ष्यमा स्थापित संस्थाहरूको सहभागिता रहने हुँदा सामुदायिक भावनामा मतएकता नहुन सक्छ ।

सहशासन सफलताका सिद्धान्तहरू (Principles of successful co-governance)

• सरकारका पात्रहरू र सरकारबिच हुने सहकार्यका सम्बन्धमा स्पष्ट नीतिगत, संरचनागत र पद्धतिगत बुझाई हुनुपर्दछ ।
• हरेक पात्रहरूले के प्राप्त गर्न कोशिस गरिरहेका छन् भन्ने सम्बन्धमा साझा बुझाईको विकास र व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ ।
• उपयुक्त अनुभव र क्षमता भएका व्यक्तिहरूको संलग्नताको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ ।
• आर्थिक श्रोतसाधनको दिगोपनाको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ ।
• कार्य सम्पादन, उपलब्धी र समस्याप्रति उत्तरदायी एवं पारदर्शी हुनुपर्दछ ।
• परिस्थितिमा आउन सक्ने सम्भाव्य उतारचढावका लागि आवश्यक योजना निर्माण गर्नुपर्दछ।

सहशासन प्रवर्द्धन गर्न अवलम्वन गर्नुपर्ने रणनीतिहरू (Strategies to promote co-governance)

• सरकारका पात्रहरूका बिचमा असल सहकार्य र सम्बन्धको विकास गर्ने,
• सहकार्यका लागि तयार हुने, एक अर्काका कुरा सुन्ने र सिक्ने, एक अर्काको धारणा बुझ्ने तथा आवश्यकता अनुसार सहभागिमा पुग्ने प्रणाली स्थापित गर्ने ।
• सहशासनका लागि अनुभवी, क्षमतावान, कुशल व्यक्तिको पहिचान गर्ने,
• सहकार्यको उद्देश्य माथीको साझा बुझाइको विकास गर्ने, सहकार्यको लागि तयार रहने, साथै त्यस्तो साझा उद्देश्यको समय समयमा परीक्षण गर्ने ।
• कसरी सहकार्य गर्ने भन्ने सम्बन्धमा योजना र प्रक्रिया निर्धारणमा समय दिने र निष्कर्षउपर सहमति हुने वातावरण बनाउने,
• जिम्मेवारी र भूमिकाको स्पष्ट किटानी गर्ने,
• आर्थिक व्यवस्थापन चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी छ भन्ने बारेमा आश्वस्त तुल्याउने,
• प्राप्त उपलब्धी र प्रगतिको अद्यावधिक रूपमा सरकारका पात्रहरूलाई प्रबोधिकरण गराईरहने।

नेपालमा नयाँ सार्वजनिक शासनको अभ्यास

नयाँ सार्वजनिक शासनले सार्वजनिक क्षेत्रको अनुसन्धान र विकासमा नयाँ दृष्टिकोण स्थापित गरेको अवस्था छ । शासकीय प्रबन्धको नयाँ ढाँचा र सामाजिक वातावरणको परिवर्तनबाट उत्पन्न भएका जल्दाबल्दा संकटहरूको प्रभावकारी समाधान गर्न सरकारको दक्षता बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ । सरकारको सुधार र शासनको अभ्यासमा सकारात्मक प्रभाव पर्नुका साथै सार्वजनिक सञ्जालको विकास र विस्तारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ । सार्वजनिक सेवाप्रवाह प्रणालीमा सरकारको एकाधिकार (monopoly) को अन्त्य गरेको छ र अन्य निकायहरूको उपस्थिति र सक्रिय सहभागिता बढाएको छ । खुला सेवा सञ्जालको स्थापना गरेको छ । सरकारको भूमिकामा परिवर्तन गरेको छ । सरकारको अवस्थापनमा प्रयोगात्मक अभ्यासको स्थापना गरेको छ । सरकारले समाजका फरक व्यक्ति सङ्गठन र साझेदारीहरूको इच्छा र चाहनाहरू सङ्गठित गर्नु र तिनको सम्बन्धलाई नियमन गर्नु प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेको छ । यसका अलावा नेपालमा परिवृद्धि गर्न र प्रणालीको अनुशरणलाई व्यापक र सुदृढ तुल्याउन आर्थिक, सामाजिक स्रोतसाधनको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नु जरुरी रहेको छ । यी सबै चुनौती र समस्याको समाधान गर्न नयाँ सार्वजनिक शासनका मान्यतालाई शासकीय व्यवहारमा स्थापित गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ ।
नयाँ सार्वजनिक शासनका सैद्धान्तिक मान्यताहरूलाई अभ्यास र व्यवहारमा प्रयोग गर्न त्यति सहज भने देखिदैन । शासकीय अभ्यासहरू नागरिक केन्द्रित बनाउन नागरिक र सरकार दुवैको सामुहिक क्रियाशिलता र प्रतिबद्धता भने आवश्यक पर्दछ । त्यसैगरी शासकीय प्रवन्धको संरचना, त्यसको प्रणाली र उप-प्रणाली नयाँ सार्वजनिक शासनमैत्री हुनु जरुरी छ । यसका साथै शासनमा संलग्न बहुकर्ताहरूलाई सार्वजनिक सेवाको उत्पादन र वितरण प्रकृया तथा सामाजिक निर्णय प्रकृयामा सहभागितात्मक पद्धतिको अवलम्बन गर्न र प्रतिबद्ध बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

