सम्पत्ति शुद्धीकरण अपराध न्यायिक दृष्टिकोण

१. परिचयः

शाब्दिक अर्थमा सम्पत्ति शुद्धीकरण भनेको अवैध तरिकाले आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई वैध बनाउने प्रक्रिया हो, जसले ती सम्पत्तिहरूलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा मिश्रित गर्दछ। Black’s Law Dictionary अनुसार, अवैध आयको मौलिक श्रोत लुकाएर वैध आम्दानीमा रूपान्तरण गर्ने क्रियालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण भनिन्छ। यसमा गैरकानुनी ढंगले आर्जित आय वा कालो धनलाई धोइ पखाली शुद्ध पार्ने. सम्पत्तिको गैरकानुनी स्रोत लुकाउने वा छल्ने, यसको वास्तविक प्रकृति, स्रोत, स्थान, निःसर्ग, स्वामित्व वा अधिकारलाई छिपाउने काम पर्दछन्।

त्यस्तै, Frank Schmalleger ले यसलाई अवैध आर्जनलाई वैध आयको रूपमा परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया भनी व्याख्या गरेका छन्। Interpol अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण भनेको अवैध धनको श्रोतलाई लुकाउने वा त्यसको रूप परिवर्तन गर्ने कार्य हो। Financial Action Task Force (FATF) अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण भनेको अवैध स्रोतबाट प्राप्त आम्दानीलाई लुकाउने प्रक्रिया हो। National Institute of Justice, USA का अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण भनेको एक वा बढी वैकल्पिक तरिकाबाट गैरकानुनी आर्जन र त्यसको वास्तविक स्वामित्वलाई लुकाएर वैध आर्जनमा परिणत गर्ने प्रक्रिया हो। यसका अन्य उदाहरणमा कसूर गरी सम्पत्ति प्राप्त गर्ने, प्रयोग गर्ने वा धारण गर्ने कार्यसमेत समावेश हुन्छन्। यो प्रक्रिया आफैमा अपराधको मुख्य पक्ष नभइ अन्य सम्बद्ध अपराधहरूको सह उपात्पादन (By-product) का रूपमा देखा पर्छ।

संयुक्त राष्ट्र संघको सन् २००० को Transnational Organized Crime सम्बन्धी महासन्धी अनुसार, गैरकानुनी वा अपराधबाट आर्जित सम्पत्तिको श्रोत लुकाउन, स्थानान्तरण गर्न वा कानूनी कारवाहीलाई छल्नका लागि कार्य गरिन्छ भने त्यसलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मानिन्छ। यसरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण भनेको गैरकानुनी वा आपराधिक गतिविधिहरूबाट कमाएको आयलाई विभिन्न तरिकामा वैध सम्पत्तिमा परिणत गरी अर्थतन्त्रका औपचारिक माध्यममा प्रवाह गर्ने प्रक्रिया हो।

२. सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको आवश्यकताः

सम्पत्ति शुद्धीकरण एक आर्थिक अपराध हो, जसले समाज र राष्ट्रको लागि गम्भीर खतरा उत्पन्न गर्दछ। यसलाई नियन्त्रण गर्नु पर्नाका विभिन्न कारणहरू छन् जुन निम्नलिखित छन्ः

• शङ्कास्पद कारोबार पहिचान गरी सम्भावित अभियुक्तलाई कानुनको दायरामा ल्याउनः सम्पत्ति शुद्धीकरणको माध्यमबाट हुने शङ्कास्पद कारोबारलाई पहिचान गर्नाले अपराधीलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन मद्दत गर्दछ। यसले सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान र निगरानी गर्न मद्दत पुर्याउँछ ।
• सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा हुने लगानीलाई अपराधीकरण गर्नः सम्पत्ति शुद्धीकरणले आतङ्कवादी क्रियाकलापहरू र अन्य आपराधिक कार्यहरूमा वित्तीय लगानीको प्रवृत्तिलाई रोक्नका लागि एक कानुनी ढाँचा सिर्जना गर्न आवश्यक छ। यसले यस्तो प्रकारको अपराधलाई अपराधीकरण गर्नमा मद्दत गर्दछ।
• सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीबाट आर्जित सम्पत्ति जफत गर्नः सम्पत्ति शुद्धीकरणको निवारणले आतङ्कवादी क्रियाकलाप र अन्य अपराधहरूबाट आर्जित सम्पत्तिलाई जफत गर्न र त्यस्ता आपराधिक क्रियाकलापको वित्तीय स्रोतलाई रोक्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
• अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याई दण्ड सजाय गर्नः सम्पत्ति शुद्धीकरणका अपराधीलाई कानुनी कारवाहीमा ल्याएर दण्ड सजाय दिनाले यस्तो अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कडा दण्डको सामना गराउने काम हुन्छ। यसले भविष्यमा यस्ता अपराधहरूको बढोत्तरी रोक्न सहयोग पुर्याउँछ।
• राष्ट्रिय एवम क्षेत्रीय सहयोग आदान प्रदान गर्नः सम्पत्ति शुद्धीकरणको निवारण गर्नका लागि विभिन्न राष्ट्रहरू, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सहकार्य र जानकारी आदान प्रदान महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसले अपराधको निवारणमा सहयोग पुर्याउँछ र विभिन्न मुलुकहरूको आपसी सुरक्षा प्रबन्धलाई मजबुत बनाउँछ।
• अर्थतन्त्रको स्वस्थ्य ढंगले विकास गर्नः सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई रोक्नाले अर्थतन्त्रमा गैरकानुनी गतिविधिहरूको प्रभावलाई घटाउँछ र यसले स्वस्थ आर्थिक वृद्धि र विकासमा मद्दत पुर्याउँछ। यसले वैध व्यवसाय र लगानीलाई प्रोत्साहन दिन्छ र अस्वस्थ वित्तीय प्रवृत्तिहरूलाई टार्छ।
• सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न नसक्ने वातावरण सिर्जना गर्नः सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको प्रयासले यस्तो वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ जसमा अपराधीहरूलाई आफ्नो गतिविधिहरू लुकाउन गाह्रो पर्छ। यसले असुरक्षित र अस्वस्थ वित्तीय गतिविधिहरूलाई कम गर्दछ।
• सङ्गठित अपराधको विश्वव्यापी सञ्जाल लाई निष्क्रिय तुल्याउनः सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रभावकारी निवारणले सङ्गठित अपराधको विश्वव्यापी सञ्जाललाई निष्क्रिय पार्न सहयोग पुर्याउँछ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा र शान्ति कायम राख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउँछ।
• यसरी, सम्पत्ति शुद्धीकरणको निवारण केवल एक कानुनी आवश्यकता मात्र होइन, यसले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक स्थायित्व र सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ।

३. केही मुलुकको व्यवस्था

सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाहरूको विकास केही दशकअघि मात्र भएको हो र यसको निवारणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरू हालैका वर्षहरूमा बढेका छन् । विभिन्न मुलुकहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण र यससँग सम्बन्धित अपराधहरूको निवारणका लागि विशेष कानूनी व्यवस्थाहरू बनाई रहेका छन्। यहाँ केही प्रमुख मुलुकहरूको कानूनी संरचनाबारे चर्चा गरिएको छः

(क) भारत

Money Laundering Control Act, 2002: भारतमा जुलाई १, २००५ देखि लागू गरिएको यस ऐनले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई आपराधिक कार्यको रूपमा परिभाषित गरेको छ र यसलाई दण्डनीय बनाएको छ। यस ऐनले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कार्यलाई व्याख्या गरेको छ र अपराधीलाई ७ वर्षसम्म कैद र रु ५ लाखसम्म जरिवाना तोकेको छ। साथै, १० लाखभन्दा माथिका बैंकिङ्ग कारोबारलाई १० वर्षसम्म अभिलेख राखुपर्ने र शंकास्पद कारोबारलाई ७ दिनभित्र भारतीय रिजर्भ बैंकलाई सूचित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

