सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयलाई लिएर देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सूक्ष्म निगरानीको सूचीमा परेपछि त्यसले नेपालाई कस्तो असर पर्छ भन्ने चासो व्यक्त भइरहेको छ।
अधिकारीहरू तथा जानकारहरूका भनाइमा अन्तर्राष्ट्रियरूपमा ‘ग्रे लिस्ट’ भनेर चिनिने उक्त सूचीमा परेपछि नेपालले विभिन्न प्रकारका कठिनाइ भोग्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ।
यस्तो सूचीमा सामेल गर्ने निकायकी प्रमुखले निगरानी सूचीबाट बाहिरिन नेपालबाट प्राप्त “उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता”प्रति भने खुसी व्यक्त गरेकी छन्।
तर विज्ञहरू भन्छन्- ‘नेपालले यो सूचीबाट बाहिर निस्कन गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन्।’
‘ग्रे लिस्ट’ भनेको के हो?
पछिल्ला दशकहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीले सम्पत्ति शुद्धीकरण अर्थात् अवैध रूपमा वा अपराधबाट आर्जित धनलाई वैध बनाउने प्रक्रिया र आतङ्ककारी गतिविधिमा हुने लगानीलाई गम्भीरतापूर्वक लिन थालेको छ।
वित्तीय माध्यमबाट त्यस्ता गतिविधि नहुन् र त्यसको निगरानी गर्न सकियोस् भनेर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकाय स्थापना भएका छन्।
ती निकायहरूले हरेक देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल नियम/कानुन बनाउन र तिनको कार्यान्वयन गराउन प्रोत्साहन गर्ने गरेका छन्। त्यसो हुन नसके दण्ड/सजाय पनि दिने गर्छन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय छाता सङ्गठन वित्तीय कारबाही कार्यदल वा फाइनान्शल एक्शन टास्कफोर्स (एफएटीएफ) ले निरन्तर निगरानी गरेर देशहरूलाई त्यसबारे सचेत गराउने गर्छ।
आवश्यक कानुन नबनाउने, तिनको कार्यान्वयन नगर्ने वा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी गतिविधिमा हुने लगानी नियन्त्रणमा कदम नचाल्ने देशहरूलाई उसले प्रतिबन्धित अर्थात् ‘ब्ल्याक लिस्ट’ वा सूक्ष्म निगरानी अर्थात् ‘ग्रे लिस्ट’मा राख्न सक्छ।
एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा भने एफएटीएफलाई देशहरूको निगरानी गरेर सिफारिस गर्ने निकायका रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एशिया प्रशान्त समूह अर्थात् एपीजी भन्ने निकाय रहेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्ककारी क्रियाकलापमा हुने लगानी रोक्ने कानुनहरू बनाए पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा र यस्ता गतिविधिबारेको बुझाइ कमजोर हुँदा नेपाल त्यस्तो सूचीमा परेको देखिएको छ।
फ्रान्सको राजधानी प्यारिसमा मुख्यालय रहेको एफएटीएफको शुक्रवार प्यारिसमै भएको एउटा बैठकले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्ककारी गतिविधिमा हुने लगानी नियन्त्रणका लागि आवश्यक कदमहरू चाल्न नसकेको भन्दै ‘ग्रे लिस्ट’मा राख्ने निर्णय गरेको हो।
नेपाल यस्तो सूचीमा परेको यो दोस्रो पटक हो। यसअघि सन् २००९ देखि २०१४ सम्म नेपाल उक्त समूहको निगरानी सूचीमा एक पटक परेको थियो।
एफएटीएफले के भन्यो?