नेपालमा नयाँ सार्वजनिक शासन पद्धतिलाई हामीले जानेर नजानेर अवलम्बन गरिसकेको अवस्था छ । नयाँ सार्वजनिक शासन पद्धति अवलम्बन गर्न हामीलाई केही सु-अवसर समेत प्राप्त भएको छ। हामीले संघीय शासन पद्धतिलाई अवलम्बन गरिएको अवस्था छ। संघीय शासनका आधारभूत संरचनाहरू निर्माणका क्रममा रहनु, लोकतन्त्रप्राप्तिको नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि भई प्रतिवद्धता वढ्दो क्रममा रहनु, सहभागितामूलक निर्णयप्रतिको बढ्दो अभ्यास र राजनीतिक रूपान्तरणसँगै शासकीय व्यवहार परिवर्तन हुनुपर्ने दवावका कारण नयाँ सार्वजानिक शासनको अभ्यासमा सहजता देखिन्छ । नयाँ सार्वजनिक शासनको मान्यताको अभ्यासबाट शासकीय व्यवहारहरू नागरिकमैत्री बनाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रणाली सुधार गर्नु अहिलेको माग र आवश्यकता दुवै हो । नयाँ सार्वजनिक शासनका मान्यतालाई अभ्यासमा लैजान सञ्जालीकृत शासनको सकारात्मक र उच्चतम प्रयोग मार्फत सार्वजनिक सेवाको गुणात्तर अभिवृद्धि ल्याउनु आवश्यक रहेको छ ।
नयाँ सार्वजनिक शासनका मान्यतालाई व्यवहारमा अभ्यासमा लैजान सार्वजनिक सेवा सञ्जाललाई स्पष्ट भूमिकासहित उत्तरदायी बनाउने चुनौती भने कायमै रहेको छ । नागरिक र सरकारको भूमिका, दायित्त्व र जिम्मेवारी बराबरी हुने कि नहुने तथा दुवैको समानान्तर भूमिकालाई कसरी व्यवस्थित र नियन्त्रीत गर्ने भन्ने पनि समस्या रहेको छ ।
नेपालमा सार्वजनिक सेवा जनताले अपेक्षा गरेअनुरूप छैनन् । सार्वजनिक सेवा सरल र सर्वसुलभ छैनन् । सार्वजनिक सेवामा जनताको समान पहुँच पुग्न सकेको छैन र लक्षित वर्गमा यथेष्ट सेवा पुग्न सकेको छैन ।
सेवाप्रवाहमा जनताको सहभागिता न्यून छ । सेवामा जनस्वामित्त्व स्थापित हुनसकेको छैन । सेवाप्रदायकहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुनसकेका छैनन् । सार्वजनिक सेवा पारदर्शी छैन । सेवाको परिभाषा आवश्यकता अनुसार छैन । सेवाको गुणस्तरमा अभिवृद्धि हुनसकेको छैन। सेवाप्रवाहमा प्रतिस्पर्धीको अभाव छ। सेवा प्रवाहको सम्बन्धमा हुने त्रुटिको सम्वन्धमा नागरिक सुनुवाईको कमी छ सेवा प्रदायकको सही, मूल्याङ्कन हुन सकेको छैन । यी सबै कुराहरूलाई मध्यनजर राख्दा नयाँ सार्वजनिक शासनका मान्यतालाई व्यवहारमा आत्मसात गर्दै सेवा प्रवाहको गुणस्तर मा अभिवृद्धि गर्नु समयको माग रहेको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा पूर्ण प्रजातन्त्रको संस्थागत विकास भइनसकेको अवस्थामा यसको अवधारणालाई आन्तरिकीकरण गर्न कठिन छ। सरकारलाई आफ्नो भूमिका घटाउन र अन्य निकायको भूमिका प्रवर्द्धनमा सहजीकरण गर्ने कार्यमा कसरी तत्पर बनाउने भन्ने अहम् सवाल रहेको छ ।
विकासको लागी उपयुक्त वातावरण बनाउन र सामाजिक संगठनहरूको क्षमता विकास अपेक्षित हुन नसकेको सन्दर्भमा विकासमा नागरिक, सामाजिक संगठन र सरकारको त्रिपक्षीय आबद्धता बढाउन चुनौतीपूर्ण रहेको छ । मुलुकको शासकीय प्रणालीको रूपान्तरण सँगै स्थापना भएका शासकीय संरचनाहरूको व्यवहारमै नयाँ सार्वजनिक शासन प्रणालीको मान्यता स्थापना र विकास गर्न बृहत् राजनीतिक सामाजिक प्रतिवद्धता र मूल्यमान्यताको परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
नेपालको संविधानले कानूनको शासन, सामाजिक न्याय र समानता, नागरिक समाजको अनुगमन, जनताको सूचनाको अधिकार, पारदर्शीता र जवाफदेहिता, जनसहभागिता, निष्पक्ष, सक्षम तथा स्वच्छ प्रशासनयन्त्रका