(ख) संयुक्त राज्य अमेरिका

Bank Secrecy Act, 1970:- यस ऐनले बैंकका कारोबारहरूको गोपनीयता राख्दै, शंकास्पद कारोबारबारे केन्द्रीय बैंक र फेडरल ब्युरो अफ इन्भेष्टिगेसनलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गर्दछ। यसका अतिरिक्त, बैंकमा तोकिएको हदभन्दा बढी रकम जम्मा गरिएमा सोको श्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

Money Laundering Control Act, 1998:- यो ऐन विशेषतः सम्पत्ति शुद्धीकरणको अपराधसँग सम्बन्धित छ। यस ऐनले शुद्धीकरणको अपराधलाई स्वदेश र विदेश दुबै स्थानमा अवैध मान्ने व्यवस्था गरेको छ र यस कार्यमा संलग्न सम्पत्ति जफत गरिन्छ । साथै, कसूरदारलाई कैद र जरिवाना पनि तोकिएको छ ।

USA Patriot Act, 2001: सन् २०११ को सेप्टेम्बर ११ मा भएको आतङ्कवादी आक्रमणपछि ल्याइएको यस ऐनले विशेष रूपले आतङ्कवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानीलाई रोक्नमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ।

(ग) बेलायत

Anti-terrorist Crime and Security Act, 2001:- बेलायत र अमेरिकामा आतङ्कवादी क्रियाकलापहरूको वृद्धि भएपछि पारित गरिएको यस ऐनले आतङ्कवादी क्रियाकलापको परिभाषा दिएको छ र प्रहरीलाई निवारक नजरबन्दको अधिकार दिएको छ। यस ऐनले सम्पत्ति शुद्धीकरणमार्फत आतङ्कवादी क्रियाकलापमा हुने धनप्रवाहलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राख्दछ ।

Proceeds of Crime Act, 2002: यस ऐनको उद्देश्य अपराध गरेर कमाएको धनलाई रोक्नु हो। यस ऐनले अपराध गरेर कमाएको धन विश्वभरका कुनै पनि स्थानमा भएपनि जफत गर्न र सो धनको स्रोत फेला पार्नका लागि कार्यवाही गर्न अनुमति दिन्छ । कसूरदारलाई कैद र जरिवानासमेत तोकिएको छ।

Serious Organized Crime and Police Act, 2005:- बेलायतमा संगठित अपराधको निवारणका लागि ल्याइएको यस ऐनले प्रहरीलाई संगठित अपराध नियन्त्रणका लागि व्यापक अधिकार दिएको छ। यस ऐनको सान्दर्भिकता सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिन्छ, किनकि संगठित अपराध प्रायः सम्पत्ति शुद्धीकरणको माध्यमबाट संचालन हुने गर्दछ। यस ऐनले प्रमाणको भार प्रतिवादीमा सार्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।

समग्रमा यी ऐनहरूले विभिन्न मुलुकहरूमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्कवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानीको निवारणका लागि आवश्यक कानूनी संरचनाहरू स्थापना गरेका छन् । प्रत्येक मुलुकले आफ्नो विशेष कानूनी प्रक्रिया र संरचनामा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको पाइन्छ, जसको परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको निवारणमा सहयोग मिलिरहेको छ।

४. नेपालको कानुनी व्यवस्था

नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्धको प्रमुख ऐन सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ प्रचलनमा रहेको छ। यस ऐनले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई रोक्न र यससँग सम्बन्धित अपराधहरूको निवारण गर्ने उद्देश्य राख्दछ। हाल सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) नियमावली २०७३ पनि कार्यान्वयनमा रहेको छ, जसले यस ऐनको कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाएको छ।

अ. ऐनको उद्देश्य र कार्यक्षेत्रः

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को प्रस्तावनामा भनिएको छ कि अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने कार्यलाई निवारण गर्न कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। यसबाट ऐनको मुख्य उद्देश्य स्पष्ट हुन्छ कि यसले अपराधबाट आर्जित सम्पत्तिको शुद्धीकरणलाई रोक्ने र आतङ्कवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानीलाई अपराधको रूपमा अपराधीकरण गर्ने लक्ष्य राख्दछ।

आ. ऐनका प्रमुख प्रावधानहरूः

१. सम्पत्ति शुद्धीकरणको परिभाषाः ऐनले सम्पत्ति शुद्धीकरणको परिभाषा दिएको छ जसमा गैरकानूनी आय वा कालो धनलाई शुद्ध र वैध देखाउने कार्यलाई समावेश गरिएको छ।
२. आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीको अपराधीकरणः यस ऐनमा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानीलाई अपराधको रूपमा परिभाषित गरिएको छ र यसलाई कडा सजायको दायित्वमा राखेको छ ।
३. कसूरदारलाई सजायः सम्पत्ति शुद्धीकरणको कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कडा सजायको प्रावधान गरिएको छ। यसमा २०७० सालको संशोधनमा थप प्रावधानहरू राखिएको छ जसले अपराधीलाई कारवाहीको दायित्वमा ल्याउँछ ।
४. बैंक र वित्तीय संस्थाहरूको दायित्वः बैंक र अन्य वित्तीय संस्थाहरूलाई शंकास्पद कारोबारको निगरानी र रिपोर्टिङको दायित्व तोकिएको छ । यस ऐनमा यस प्रकारका कारोबारलाई केन्द्रीय बैंक र अन्य नियामक निकायलाई सूचित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

इ. ऐनका संशोधनहरूः

१. २०६८ सालको संशोधनः यस संशोधनले ऐनलाई अझ परिष्कृत बनायो र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अपराधसँग सम्बन्धित प्रक्रियाहरूलाई थप स्पष्ट र प्रभावकारी बनाएको छ।
२. २०७० सालको संशोधनः यस संशोधनमा विशेष रूपमा आतङ्कवादी क्रियाकलाप र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आपसी सम्बन्धलाई परिभाषित गर्दै, आतङ्कवादसँग सम्बन्धित वित्तीय क्रियाकलापलाई कडा कारवाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
३. २०८० सालको संशोधनः २०८० चैत ३० गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐनमा भएको नयाँ प्रावधानले मुद्दा अभियोजन गर्ने विषयमा जटिलता उत्पन्न भएको छ। संशोधित ऐनको दफा २८ अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा चल्ने आधार देखिएमा सरकारी वकिलले सम्बद्ध कसूरको मुद्दा हेर्ने अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेछ। सोही दफा २८ को उपदफा (४) अनुसार त्यसैगरी विभागमा विचाराधीन रहेका उजुरी, निवेदन, जानकारी वा सूचनाको सम्बन्धमा विभागले यस ऐन बमोजिमको अनुसन्धान अधिकारीको रूपमा अनुसन्धान गरी यस दफाबमोजिम मुद्दा दायर गर्न सक्नेछ।

