फिलिपिन्स हालै आफ्ना AML/CTF कानुनी सुधारहरू लागू गरेर साथै विधायिका संशोधन र एजेन्सीहरूको सहकार्यको वृद्धिमार्फत FATF को ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्केको छ।
नेपाल सरकारले व्यापार वातावरण सुधार, प्रवर्द्धन र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न गरेका प्रयासका बावजुद सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (FATF) को नकारात्मक सूची (Grey List) मा पर्यो । यसमा लगानीकर्ता, बैंक र वित्तीय संस्था तथा नेपालको वित्तीय प्रणालीमा केही कमजोरी छन् भन्ने संकेत गर्दछ । यसले घरेलु, विदेशी लगानी र व्यापारमा गिरावट ल्याउने सम्भावना देखिन्छ।
प्राध्यापक डारोन एसेमो ग्लु, साइमन जोन्सन र जेम्स रोविन्सनले सन् २०२४ मा आर्थिक समृद्धिमा संस्थाहरूको भूमिका सम्बन्धमा उल्लेख्य काम गरेको भन्दै नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरे । आर्थिक रूपमा सक्षम संस्थाहरूले लगानीको लागि स्थिर वातावरण, पुँजीको प्रभावकारी प्रवर्द्धन र वित्तीय पहुँचको सुनिश्चिततामार्फत बजारलाई विश्वासमा लिई आर्थिक वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका हुन्छन् । तर, हाल नेपालको वित्तीय र बैंकिङ क्षेत्रप्रतिको विश्वास इतिहासमै सबैभन्दा कम देखिन्छ ।
नेपाललाई FATF ले २०२५ को फेब्रुअरीमा Anti-Money Laundering (AML) र Counter-Terrorism Financing/ Combating the Financing of Terrorism (CFT) मापदण्डमा कमजोरी रहेको देखाउँदै ग्रे लिस्टमा राख्यो । एफएटीएफ विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीलाई बचाउनका लागि नीति विकास र प्रवर्द्धन गर्ने तथा विश्वव्यापी मनी लाउन्डरिङ निगरानी गर्ने एक स्वतन्त्र अन्तरसरकारी निकाय हो।
सहकारीलगायत क्षेत्रको फितलो नियमन, AML/CFT कानुनी व्यवस्थाको अपर्याप्त कार्यान्वयन, भ्रष्टाचार, कर चुहावट र गैरकानुनी पैसा आवागमनसँग जडित वित्तीय कारोबारको प्रभावकारी निगरानीको अभावले गर्दा नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखिएको पाइएको छ।
FATF को नयाँ घोषणासँगै, नेपाललाई थप कडा निगरानी र नियमनअन्तर्गत राखिएको छ। यस सूचीमा राखिएका कुनै पनि देशलाई कानुनी सुधार, तिनको कार्यान्वयन र गैरकानुनी पैसा र मनी लाउन्डरिङविरुद्ध कदम चाली यस सूचीबाट बाहिर निक्लनका लागि दुई वर्षको समय प्रदान गर्ने प्रावधान छ।
यसअघि, नेपाल २००८ देखि २०१४ सम्म एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’ मा थियो। नेपालले ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निस्कनका लागि दुई वर्षभित्र वित्तीय क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। अन्यथा एफएटीएफले नेपाललाई कालोसूचीमा राख्न सक्ने र त्यसो भएको खण्डमा नेपालले थप अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र प्रतिबन्धहरूको सामना गर्नुपर्नेछ । नेपालले एफएटीएफका केही मापदण्डहरू पूर्णरूपमा पालना गर्न सकेन । नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखिनुको कारण मनी लाउन्डरिङ र आतंकवादमा वित्तीय लगानीसँग सामना गर्नका लागि आवश्यक कानुनी, नीति र संरचनात्मक सुधारलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन नगर्नु हो । नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउनका लागि सुरुमा जुलाई २०२३ सम्मको समयसीमा प्रदान गराएको र फेरि अक्टोबर २०२४ सम्म थपिएको भए पनि पूरा गर्न नसकेको एफएटीएफले जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाल सरकारले ग्रे लिस्टबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्नका लागि श्वेतपत्र तयार गर्ने र आवश्यक सम्पूर्ण कदम चालेर वित्तीय र बैंकिङ प्रणालीमा विश्वासको वातावरण बनाउने बताएका छन् ।
कानुनी उपायहरू र नीतिगत घोषणामार्फत मात्र नभएर कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र राजनीतीकरण मुक्त अदालत भएमा मात्र निजी व्यवसायले निष्पक्ष सुनुवाइको आशा गर्न सक्छ । जुनसुकै कानुन बनाइए पनि यदि ती फरक–फरक व्यक्तिका लागि फरक–फरक रूपमा लागू गरियो भने बलियो आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने मजबुत संस्था निर्माण गर्न सक्दैनौं ।