अवधारणाहरूको पूर्ण परिपालना, भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गर्ने कार्यलाई राज्यको दायित्त्वको रूपमा उल्लेख गरेको छ । यसका लागि नयाँ सार्वजनिक शासनका सिद्धान्त र मान्यताहरूलाई आत्मसात गर्दै सरकार र यसका पात्रहरूबीचमा प्रभावकारी समन्वय, साझेदारी, सहकार्य गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता रहेको छ ।

नेपालमा नयाँ सार्वजनिक शासनको सान्दर्भिकता

नेपालका लागि नयाँ सार्वजनिक शासनको अवधारणा नयाँ भए पनि यसका केही प्रयोगहरू भने भइसकेको छ । सामुदायिक प्रहरीको अवधारणा, सामुदायिक वन व्यवस्थापनको प्रयोग, सामुदायिक अस्पतालको प्रयोग, उपभोक्ता सामितिमार्फत विकासका योजनाहरूको कार्यान्वयन, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अभ्यास नयाँ सार्वजनिक शासनकै अवधारणा अनुसार अगाडि ल्याईएका नमुना हुन् । त्यसैगरी सामुदायिक व्यवस्थापनाको अवधारणा विभिन्न आयोजनाहरूमा लागु गरेको हाम्रो लामो अनुभव छ । सरकारी निकायहरूले मात्र व्यवस्थापन गरेको आयोजनाहरूभन्दा सामुदायिक व्यवस्थापनका आयोजना, कार्यक्रमहरू बढी सफल भएका देखिन्छन् । नेपालमा सामुदायिक वन व्यवस्थापनको कार्यक्रम अन्य मुलुकहरूका लागि समेत अनुकरणीय रहेको विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धानहरूबाट देखिन्छ। त्यसैगरी स्वास्थ्य सेवातर्फ ‘महिला स्वयंसेविका’ कार्यक्रम निकै प्रतिफलदायी देखिन्छ । शिक्षा तर्फ अभिभावक-शिक्षक संघको व्यवस्था केही विद्यालयहरूमा गरिएको छ । यसले विद्यार्थीको बौद्धिक विकासमा अभिभावक र शिक्षक दुवैको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने, शैक्षिक र शिक्षण सम्बन्धी समस्यालाई सामुहिक छलफलबाट समाधान गर्ने प्रयास गरिन्छ ।
सेवाको वितरण सहकारी शैलिमा काम गरेमा सेवाको प्रभावकारिता बढ्‌ने मात्र होइन सेवाग्राहीको माग अनुरूपको सेवा वितरण हुन सक्दछ । नेपालको परापूर्वककालमा राजा जनकको दरबारमा विभिन्न विद्वानहरूको जमघटबाट विमर्शकारी छलफल भई शासन व्यवस्थामा जन अपनत्त्व लिइने गरिन्थ्यो । त्यसैगरी लिच्छवीकालीन “थुम प्रशासन” मा चुनिएका भद्रभलाद्मी पञ्चहरूबाट शासकीय काम हुन्थ्यो । यी सबै व्यवस्थाहरू केही हदसम्म नयाँ सार्वजनिक शासको अवधारणा सँग निकै मेल खाने देखिन्छ । पछिल्ला समयमा विकसित भएका सार्वजनिक निजि साझेदरीको अवधारणा समुदाय केन्द्रित विकास, विकासमा नागरिक सहभागिता, सहशासन, सह-निर्माण, सह-उत्पादन, सह व्यवस्थापन सबै सार्वजनिक शासनकै अवधारणा बमोजिमका मान्यतामा विकासित अवधारणा हुन् ।
नयाँ सार्वजनिक शासनको माध्यमबाट जनताका उर्लंदा आकांक्षाहरूको सम्बोधन गर्न, लोकतन्त्रको वितरण गर्न, नीति परामर्श र विश्लेषण गर्न, जनसांख्यिक परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न, प्रविधिको द्रुत्ततर परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको रणनीतिक सोच पुरा गर्न र विविधतालाई सम्बोधन गर्न सकिनेछ ।