नयाँ संशोधित ऐनमा सम्बद्द कसूरको पहिचान हुन नसकेको अवस्थामा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई कर तिरेर वैध बनाउन पाउने समेतको व्यवस्था गरी कर निर्धारण तथा असुलीको लागि आन्तरिक राजश्व विभागमा लेखी पठाउने प्रावधान राखिएको छ। आन्तरिक राजश्व विभागले करसम्बन्धी कसूर गरे वा नगरेको यकिन गरी त्यस्तो कसूर गरेको नपाइएमा त्यस्तो व्यक्तिले निजले कुनै कसूर गरी सम्पत्ति प्राप्त गरेको होइन भनी स्वघोषणा समेत गरेमा निजको सम्पत्तिलाई चालू आय वर्षको आय मानी प्रचलित कानूनबमोजिमको अधिकतम कर निर्धारण गरी असुल उपर गर्ने प्रावधान राखिएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजश्व विभागले अधिकतम कर ४० प्रतिशत निर्धारण गरेको छ। सो बमोजिम स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा ४० प्रतिशतसम्म कर तिरेर मानिसले आफ्नो स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई वैध बनाउन पाउनेछन्।

अहिलेसम्म सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विशेष सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत विशेष अदालतमा दायर गर्दै आएको थियो। तर, अब सम्वद्ध कसूर गरेको निकायस्थितकै जिल्ला अदालतमा विभाग आफैले वा शुरूको कसूर हेर्ने निकायले अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्नुपर्ने हुन्छ।

यस अर्थमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ नेपालमा अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्तिको शुद्धीकरण र आतङ्कवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानीको नियन्त्रण गर्ने प्रमुख कानूनी उपकरण हो। यस ऐनले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई रोक्नका लागि कानूनी रूपले प्रावधानहरू राखेको छ र आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीको अपराधीकरण गर्ने प्रावधानलाई सुनिश्चित गरेको छ। यस ऐनको कार्यान्वयन र संशोधनहरू नेपालमा वित्तीय अपराधको निवारणमा महत्त्वपूर्ण कदमको रूपमा मानिन्छ।

५. अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरूः

सम्पत्ति शुद्धीकरण र आपराधिक कार्यमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण नभएसम्म कुनै मुलुकको स्थिरता, समृद्धि र समुन्नति कायम राख्न सम्भव छैन। यसैले, विश्वका अधिकांश मुलुकहरूले यस सम्बन्धमा विशेष रणनीतिक, कानूनी, संरचनागत र अनुसन्धानात्मक व्यवस्था गरेको पाइन्छ। यसले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू र समूहहरूको प्रयासलाई समेट्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण र आपराधिक गतिविधिहरूसँग लड्नको लागि चलिरहेको समन्वित प्रयासहरूको विस्तृत चित्र प्रस्तुत गर्दछ।

• वित्तीय कारबाही कार्यदल (Financial Action Task Force FATF): सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि ४० वटा सिफारिस र आपराधिक कार्यमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणका लागि ९ वटा सिफारिस रहेको यो कार्यदल सन् १९८९ मा जी ७ राष्ट्र र युरोपियन युनियनको प्रयासमा स्थापना भएको हो। सन २००१ देखि यो कार्यदल आपराधिक कार्यमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणका लागि छाता सङ्गठनको रूपमा कार्य गर्दै आएको छ।
• एग्मन्ट समूह (Egmont Group): विश्वभरका वित्तीय सूचना इकाइहरूको छाता सङ्गठन, जुन बेल्जियमको ब्रुसेल्समा स्थापना भएको हो र यसको सचिवालय अहिले क्यानडामा रहेको छ। यस समूहले वित्तीय सूचना आदानप्रदान र आपराधिक गतिविधिहरूसँग जुध्नका लागि सहयोग गर्दछ।
• एसिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (Asia-Pacific Group APG) यस गैर-राजनीतिक क्षेत्रीय सञ्जाल जसमा ४१ सदस्य राष्ट्र छन्। यसको मुख्यालय सिड्नी, अस्ट्रेलियामा अवस्थित छ। यस समूहले एसिया र प्रशान्त क्षेत्रका लागि अनुसन्धान, प्राविधिक सहयोग, र सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न मद्दत पुर्याउँछ।
• विभिन्न महासन्धिहरु (Conventions): संयुक्त राष्ट्र संघको तत्वाधानमा लागु औषध नियन्त्रण, आतङ्कवाद दमन, भ्रष्टाचार निवारण, र सङ्गठित अपराध नियन्त्रणका सन्दर्भमा विभिन्न महासन्धिहरू गरिएको छ। यी सन्धिहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समन्वयमा ठूलो भूमिका खेल्दछन्।

६. राष्ट्रिय प्रयासहरूः

सम्पत्ति शुद्धीकरण र आपराधिक गतिविधिहरूको प्रभावकारी निवारण गर्नका लागि रणनीतिक रूपमा निवारक, अन्तरक्रियात्मक र दण्डात्मक व्यवस्थाको तयारी गरिएको छ। यसमा कानुनी र संस्थागत स्तरमा विभिन्न उपायहरूका माध्यमबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण र आपराधिक गतिविधिहरूसँग जुध्नका लागि संरचनागत व्यवस्थाहरू सिर्जना गरिएको देखिन्छ। यस सन्दर्भमा विभिन्न कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिएको पाइन्छ, जुन यस प्रकार छः

क. कानुनी व्यवस्थाः

• सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४
• सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण नियम, २०६६
• भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०४८ र यसको नियम, ०४९
• सुपुर्दगी ऐन, २०७०
• पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन, २०७०
• पारस्परिक कानुनी सहायता नियमावली, २०७०
• सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७०
• कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७०

ख. संस्थागत व्यवस्थाः

• प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय
• सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग
• सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय समन्वय समिति (सचिवको अध्यक्षता)
• सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय कार्यान्वयन समन्वय समिति (डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्व)
• सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण अनुसन्धान विभाग
• नेपाल राष्ट्र बैंकमा वित्तीय जानकारी इकाईको स्थापना
• नेपाल प्रहरी/सशस्त्र प्रहरीः लागू औषध ब्युरो, सङ्गठित अपराध, सीमा तस्करी, र विदेशी विनिमय नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य
• महान्यायाधिवक्ता कार्यालयः मुद्दा दायर गर्ने माध्यम

७. कानुनी व्यवस्थाको विश्लेषणः

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को कानुनी व्यवस्थाको आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण कसूर पुष्टि हुन निम्न ४ तत्वहरु स्थापित हुनुपर्दछः
क. सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रारम्भ विन्दु कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति (Proceeds of crime) हो। कसूरबाट प्राप्त सम्पत्तिको गैरकानुनी स्रोत लुकाउने वा छल्ने उद्देश्यले त्यस्तो सम्पत्ति रुपान्तरण वा स्थानान्तरण वा हस्तान्तरण गरी वैध देखाउने कार्य हुने भएकोले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूरमा सर्वप्रथम कसूरबाट प्राप्त सम्पत्तिको विद्यमानता पुष्टि गर्नुपर्छ।
ख. कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति स्थापित हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यस्तो सम्पत्ति सम्वद्ध कसूर (Predicate offence) बाट प्राप्त सम्पत्ति देखिनुपर्छ। सामान्यतया सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूर स्थापित हुन सम्वद्ध कसूरको विद्यमानता देखिनुपर्छ। सम्वद्ध कसूर सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कानुनमा सूचीकृत गरिएको हुन्छ।
ग. कसूरबाट प्राप्त सम्पत्तिको गैरकानुनी स्रोत लुकाई वा छली त्यस्तो सम्पत्तिको रुपान्तरण वा हस्तान्तरण प्रकृया गरेको देखिनुपर्छ। अवैध सम्पत्तिलाई वैध देखाउने प्रकृया अनेक हुन सक्छन्। जस्तैः त्यस्तो अवैध सम्पत्तिको वैध कारोवार गर्ने, वित्तीय संस्थाहरुमा लगानी गर्ने आदि। यस्ता प्रकृयालाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूरको Actus reas मानिन्छ। कसूरको उद्देश्य (motive) गैरकानुनी स्रोत लुकाउने र सम्पत्ति वैध देखाउने हो।
घ. कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति हो भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै वा विश्वास गर्नुपर्ने मनासिव आधार हुँदाहुँदै यस्ता प्रकृया अवलम्बन गरेको समेत देखिनुपर्छ। यसमा सम्पत्तिको गैरकानुनी स्रोत लुकाउने र वैध देखाउने नियतले त्यस्तो कार्य गरेको हुनुपर्छ जुन यो कसूरको मनसाय (mens rea) तत्वसँग सम्बन्धित छ।