एफएटीएफकी अध्यक्ष एलिसा दे आन्दा माद्राजोले शुक्रवारको बैठकपछिको पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल पनि सूक्ष्म निगरानीको सूचीमा परेको जानकारी दिएकी थिइन्।
उनले भनिन्, “यो साताको बैठकले नेपाल र लाओस जनवादी प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रलाई अधिक निगरानी सूचीको क्षेत्रअन्तर्गत राखेको छ। यसलाई एफएटीएफको ग्रे लिस्ट भनिन्छ।”
“यो एफएटीएफजस्तै एसिया-प्रशान्त क्षेत्रीय निकाय एपीजीले गरेको मूल्याङ्कनपछिको निर्णय हो, पहिचान गरिएको रणनीतिक कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ।”
“म दुवै देशबाट उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता पाउँदा खुसी छु र उनीहरूले यसैसाता सहमति भएका यी कार्ययोजनालाई सम्बोधन गर्ने छन्।”
‘ग्रे लिस्टमा पर्नुका कारण’
एफएटीएफले नेपाल उक्त सूचीमा पर्नुका कारणहरू पनि उल्लेख गरेको छ। उसको वेबसाइटमा राखिएको जानकारी अनुसार नेपालले पूरा गर्नुपर्ने विभिन्न मापदण्डहरूमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख छ।
त्यसमा यसै महिना नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी गतिविधिमा हुने लगानी रोक्ने सन्दर्भमा एफएटीएफ र एपीजीसँग मिलेर काम गर्ने उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख छ।
त्यसमा नेपालले सन् २०२३ को अगस्टमा गरेको प्रतिबद्धता अनुसार केही सुधार पनि गरेको तर अझै प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्न नसकेको उल्लेख छ।
नेपालले मुख्यत: सातवटा कामहरू गर्नुपर्ने त्यसमा उल्लेख छ। ती हुन्:
- सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी गतिविधिमा हुने लगानीको बुझाइमा सुधार गर्नुपर्ने
- वाणिज्य ब्याङ्कहरू, उच्च जोखिमयुक्त सहकारी क्षेत्र, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु तथा पत्थरका डिलरहरू तथा घरजग्गा क्षेत्रको जोखिममा आधारित प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्ने
- वित्तीय पहुँचलाई असर नपर्ने गरी अवैध रकम तथा मूल्य पठाउने वा हुन्डीजस्ता सेवाहरूको पहिचान गरी प्रतिबन्ध लगाउने काममा सुधार गर्नुपर्ने
- सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानका लागि प्रशासनिक निकायको प्रतिस्पर्धी क्षमता र समन्वय बढाउनुपर्ने
- सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान र अभियोजनमा सुधार गर्नुपर्ने
- पहिचान, खोजी र नियन्त्रण तथा जफत र बरामदका प्रक्रिया तथा उपायहरू प्रदर्शन गर्नुपर्ने र जोखिमको वर्गीकरणका आधारमा अपराधलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने
- आपराधिक गतिविधिमा हुने लगानी र आम विनाशकारी अस्त्रमा हुने लगानी प्रतिबन्धका लागि आवश्यक प्राविधिक कमजोरी सम्बोधन गर्नुपर्ने
नेपाल कति समयका लागि यो सूचीमा परेको हो?