निष्कर्ष

नयाँ सार्वजनिक शासन (New Public Governance) शासकीय प्रणालीको अभ्यास र सुधारको उपायको क्रममा विकास भएको शासकीय मान्यता हो । शासन प्रणाली र सामाजिक संरचनाबीचमा परस्पर अन्तरसम्बन्ध र अन्तर निर्भरता हुने भएका कारण यी दुवैको सहकार्य र साझेदारीबाट परिवर्तन र रूपान्तरण संभव छ भन्ने यसको मान्यता हो । शासन प्रणालीमा नागरिकको सक्रिय सहभागिताको सुनिश्चितता गरी सह शासनको पद्धति स्थापना गर्ने, सहकार्य र साझेदारी, सार्वजनिक सेवाको उत्पादन, वितरण र उपयोगमा सरोकारवालाको संलग्नता बढाई मूल्यवान नतिजा सिर्जना गर्ने र दोहोरो अन्तर्रक्रियामा आधारित नागरिक सरकारको सम्बन्ध प्रगाढ तुल्याई सम्पूर्ण शासन पद्धतिलाई नै पूर्ण प्रजातान्त्रिक बनाउने विषय नयाँ सार्वजनिक शासनको चासो र अध्ययनका विषयवस्तु हुन्। नेपाल संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको सन्दर्भ र विश्वव्यापीकरण र उदारीकृत अर्थव्यवस्थाका अवधारणाहरूलाई आत्मसात गरिसकेको सन्दर्भमा नयाँ सार्वजनिक शासन राष्ट्र निर्माण र समृद्धिको गतिले औजार बन्न सक्दछ । नेपालले सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न, अतिकम विकसित देशबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन र मध्यम आयस्तर भएको राष्ट्र हुँदै उच्च आयस्तर भएको राष्ट्रमा पुग्न नयाँ सार्वजनिक शासनका मूल्य र मान्यताहरूलाई अँगाल्दै शासन प्रकृयामा साझेदारी र हातेमालो गरी अघि बढ्नु आवश्यक रहेको छ ।

सन्दर्भ सामाग्रीहरू

• पाण्डे, ओड, बराल (२०७८), उपसचिव प्रश्नोत्तर, सामिक रिसर्च एण्ड ट्रेनिङ सेन्टर प्रा.लि., काठमाडौं
• निरौला, ढुण्डिप्रसाद (२०७६), राज्य कौशलका आधारभूत पक्षहरू, सोपान मासिक डिल्लीबजार, काठमाडौं ।
• भट्टराई, महेश (२०७७), शासकीय प्रवन्ध र विकास, सह-सचिव (प्रशासन), लिखित परीक्षा तयारीका लागि संग्रहित सामग्री ।
• मैनाली, उमेश प्रसाद (२०७८), सार्वजनिक शासन, ऐश्वर्य प्रकाशन प्रा. लि., नयाँ बानेश्वर, काठमाडौ ।
• सेवाग्रही सन्तुष्टि सर्वेक्षण वार्षिक प्रतिवेदन, २०७३, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (व्यवस्थापन परीक्षण शाखा)
• रेग्मी, नारायण प्रसाद (२०७४) शासकीय प्रवन्ध र विकास, गुडविल प्रकाशन, काठमाडौँ ।
• Klijn, E.H. (2012), Public Management and Governance: a comparison of two paradigms to deal with modern complex problems in D. Levi Faur (ed). The handbook of governance, oxford: Oxford University Press: 201-214
• जनप्रशासन पाक्षिकका विभिन्न अङ्कहरू
• प्रशासन पत्रिकाका विभिन्न अङ्कहरू
• कामाद पत्रिकाका विभिन्न अङ्कहरू
• डा. नारायण प्रसाद रेग्मीः नयाँ सार्वजनिक शासनः अवधारणा र निजामती सेवा पत्रिका, लोक सेवा आयोग (२०७४ पौष अंक)
• राजश्व वर्ष ४२, अङ्क १, २०७८ असार, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तालिम केन्द्र