सामान्यतया सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूर हुनका लागि सम्बद्ध कसूर (Predicate offence) को विद्यमानता हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता रहेको छ तापनि हाम्रो कानुनी व्यवस्थामा सम्बद्ध कसूरको विद्यमानता नभए पनि आरोपित व्यक्तिले आर्जित सम्पत्तिको वैध श्रोत पुष्टि गर्न सक्नुपर्दछ। सो गर्न नसकेमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूर ठहर्छ। यो कुरा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन २०६४ को दफा २९ को व्यवस्थाले प्रष्ट पारेको छ। जसमा भनिएको छः “प्रचलित कानुन बमोजिम सम्बद्ध कसूरमा मुद्दा नचलेको वा चलेकोमा पनि नठहरेको कारणले मात्र कुनै सम्पत्ति कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति देखिएकोमा सोको सम्बन्धमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरमा मुद्दा चलाउन र सजाय गर्न बाधा पर्ने छैन।” यदि त्यस्तो कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति (Proceeds of crime) को विद्यमानता देखिन्छ भने सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूर स्थापित हुन्छ। कसूरबाट प्राप्त सम्पत्तिमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा आवद्ध रहेका वा सहयोग गरेका व्यक्तिहरु समेत दोषी ठहर्न सक्दछन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूर हुनका लागि सम्पत्तिको गैरकानुनी स्रोत लुकाउने र वैध सम्पत्तिमा रुपान्तरण गर्ने नियतले उक्त कार्य वा प्रकृया अवलम्बन गरेको देखिनुपर्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रकृया जटिल प्रकृतिको रहेकोले यसमा संलग्न व्यक्तिहरुको मनसाय तत्वको विद्यमानता विचारणीय हुन्छ।

वस्तुतः सम्पत्तिको परिमाण अधिक हुनु नै सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूर होइन। कसूर हुनका लागि अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति नै हुनु पर्दछ। यसमा यस प्रकारको कसूरका आवश्यक तत्व अन्तर्गत विभिन्न चरणहरुको प्रयोग गरी बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउने, त्यसलाई अन्यत्र लगानी गर्ने र त्यस्तो कार्यबाट लाभ लिने लगायतका कार्यहरु गरेको देखिनु पर्दछ। कसूरबाट आर्जित सम्पत्तिको प्राप्ति, धारण, प्रयोग, लुकाउने र स्थानान्तरण गर्ने कार्यहरु यो कसूरभित्र पर्दछन् तर त्यस्तो सम्पत्तिको स्रोत आपराधिक नै थियो भनी कानुनले तोकेको अवस्थाको विद्यमानता अभियोजकले पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा देहायका कार्यहरु गरेमा सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको मानिने व्यवस्था रहेको छः

१. सम्पत्तिको गैरकानुनी स्रोत लुकाउने वा छल्ने वा कसूरमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारवाहीबाट बचाउन सहयोग गर्ने उद्देश्यले कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति हो भन्ने थाहा पाउँदा पाउदै वा विश्वास गर्नुपर्ने मनासिव आधार हुँदाहुँदै त्यस्तो त्यस्तो सम्पत्ति कुनै पनि प्रकारले रुपान्तरण वा हस्तान्तरण गर्ने।

२.कसूरवाट प्राप्त सम्पत्ति हो भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै वा विश्वास गर्नुपर्ने मनासिव आधार हुँदाहुँदै त्यस्तो सम्पत्तिको सही प्रकृति, स्रोत, स्थान, निसर्ग, कारोवार स्वामित्व वा सो सम्पत्ति उपरको अधिकार लुकाउने, छल्ने वा बदल्ने वा

३. कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति भन्ने जानी जानी वा विश्वास गर्नुपर्ने मनासिव आधार हुँदाहुँदै त्यस्तो सम्पत्ति प्राप्त गर्ने, प्रयोग गर्ने वा धारण गर्ने।

यस्तो प्रकृतिका कसूरजन्य कृयाकलापबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने प्रभावबारे पनि सूक्ष्म दृष्टिगोचर गरिनु सान्दर्भिक हुन आउँछ। यसरी हेर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रमा मुद्रा निर्मलिकरणले पार्ने नकारात्मक असरहरु गम्भीर प्रकृतिका हुन्छन्। कतिपय अवस्थामा कुनै राष्ट्रलाई निर्मलिकरण गरिएको धनले तत्कालीन रुपमा राहत दिनसक्ने भएपनि आपराधिक धनले अपराधलाई नै बढावा दिने हो। “जस्तो विरुवा रोप्यो त्यस्तै फल फल्ने हुन्छ” भनिएजस्तै दिर्घकालीन रुपमा यसले हरेक राष्ट्रलाई नोक्सान नै पुयाउँछ। मूलतः यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र सोको विश्वसनीयतामा संकट पैदा गर्ने, आर्थिक पारदर्शिता धमिलिने, वित्तीय अस्थिरता जन्मिने, आर्थिक कृयाकलापहरु अनुमानभन्दा बाहिर रहने र पूँजी पलायन बढ्ने अवस्था श्रृजना गरिदिन्छ। यसका साथै वैदेशिक विनिमय दरमा उतार चढाव आउने, व्यापार घाटा बढ्ने, मुलुकको आर्थिक प्रणाली अन्य देशहरुको निगरानीमा पर्ने जोखिम समेत रहन्छ। त्यसका अतिरिक्त इमान्दार लगानीकर्ताहरुमा निराशा छाउने, अशुद्ध धनको प्रभावले राज्यमा नीतिगत र कानुनी अस्थिरता हावी हुने, आतङ्कवाद, भ्रष्टाचार, तस्करी, करछली, कालोबजारीजस्ता अन्य अपराध बढ्ने, श्रोत नखुलेको अकुत सम्पत्तिले समाजमा विलासिता र तडकभडक बढ्ने, एवम् साँस्कृतिक प्रदूषण फैलिने जस्ता नकारात्मक परिणाम पैदा गरी मुलुकको अर्थ व्यवस्थामा नै गम्भीर क्षति पुऱ्याउँदछ।

अभियोजनपक्षले सम्पत्ति गैर कानुनी श्रोतबाट आर्जित वा सम्बद्ध कसूरबाट आर्जित सम्पत्ति हो भन्ने प्रमाणित गर्न सक्नुपर्दछ। सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूरमा कसूरबाट प्राप्त सम्पत्तिको अस्तित्व स्थापित हुनु त्यस कसूरको आधारभूत तत्व हो। त्यस्तो कसूरजन्य सम्पत्तिको प्राप्ती र परिचालनको प्रकृया परिभाषित कसूरजन्य प्रकृया अनुरुप अवलम्बन नै गरिएका छन् भन्ने कुराको पुष्टि पनि सरकारी पक्षले गर्न सक्नु पर्दछ। अतः कसूरबाट प्राप्त सम्पत्तिको भौतिक अस्तित्व देखिनु सम्पत्ति शुद्धीकरणको सारभूत तत्व हो। सो तथ्य पनि स्थापित भएको हुन पर्दछ। सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा (१) देहाय (क), (ख) र (ग) अन्तर्गतको कसूर स्थापित हुन सर्वप्रथम रकम कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति हो भन्ने पुष्टि गर्नु अभियोजन पक्षको दायित्व हुन्छ।