नेपाल आगामी दुई वर्षका लागि यस्तो सूचीमा परेको हो।
‘ग्रे लिस्ट’बाट उम्कन नेपालले एफएटीएफले दिएको कार्ययोजना अनुसार काम गर्नुपर्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।
उसले सिफारिस गरेका विभिन्न मापदण्डहरू पूरा गर्नका लागि नेपालले सन् २०२७ को ज्यानुअरीसम्मको समय पाएको छ।
जानकारहरूका भनाइमा नेपालका सबै निकायहरू मिलेर काम नगरे उक्त सूचीबाट उम्कन गाह्रो पर्न सक्छ भने अवस्था बिग्रिएमा नेपाल ‘ब्ल्याक लिस्ट’मा पर्ने खतरा पनि रहन्छ।
‘यो सुधार गर्ने मौका पनि हो’
एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’ भनेको अपराध, आपराधिक मध्यमबाट कमाएको धन र आतङ्कवादसम्म जोडिएको मामिला भएकाले त्यसमा गरिएको खेलाँचीले देशलाई गम्भीर जोखिममा पार्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन्।
यो सूचीमा परेपछि अब नेपालसामु बहुआयामिक जोखिम देखा पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
जानकारहरू आयातमा अत्यधिक निर्भर भएको र अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय सङ्घसंस्थासँग निकट सम्बन्ध रहेको नेपालका निम्ति यो जोखिमपूर्ण अवस्था हो।
नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारसँग व्यापक सम्बन्ध भएको देश भएकाले यसको असर गहिरो हुन सक्ने कतिपयको बुझाइ छ।
नेपालीहरू धेरै देशमा काम गर्न जाने गरेकाले रेमिट्यान्सका निम्तिसमेत नेपाल धेरैतिरका वित्तीय संस्थासँग जोडिन पुगेको छ। त्यसैले पहिलो पटक पर्दाभन्दा यसपालि नेपालसामु यसका जोखिम बढी देखिएको उनीहरू बताउँछन्।
यद्यपि यसले नेपाललाई आगामी दिनमा सुधार गरेर सबै क्षेत्रमा सकारात्मक ढङ्गले अघि बढ्ने मौका पनि प्रदान गरेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले बताए।
उनले भने, “यो जोखिमपूर्ण अवस्था हो र नेपालसामु केही चुनौती अवश्य खडा भएका छन् तर हामीलाई सुधार गरेर अघि बढ्ने मौका पनि यसले दिएको छ। पहिले कानुनै नभएको अवस्थामा थियौँ। अब कानुन बनेका छन् तर कार्यान्वयनको पाटोमा फितलो भएकाले यो अवस्था आएको हो। यो हाम्रा लागि मौका पनि हो। सुधार गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन।”
विभिन्न अधिकारी तथा विज्ञहरूका अनुसार ‘ग्रे लिस्ट’मा परेपछि नेपालसामू खडा भएका मुख्य जोखिम यस्ता छन्:
१. वित्तीय लागत/ जोखिम प्रीमिअम वृद्धि
अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारको लागत जोखिममा आधारित हुन्छ।
कुनै देश ग्रे लिस्टमा परेको छ भने उससँग एक त धेरैले कारोबार नै गर्न चाहन्नन्। यदि गरे भने पनि त्यसमा उच्च जोखिमको प्रीमिअम लागत जोडिन्छ।
त्यसले नेपालको समग्र अर्थतन्त्र नै उच्च लागतको बन्न जान्छ। जसको सोझो असर कारोबारमा कठिनाइ अनि लागत/मूल्यवृद्धिका रूपमा देखा पर्छन्।
विशेषगरी अब रेमिट्यान्स भित्र्याउँदा लाग्ने लागत पनि बढ्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसबाट अधिकांश नेपाली प्रभावित हुन सक्छन्।
२. ब्याङ्क ग्यारेन्टीमा कठिनाइ
नेपाल आयातमा निकै निर्भर देश हो। हरेक आयातका निम्ति प्रतिपत्र वा एलसी खोल्नुपर्छ।
त्यो भनेको ब्याङ्कले दिने ग्यारेन्टी नै हो।
ग्रे लिस्टमा परेको देशका निम्ति यस्तो ग्यारेन्टी लिने काम नै असहज र अधिक लागतयुक्त बन्न पुग्छ।
३. ब्याङ्क तथा वित्तीय सम्बन्धविच्छेद
बिस्तारै अन्तर्राष्ट्रिय वित्त बजारबाट यहाँका ब्याङ्क तथा अन्य सङ्घसंस्थाका सम्बन्ध विच्छेद हुन थाल्छन्।
त्यसको परिणाम अर्थतन्त्रको हरेक क्षेत्रमा पर्न सक्छ।
त्यसले रेमिट्यान्स पठाउने जस्ता सामान्य काम पनि चुनौतीपूर्ण हुन थाल्छ।
आयात र निर्यात तथा पर्यटकले विदेशबाट गर्ने भुक्तानीमा समस्या हुन सक्छ।