आर्जित सम्पत्तिको वैध स्रोत पुष्टि गर्न नसकेमा सम्बद्ध कसूर ठहर हुनु वा नहुनुले फरक पार्दैन। सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २९ को कानुनी व्यवस्थाको आधारमा अन्य सम्बद्ध मुद्दा चलाएको वा नचलाएको तथा ठहर भए वा नभएको अवस्थामा समेत अभियोग दाबीको कसूर ठहर हुन सक्छ भनी बहस गर्नुभयो। उक्त दफा २९ अनुसार “प्रचलित कानुन बमोजिम सम्बद्ध कसूरमा मुद्दा नचलेको वा चलेकोमा पनि नठहरेको कारणले मात्र कुनै सम्पत्ति कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति देखिएकोमा सोको सम्बन्धमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरमा मुद्दा चलाउन र सजाय गर्न बाधा पर्ने छैन” भन्ने व्यवस्था पाइन्छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको कार्य आफैमा एक जटिल विषय रहेकोले यो कसूरलाई राज्यको कानुनले कठोरतापूर्वक नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको हुन्छ। प्रचलित कानुनी व्यवस्थालाई नियालेर हेर्दा यो अपराधका कसूरदारले उन्मुक्ति पाउन सक्ने सबै उपायहरुमा बन्देज गर्ने विधायिकी मनसाय रहेको पाइन्छ। जस्तो कि उल्लिखित ऐनको दफा २९ को व्यवस्था। त्यही उद्देश्य परिपूर्तिका लागि माथि उल्लिखित दफा २९ को कानुनी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूरमा सम्वद्ध कसूरको विद्यमानता हुनुपर्ने सामान्य नियम भए तापनि अपवादको रुपमा सम्बद्ध कसूरको अभावमा पनि कसूर पुष्टि हुन भने सक्दछ भन्ने कुरा हाम्रो कानुनी व्यवस्थामा उक्त ऐनको दफा २९ “प्रचलित कानुन बमोजिम सम्बद्ध कसूरमा मुद्दा नचलेको वा चलेकोमा पनि नठहरेको कारणले मात्र कुनै सम्पत्ति कसूरवाट प्राप्त सम्पत्ति देखिएकोमा सोको सम्बन्धमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरमा मुद्दा चलाउन र सजाय गर्न बाधा पर्ने छैन” भन्ने व्यवस्थाले नै प्रष्ट पारेको छ।

अतः उक्त दफा २९ को व्यवस्थाको आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूरलाई निम्न बमोजिम हेर्न सकिन्छः
१. प्रचलित कानुन अनुसार यो एक स्वतन्त्र कसूर (Standalone offence) हो।
२. हाम्रो कानुनी व्यवस्था अनुसार सम्बद्ध कसूर पुष्टि नभए तापनि यो कसूरको रुपमा स्थापित हुने प्रकृतिको कसूर हो।
३. सम्बद्ध कसूरमा मुद्दा नै नचले तापनि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा चलाउन बाधा छैन।
४.अभियोजनले दाबीको सम्पत्ति गैर कानुनीरुपमा आर्जित (Proceeds of crime) हो भन्ने पुष्टि गर्नुपर्छ ।
५. सो कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति कानुनमा सूचीकृत कसूर अन्तर्गत भइमा स्वतः ठहर हुने प्रकृतिकि देखिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा यस अपराधको असरहरुलाई विचार गर्दा मनि लाउण्डरिङ्ग अपराधले समाजमा विविध प्रकारका नकारात्मक प्रभाव पार्छ। मनि लाउण्डरिङ्गले धनको गैरकानुनी संचारलाई प्रोत्साहन गर्दछ, जसले गर्दा समाजमा आर्थिक असमानता बढ्न सक्छ। यसले सामाजिक अविश्वास पनि बढाउँछ। जब मानिसहरूले आर्थिक प्रणालीमा विश्वास गुमाउँछन्, तब समाजमा अविश्वास र अस्थिरता बढ्न सक्छ। यसले आर्थिक क्रियाकलापहरूमा रोक लगाउन सक्छ। यो अपराधको कानुनी र राजनीतिक प्रभाव पनि रहन्छ। मनि लाउण्डरिङ्गले सरकार र कानुनी निकायहरूको छवि बिगार्न सक्छ। यसले भ्रष्टाचार र शोषणको संवर्धन गर्न सक्छ। यसको कारणबाट नागरिक अधिकार र सुरक्षामा खतरा निम्त्याउन सक्दछ। मनि लाउण्डरिङ्गसँगै हुने आपराधिक गतिविधिहरूले नागरिकहरूको अधिकार र सुरक्षामा खतरा निम्त्याउँछन्। यसले अपराधको दरमा वृद्धि गर्न सक्छ। यसका अतिरिक्त सामाजिक संरचना र सामाजिक मूल्यहरूमा प्रभाव पार्दछ। मनि लाउण्डरिङ्गले सामाजिक मान्यता र मूल्यहरूलाई कमजोर बनाउन सक्छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा समाजमा नकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ। त्यसैले, मनि लाउण्डरिङ्ग केवल आर्थिक समस्या मात्र होइन सोका अतिरिक्त सामाजिक र राजनीतिक स्थिरताको लागि पनि ठूलो खतरा हो।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको अपराधमा मनसायको तत्वलाई थप विस्तारमा व्याख्या गर्दा, यसका विभिन्न पहलुहरूमा ध्यान दिनु आवश्यक छः

१) उद्देश्य र इरादाः सम्पत्ति शुद्धीकरणमा संलग्न व्यक्ति अवैध स्रोतबाट प्राप्त गरिएको धनलाई कानुनी रूप दिनको लागि निश्चित उद्देश्यले कार्य गर्दछ। यसले व्यक्तिको मनसायलाई स्पष्ट रूपमा देखाउँछ। यदि व्यक्तिले मात्र अवैध धनलाई सफा गर्ने सोच राख्छ भने त्यो मनसायको आधारमा गम्भीर अपराध ठानिन्छ।

२) योजना र प्रक्रियाः यसमा व्यक्तिले सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्नका लागि योजनाबद्ध रूपमा प्रक्रिया अपनाउँछ। जस्तैः विभिन्न वित्तीय संस्थाहरूमा धन स्थानान्तरण, फर्जी दस्तावेज तयार पार्न, वा अन्य व्यक्तिहरूसँग सहकार्य गर्ने। तब मात्र यसको मनसाय अझ स्पष्ट हुन्छ। यो प्रक्रियाले दर्शाउँछ कि यो एक असामान्य र अवैध क्रियाकलापको रूपमा गरिएको हो।

३) प्रमाणको भूमिकाः अभियोजन पक्षले मनसायको प्रमाणित गर्नका लागि प्रमाण संकलन गर्नुपर्दछ। यसमा संलग्न व्यक्तिहरूका बयान, बैंक खाता विवरण, र अन्य वित्तीय रेकर्डहरू समावेश हुन सक्छ। यदि संकलित प्रमाणबाट व्यक्तिको मनसायलाई पुष्टि गर्छ भने, यो कानुनी कारवाहीका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ।

४) कानुनी दायित्वः कानुन अनुसार, मनसायको आधारमा विभिन्न स्तरका दण्ड र सजाय निर्धारित गरिन्छ। यदि व्यक्तिको मनसाय अवैध र योजनाबद्ध छ भने तिनीहरुले कडा सजायको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यसले गर्दा अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि अपराध नगर्न प्रेरित गर्न सक्छ ।