४. देशको साखमा गिरावट
समग्र देशको साख नै दाउमा पर्छ। चाहे सरकारी तहमा आउने सरसहयोग होस् वा विश्व ब्याङ्कजस्ता बहुपक्षीय संस्थाबाट आउने सरसहयोग समेत प्रभावित हुन सक्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको निगरानीमा परेको देशमा लगानी गर्न वा अन्य कुनै काम गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरू हतोत्साह हुन सक्छन्।
त्यसले गर्दा नेपालमा आउने वैदेशिक लगानीमा कमी आउन सक्ने जोखिम बढ्छ।
‘आवश्यक कदम चालिसकेका छौँ’
सरकारी अधिकारीहरूले चाहिँ नेपाल उक्त सूचीमा परेपछि एफएटीएफले दिएको दुई वर्षको अवधिमा त्यसबाट बाहिर निस्कन आवश्यक कदम चाल्न सुरु गरिएको दाबी गरेका छन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले भने, “हामीले यसबाट बाहिर निस्कनका लागि दिइएका सुझावहरूलाई समेट्ने काम सुरु गरिसकेका छौँ।”
उनका अनुसार उक्त निकायले दिएका सात वटा सुधार गर्नुपर्ने विषयका अतिरिक्त अन्य १५/१६ क्षेत्रमा सुधारका लागि काम थालिएको बताए।
कान्तिपुर दैनिकका अनुसार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पनि उक्त सूचीबाट बाहिर निस्कनका लागि कार्ययोजना बनाएर सरकार अघि बढेको बताएका छन्।
नेपालले गत वर्ष सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनहरूमा संशोधन गरेको थियो भने उक्त मामिलामा व्यापक सुधार गर्ने उद्देश्यकासाथ पाँच वर्षे रणनीतिको खाका पनि बनाएको थियो।
उक्त रणनीतिमा भ्रष्टाचार, राजस्व छली, हुन्डी र क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारलगायतका वित्तीय अपराध न्यूनीकरणमा काम गर्नेगरी कार्ययोजनाहरू तय गरिएका छन्।
त्यसैगरी लागुऔषध ओसारपसार, सङ्गठित अपराध, आपराधिक लाभ, आन्तरिक आतङ्कवाद, ठगी, चोरी, नक्कली मुद्राको कारोबार, कालोबजारी तथा तस्करी, किर्ते जस्ता अपराध नियन्त्रणका निम्ति रणनीतिमा योजनाहरू बनाइएका छन्।
तर उक्त रणनीति अनुरूप काम नभएकाले सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयलाई लिएर नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीमा परेको जानकारहरू बताउँछन्।
FATF ले आफ्नो वेभसाइटमा कार्ययोजना यसरी दिएको छः
In February 2025, Nepal made a high-level political commitment to work with the FATF and APG to strengthen the effectiveness of its AML/CFT regime. Since the adoption of its MER in August 2023, Nepal has made progress on some of the MER’s recommended actions including streamlining MLA requests and increasing the capabilities of the FIU. Nepal will continue to work with the FATF to implement its FATF action plan by:
(1) improving its understanding of key ML/TF risks;
(2) improving risk-based supervision of commercial banks, higher risk cooperatives, casinos, DPMS, and real estate sector;
(3) demonstrating identification and sanctioning of materially significant illegal MVTS/hundi providers without hindering financial inclusion;
(4) increasing capacity and coordination of competent authorities to conduct ML investigations;
(5) demonstrating an increase in ML investigations and prosecutions;
(6) demonstrating measures to identify, trace, restrain, seize, and, where applicable, confiscate proceeds and instrumentalities of crime in line with the risk profile;
(7) addressing technical compliance deficiencies in its targeted financial sanctions regime for TF and PF.