५) नियामक र अनुगमनः वित्तीय संस्थाहरूले मनसायको आधारमा जोखिम मुल्याङ्कन गर्छन्। यदि कुनै खाता वा लेनदेनलाई संदेहास्पद मानिन्छ भने संस्थाले त्यसमा अनुगमन बढाउने र आवश्यक पर्दा रिपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रयासलाई रोक्नमा मद्दत गर्दछ।

६) सामाजिक र नैतिक प्रभावः सम्पत्ति शुद्धीकरणको मनसायले समाजमा नैतिकता र जिम्मेवारीको भावना कम गर्न सक्छ। जब व्यक्तिहरू जानीबुझी अवैध गतिविधिहरूमा संलग्न हुन्छन्, यसले समाजमा विश्वासको

कमी र भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ। यसरी सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मनसाय तत्व महत्त्वपूर्ण हुन्छ र यसले कानुनी प्रक्रिया, सामाजिक मूल्य, र वित्तीय अनुगमनमा गहिरो असर पार्दछ।

अतः सम्पत्ति शुद्धीकरण कुनै एउटा खास आपराधिक कार्य मात्र नभई योजनाबद्ध प्रकृया पनि हो। त्यसो भएको हुनाले यसभित्र सम्पत्तिको गैरकानुनी स्रोत लुकाउने वा छल्ने उद्देश्य, सम्पत्तिको रुपान्तरण, हस्तान्तरण वा स्थानान्तरण जस्ता कार्यहरुको श्रृङ्खला (Series of acts) समावेश हुन्छन्। तसर्थ यस अपराधमा सहभागी हुने हुने व्यक्तिलाई सर्वप्रथम कुनै सम्पत्ति “कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति हो” भन्ने ज्ञान हुनु आवश्यक छ। तत्पश्चात त्यस्तो सम्पत्तिको गैरकानुनी स्रोत लुकाउने वा छल्ने वा कसूरदारलाई कानुनी कारवाहीबाट बचाउने मनसायले सम्पत्तिको रुपान्तरण, हस्तान्तरण जस्ता कार्य गरेको हुनुपर्छ।

८. न्यायिक दृष्टिकोण

अन्य मुलुकका अदालतबाट भएका फैसला र हाम्रो सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतका आधारमा भएका निर्णयहरु केही उदाहरण स्वरुप तल प्रस्तुत गरिएको छः-

क. अन्य मुलुकको अदालतको दृष्टिकोणः

१. अमेरिकी सर्वोच्च अदालतबाटः

(१) Regalado Cuellar v. United States (2008) को मुद्दामा सम्पत्ति शुद्धिकरणको कसुरमा दोषी ठहर गर्नका लागि यात्राको क्रममा पैसा लुकाएको भन्ने मात्र पर्याप्त हुँदैन बल्कि रकमको प्रकृति, स्थान, स्रोत, स्वामित्व वा कब्जा रुपान्तरण गर्ने वा छल्ने उद्देश्यले रकम बोकी यात्रा गरिएको भन्ने पुष्टि हुनुपर्छ। दावीको रकम वैधानिक सम्पत्ति मात्र देखिनु पर्ने भन्ने कानूनको मनसाय होइन भनी व्याख्या भएको छ।’

(२) अमेरिकी अदालतहरुले यही सिद्धान्तलाई आफ्ना विभिन्न फैसलाहरुमा ग्रहण गरेको पाइन्छ। उदाहरणका लागि United States v. Stewart (२०१७) मा अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरणका ४ अवयवहरु देखाएको पाइन्छः

• प्रतिवादीले अन्तरदेशीय व्यापार विपरीत वित्तीय कारोबार गरेको हुनुपर्ने,
• कसुरबाट प्राप्त सम्पत्तिको वित्तीय कारोवार हुनुपर्ने,
• प्रतिवादीलाई कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति हो भन्ने जानकारी हुनुपर्ने,
• कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति हो भन्ने जानीजानी सोको प्रकृति स्थान, स्रोत, स्वामित्व, कब्जाको रुपान्तरण गर्ने उद्देश्यले प्रतिवादीले वित्तीय कारोबार गरेको देखिनुपर्ने।

२. भारतीय सर्वोच्च अदालतबाटः

(१) Vijay Madanlal v. Union of India को मुद्दामा गरेको व्याख्यामा सम्बद्व कसुर ठहरे बेगर पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर पुष्टि हुनका लागि व्यक्तिसँग फेला परेको सम्पत्ति कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति हो भन्ने विश्वास गर्नुपर्ने आधार हुनुपर्ने, संकलित प्रमाणहरुले शुद्वीकरणको प्रकृयामा सामेल भएको कुरा देखाएमा मात्र स्वतन्त्र कसुर (standalone) को रुपमा कारवाही गर्न मिल्छ भनी व्याख्या भएको छ। यो व्याख्या हाम्रो ऐनको दफा २९ को मकसदसंग मेल खान्छ।

(२) सम्वद्ध कसुरबाट आर्जित सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने प्रकृया नै सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर हो। सम्बद्ध कसुरको विद्यमानता स्थापित हुन नसकेमा वा सो को अभियोजनको अभावमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरको जग कमजोर हुन पुग्दछ। यस सम्बन्धमा भारतीय सर्वोच्च अदालतबाट P. Chidambaram v. Directorate of Enforcement (२०१९) को मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त उल्लेखनीय देखिन्छ- “Scheduled offence is since quo non for the offence of money-laundering which would generate the money that is being laundered.”4

ख. नेपालको सर्वोच्च अदालतको दृष्टिकोणः

१. माधवकुमार भगत वि. नेपाल सरकार मा

(१) सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा २८ को कानूनी व्यवस्थाअनुसार आफूसँग रहेको अस्वाभाविक सम्पत्तिको स्रोत उक्त सम्पत्ति बाहकले देखाउन सक्नु पर्दछ। केवल प्रतिवादीहरूको साथबाट बरामद भएको रकम मेरो हो भनी तेस्रो व्यक्तिले भन्दैमा सम्पत्तिको कानूनी स्रोत खुलेको अर्थात् वैध सम्पत्ति हो भनी प्रमाणित भएको मान्न सकिने अवस्था हुँदैन। त्यस्तो सम्पत्ति वैध हुनका लागि आर्जन वा प्राप्त गरेको कानूनी स्रोत स्पष्टरूपमा खुलाउन सक्नुपर्ने ।

(२) सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २८ मा भएको कानूनी व्यवस्थाअनुसार बरामद भएको अवैध रूपैयाँ सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने उदेश्य नराखी आफूले व्यापार व्यवसाय वा अन्य कुनै व्यक्ति वा स्रोतबाट प्राप्त गरेको हुँ भन्ने पक्षले वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट सो कुरा प्रमाणित गर्नुपर्ने।

(३) “सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनिलाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को उद्देश्य अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने कार्यलाई निवारण गर्ने रहेको भन्ने यसको प्रस्तावनामा उल्लेख छ। अपहरण, भ्रष्टाचार, आतंकवाद तथा राजश्वको छली आदि गैरकानूनी कार्यबाट आर्जित सम्पत्ति भूमिगतरूपमा पुनः त्यस्तै गैरकानूनी कार्यमा लगानी हुने र शुद्धीकरण गर्ने चक्रहरू चलिरहने हुँदा पुनः त्यस्तो गैरकानूनी कार्यबाट आर्जित सम्पत्ति आपराधिक कार्यमा प्रयोग नहोस्, आपराधिक कार्य रोकियोस् भनी निवारणात्मक व्यवस्था (Preventive Measures) को प्रयोजनार्थ सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन आएको हो। सम्पत्ति शुद्धीकरण आफैमा सम्बद्ध कसूर (Predicate Offence) होइन अपितु मूल कसूरको सह-उत्पादन (By-Product) को रूपमा सह अपराध (Secondary Offence) हो। मूल कसूरलाई लुकाई छिपाई त्यसबाट आर्जित सम्पत्तिलाई लुकाउन शुद्धीकरण गरिएको कसूर यस ऐन अन्तर्गत पर्दछ।

यो एउटा बहुआयामिक वित्तीय अपराध (Multi-Dimensional Financial Crime) पनि हो। मूल अपराध लुकिने हुनाले शुद्धीकरणको अपराध भएपछि उसले मूल अपराध गर्यो वा गरेन र उसको अपराध गर्ने मनसाय थियो वा थिएन भनी विचार गरिँदैन। त्यसैले उक्त ऐनको दफा २८ ले कसैसँग आयस्रोत वा आर्थिक अवस्थाको तुलनामा उसको सम्पत्ति अस्वाभाविक देखिएमा र उसले आर्जन गरेको स्रोत देखाउन नसके सम्पत्ति शुद्धीकरणको अपराध हुने व्यवस्था गरेको हो। अस्वाभाविक सम्पत्ति देखियो भने त्यसको स्रोत जायज थियो भनी प्रमाणित गर्नुपर्ने प्रमाणको भार प्रतिवादीमा राखिएको छ। प्रतिवादीले स्रोत देखाउन सकेन भने उसले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अपराध गरेको हो भनी मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो आयस्रोत लुकेको सम्पत्ति बरामद हुनु नै कसूरको लागि पर्याप्त हुने।

कुनै विशेष ऐन लागू भएपश्चात् सो ऐन आउनुपूर्व नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाले सो विशेष ऐनको व्यवस्थालाई सीमित गर्न नसक्ने हुँदा विशेष ऐन लागू भएपश्चात् आएको ऐनमा सोही ऐनबमोजिम गर्नुपर्ने हुन्छ । विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा ५ अनुसार नेपाल सरकारले मिति २०५७/३/१२ मा नेपाली र भारतीय नागरिकले आफ्ना देशमा प्रचलनमा रहेको करेन्सी एक देशबाट अर्को देशमा ल्याउन र लैजान पाउने गरी जारी भएको सूचनाले वैध आर्जनबाट प्राप्त भएको रकमलाई छुट दिएको हो। सोही सूचनाबमोजिम रकम ल्याउँदा वा लैजाँदा रकम बाहेकले आफूसँग भएको रकमको स्रोत खुलाउन नपर्ने गरी छुट दिएको भन्ने नदेखिएको र असीमित मात्रामा रकम ल्याउन लैजान पाउने उल्लेख भएपनि यसरी रकम लिई हिँड्दा सो रकमको स्रोत खुलाउनेलगायतका अन्य व्यवस्था प्रचलित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम हुने।

(५) शुद्धीकरण (Money Laundering) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २८ बमोजिम आफूसँग भएको रकमको स्रोत खुलाउने दायित्व रकम बाहककै हुने भन्ने व्यवस्था भएकोमा निजले आफूबाट बरामद भएको रकमको स्रोत खुलाउन सकेको देखिँदैन । आफूबाट बरामद भएको रकम भारतीय नागरिक विकास कुमार साहको हो भनी उल्लेख गरेको देखिएपनि निज विकास कुमार साहलाई आफ्नो साक्षीको रूपमा अदालतमा उपस्थित गराई सो रकमको वैधता पुष्टि गराई आफ्नो जिकिरलाई प्रमाणित गराउन सकेको देखिएन। सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २८ को कानूनी व्यवस्थाअनुसार आफूसँग भएको रकमको स्रोत खुलाउन नसकेको र सो रकम अर्कैको हो भन्ने जिकिरसम्म लिएकोमा सो भनाइलाई समेत पुष्टि गर्न नसकेको हुँदा आफ्नो साथबाट बरामद भएको रकम अर्कै व्यक्तिको हो भनी जिकिर लिएकै आधारमा निजले सफाइ पाउने भन्ने नहुने।
२. नेपाल सरकार विरुद्ध सरिता गिरी राई समेतः सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३०(५) मा “यस ऐनअन्तर्गतको कसुर गर्न उद्योग गर्ने, गर्न मद्दत गर्ने वा दुरूत्साहन दिनेलाई कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ। उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा प्रत्यक्षरूपमा संलग्न नरही त्यस्तो कसुर गर्न उद्योग गर्ने, मद्दत गर्ने वा त्यस्तो कसुर गर्न दुरुत्साहन गर्नेलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर गर्ने मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधी सजाय हुने देखिन्छ। प्रतिवादी सरिता गिरीका नाममा अद्यापि विभिन्न बैंकमा नगद मौज्दात तथा जग्गा रहेको र निजले आफ्नो पति निर्मल राईको मृत्यु भएको भनी मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र बनाई निर्मल राईका नाममा रहेको सम्पत्ति आफ्ना नाममा नामसारी गराई आफ्ना नजिकका नातेदार बाबु, आमा, दाजु, भाउजूका नाममा कुनै रकम नलिई तहतह हक हस्तान्तरण गरिदिएको देखिन्छ। उक्त सम्पत्ति निजले आफ्नै प्रयत्न्नबाट आर्जन गरेको नदेखिनुका साथै वादी नेपाल सरकारले पनि निजले सो सम्पत्ति आफैले आर्जन गरेको भनी दाबी लिन सकेकोसमेत देखिँदैन। यसप्रकार यी पुनरावेदक प्रतिवादी सरिताले आफ्नो पति निर्मल राईले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर अपराध गरी आर्जन गरेको सम्पत्ति प्राप्त गरेको तथा निजका नामको सम्पत्ति आफ्ना नाममा नामसारी गरी तहतह हस्तान्तरण गरी पतिले गरेको कसुर अपराधको कार्यमा सहयोगीको भूमिका निभाएको देखिने।

यसरी माथि उल्लिखित फैसलाहरुमा अभिव्यक्त भएका मान्यताबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूर ठहरिन निम्न तत्वहरु आवश्यक हुन्छन् भनी निष्कर्ष गर्न सकिन्छ :-

१. सम्वद्ध कसूर (Predicate Offence): सिद्दान्ततः सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूर आफैमा स्वतन्त्र कसूर नभई अन्य कसूरको सह उत्पादन (By-Product) को कसूर को रुपमा मानिन्छ। अर्थात कुनै सम्पत्तिलाई शुद्धीकरण भएको भन्नका लागि त्यस्तो सम्पत्ति आफैं कुनै अन्य कसूरजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति हुनुपर्दछ। तर, सबै कसुरलाई सम्वद्ध कसूर मानिने पनि नभई सम्पत्ति शुद्धीकरणको कार्य निषेध गरेको कानूनद्वारा नै तोकिएको कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति हुनु पर्ने हुन्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा २ को खण्ड (श) ले “सम्बद्ध कसूर (प्रेडिकेट अफेन्स)” भन्नाले अनुसूचीमा उल्लिखित कसूर सम्झनुपर्दछ भनी उल्लेख गरेको छ। एकमात्र अनुसुची भएको यस सूचीमा विभिन्न ३३ प्रकारको कसूरहरु किटानी गरेको देखिन्छ। साथै, विभिन्न समयमा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको कसूर तथा उल्लिखित कसूरहरुलाई विदेशी कानूनले कसूर मानेको रहेछ भने त्यस्तो कसूर समेतलाई सम्वद्ध कसूरको रुपमा राखेको पाईन्छ ।

२. कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति (Proceeds of crime) को विद्यमानता सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूर सम्पत्तिसँग सम्वन्धित कसूर भएको हुँदा निषेधित कसूर स्थापित हुनु नै पर्याप्त हुँदैन। त्यस्तो कसूरबाट सम्पत्ति प्राप्त भएको हुनुपर्दछ। यो एउटा प्रक्रिया पनि हो। वास्तवमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रक्रियालाई पनि अपराधीकरण गर्नुको उद्देश्य कोही पीडित भएको कारण नभई यसरी कसूरबाट आर्जित सम्पत्तिलाई फेरी कसूरजन्य कार्यमै प्रयोग नगरियोस भन्ने समेत हो। हाम्रो ऐनको प्रस्तावनामा “अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वितीय लगानी गर्ने कार्यलाई निवारण गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न” भनी संक्षिप्त रुपमा उल्लेख गरिएको देखिन्छ। यस प्रकृतिको कार्यलाई नियन्त्रण नगरिएमा यसले सम्पत्ति आर्जनको वैध उपायलाई ओझेलमा पार्छ। यस अतिरिक्त औपचारिक तथा समग्र अर्थतन्त्रलाई नै नकारात्मक असर पुर्याउँछ। तसर्थ त्यस्तो सम्पत्ति नै निम्न बमोजिमको चरणमा उल्लेख भए अनुरुप सम्पत्तिको गैरकानूनी स्रोत (अरिजिन) लुकाउने वा छल्ने सम्पत्तिको सही प्रकृति, स्रोत, स्थान, निःसर्ग, स्वामित्व वा सो सम्पत्ति उपरको अधिकार लुकाउने, छल्ने वा बदल्ने कार्य, कसूर गरी सम्पत्ति प्राप्त गर्ने, प्रयोग गर्ने वा धारण गर्ने त्यस्तो कार्य गर्नमा मद्दत गर्ने आदि कार्य भएको हुनुपर्दछ ।

मूलतः सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) अपराध नियन्त्रण गर्नका लागि विभिन्न कदमहरू उठाउन सकिन्छ, जुन कानूनी, संस्थागत, र प्राविधिक उपायहरूको समिश्रण हुनेछ। यसका लागि तल केही प्रमुख उपायहरू प्रस्तुत छन्ः

१. कानूनी संरचना सुदृढ पार्नुः

• सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनः यस ऐनको दफा २८ को आधारमा, अस्वाभाविक सम्पत्ति भएको व्यक्तिले स्रोत प्रमाणित गर्न नसकेमा, त्यसलाई शुद्धीकरणको अपराध मानिन्छ। ऐनलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गरेर शुद्धीकरणको प्रक्रियालाई रोक्न सकिन्छ।
• सजाय र दण्डको कडाईः सम्पत्ति शुद्धीकरणका अपराधीहरूलाई कडा सजाय दिनु र त्यसको लागि स्पष्ट कानूनी प्रावधानहरू निर्माण गर्नु आवश्यक छ।

२. आर्थिक निगरानी र पारदर्शिताः

• वित्तीय संस्थाहरूको निगरानीः बैंक र वित्तीय संस्थाहरूमा मनी लाउन्डरिङ रोकथामका लागि विशेष निगरानी र Know Your Customer” (KYC) प्रक्रिया कडा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि वित्तीय संस्थाहरूलाई कडाइका साथ निर्देशन दिनुपर्ने हुन्छ ता कि उनीहरूले ग्राहकको लेनदेन र स्रोतको निगरानी गर्न सकुन्।
• आर्थिक ट्रान्जेक्सनहरूको ट्रयाकिङः उच्च मूल्यका वित्तीय ट्रान्जेक्सन र अपरिचित स्रोतहरूमा केन्द्रीय नियामक निकायद्वारा निगरानी राख्न जरुरी छ।

३. सूचना प्रविधिको प्रयोगः

• डेटाबेस र सञ्जालको सुदृढीकरणः सम्पत्ति शुद्धीकरणका क्रियाकलापको पहिचान र अनुगमन गर्न सूचना प्रविधिको प्रयोग महत्त्वपूर्ण छ। मनी लाउन्डरिङको गतिविधिहरूको विश्लेषण र पहिचान गर्न विशेष सफ्टवेयर र प्रविधिहरूको उपयोग गर्नु आवश्यक छ।
• पारदर्शी डाटा साझेदारी: देशका विभिन्न संस्थाहरू बीचमा डेटा साझेदारीको प्रक्रिया सुलभ र पारदर्शी बनाउनु पर्छ।

४. जनचेतना र शिक्षाः

• सम्पत्ति शुद्धीकरण र यसको दुष्परिणामका बारेमा जनचेतना अभियानः सरकारी निकायहरूले मनी लाउन्डरिङका दुष्परिणाम र यसका कानूनी परिणामहरूको बारेमा जनचेतना फैलाउनुपर्छ। यसबाट सामान्य नागरिक र व्यवसायीलाई यस अपराधका बारेमा जानकारी प्राप्त हुनेछ र यो अपराध गर्नबाट रोक्ने मनोवृत्ति विकास हुनेछ ।

५. अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यः

• अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी सहकार्यः मनी लाउन्डरिङ प्रायः सीमा पार अपराध हो, जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सहकार्य आवश्यक छ। अन्य देशहरूको साथ संयुक्त निगरानी, प्रवर्तन र सूचना साझेदारी गरेर यो अपराध नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।
• अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको सहभागिताः अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका संस्थाहरू, जस्तै फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF), को मार्गदर्शन र सहकार्यमा मनी लाउन्डरिङको नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।

६. सम्पत्ति कोषको नियन्त्रण र बरामदीः

• सम्पत्ति बरामद गर्ने प्रक्रिया सुदृढ गर्नु शुद्धीकरण गरेको सम्पत्ति चिन्हित गरेर तिनलाई बरामद गर्नु र कानूनद्वारा अस्वीकृत गर्नु,
• उच्चस्तरीय अन्वेषण र कानूनी प्रक्रिया अवलम्वन गर्नु।

९. निष्कर्षः

वर्तमानमा, सम्पत्ति शुद्धीकरण मुख्यतः आतङ्कवाद र सङ्गठित अपराधको वित्तीय आधार बनेको छ, जसले यो अपराधलाई विश्वभर चासो र प्राथमिकता प्राप्त गर्ने विषय बनाएको छ। त्यसैले, यस अपराधलाई नियन्त्रण गर्नका लागि कानूनी व्यवस्थाहरूको सुधार, बलियो संस्थागत प्रबन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समन्वयको आवश्यकता अझ बढी महत्त्वपूर्ण बनिरहेको छ। अन्ततः सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा सफलता प्राप्त गर्नका लागि कानूनी छिद्रहरुको दुरुपयोगबाट बच्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनका उपायहरूको पहल गरिनु आवश्यक छ। राष्ट्रहरुको सामूहिक प्रयासले मात्र यो अपराधको नियन्त्रणमा सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क़ानूनी मान्यताहरूसँग तालमेल गरेर गुणस्तरीय अनुसन्धान र अभियोजन प्रणालीको विकास गर्नु जरुरी छ।

– टेकनारायण कुँवर, माननीय अध्यक्ष; श्री विशेष अदालत

• 1 Regalado Cuellar v. United States, 553 U. S. (2008)
• 2 United States v. Stewart, 854 F.3d 47 कक 2, 476 (8th Cir. 2017)
• 3 Vijay Madanlal v. Union of India (July 2022)
• 4 P. Chidambaram vs Directorate Of Enforcement on 5 September, 2019.
• *नेकाप २०७३ नि.नं. ९७०८
• 6 नेकाप २०७३ अंक २ नि नं ९५४१