अत्यधिक ऋण, खुकुलो मापदण्ड
कोभिड–१९ को समयमा नेपालले अति कर्जा प्रवाह (क्रेडिट बुम) को सामना गर्नुपर्यो । २०२१ को अन्त्यमा कर्जा प्रवाहको वृद्धि ३० प्रतिशत पुग्यो । कर्जा प्रवाहको वृद्धिदर र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपात एकदम बढी थियो । २०२२ मा जीडीपीसँगको अनुपात १०२.३ प्रतिशत थियो, जुन दक्षिण एसियाली र अरू निम्न आय भएका देशहरूका तुलनामा बढी हो ।
तीव्र कर्जा विस्तारले नीतिगत दुविधा खडा गर्छ । बढी कर्जा प्रवाहको कारणले वित्त पहुँच बढ्ने गर्दा लगानी र आर्थिक वृद्धि पनि धेरै हुने अपेक्षा थियो । जब कर्जा प्रवाहको विस्तार अत्यधिक हुन्छ यसको ऋण मानकका कारणले अत्यधिक ऋण र सम्पत्ति मूल्य बढ्दा संवेदनशीलता निम्त्याउन सक्छ । प्राध्यापक कार्मेन राइनहार्ट र प्राध्यापक केनेथ रोजोफले आक्रामक कर्जा विस्तारलाई वित्तीय संकटसँग जोडेका छन् । अति कर्जा विस्तारले आर्थिक संकट उत्पन्न गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ ।
उच्च कर्जा विस्तारले दिगो आर्थिक वृद्धि कायम राख्न सक्दैन । मेरा पूर्वप्राध्यापक उगो पानिज्जा र जिन लुइस आर्कान्डेले जेनेभा, स्वीट्जरल्यान्डको ग्राजुएट इन्स्टिच्युट फर इन्टरनेसनल एन्ड डेभलपमेन्ट स्टडिजको एक प्रतिवेदनमा वित्तीय गहिराइको वृद्धि जब निजी क्षेत्रलाई जीडीपी ८० देखि एक सय प्रतिशत कर्जा प्रदान गरिन्छ, तब उत्पादन वृद्धि सीमा नकारात्मक हुन्छ भन्ने देखाएका छन् । नेपालको सन् २०१९ देखि ५ वर्षसम्मको कुल कर्जा त्यतिबेलाको जीडीपीको आकारभन्दा धेरै छ ।
वित्तीय बजार र संस्था (अर्थात्, श्रमिक, उद्यमी र व्यवसायी) ले वास्तविक अर्थतन्त्रको सञ्चालनमा बढ्दो भूमिका खेल्ने अवस्था ‘फाइनान्सियलाइजेसन’ हो । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीबद्ध २७२ कम्पनीमध्ये १३४ वटा बैंक र वित्तीय संस्था, ९१ वटा जलविद्युत् कम्पनी, २२ वटा निर्माण र प्रशोधन कम्पनी र ७ वटा होटल छन् । बैंक, वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीको सेयर बजार पुँजीकरणमा लगभग ६० प्रतिशत हिस्सा छ । जलविद्युत् कम्पनीको हिस्सा १४.४ प्रतिशत छ । निर्माण र प्रशोधन उद्योगहरूको हिस्सा ७ प्रतिशत छ । फाइनान्सियलाइजेसनले वास्तविक अर्थतन्त्रको विकासको दायरा घटाउन सक्छ भने वित्तले वास्तविक अर्थतन्त्रको उचित सञ्चालनलाई सक्षम बनाउँछ । यसले अस्थिरता सिर्जना गर्न र आर्थिक उत्पादनका साथै सामान्य भलाइमा ठूला नकारात्मक झट्का ल्याउन सक्दछ ।
वित्तीय क्षेत्रको बढ्दो आकार र वास्तविक अर्थतन्त्रमा प्रभावसँगै फाइदा र लागत पनि आउँछ । वित्तीय क्षेत्रले प्रदर्शन गर्ने कार्यको निजी मूल्य सधैं सामाजिक मूल्यसँग मेल खाँदैन र यसलाई मिलाउन सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । वित्तका सीमाहरू, हाम्रो वित्तीय प्रणाली चलाउने कर्ता र संस्थाको सीमालाई बुझ्नु महत्त्वपूर्ण कदम हो ।
प्रख्यात अर्थशास्त्री हायमिन मिंस्कीले आफ्ना कृतिहरूमा ठूलो वित्तीय प्रणालीहरूले आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने दुई सम्भावित कारणहरू देखाएका छन् । पहिलो आर्थिक अस्थिरता । यो ठूलो आर्थिक दुर्घटनाको बढ्दो सम्भावनासँग जोडिएको छ । प्राध्यापक जेम्स टोबिनले दोस्रो नकारात्मक प्रभाव भनेको वित्तीय स्रोतको गलत विनियोजनको सम्भावना हो भन्ने उल्लेख गरेका छन् । यसैगरी, भारतका पूर्वगभर्नर रघुराम राजनले सन् २००७–०९ को विश्वव्यापी वित्तीय संकट (ग्लोबल फाइनान्सियल क्राइसिस) को सन्दर्भमा अत्यधिक वित्तीय विकासको खतरामा धेरै महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका छन् । राजनको पुस्तक ‘फल्ट लाइन्स्’ मा उनले अत्यधिक कर्जा वृद्धिदर र वित्तीय संकटबीचको सीधा सम्बन्ध देखाएका छन् ।
अत्यधिक कर्जा वृद्धिले वित्तीय संकटमात्र ल्याउँदैन । यसले हाम्रो मूल्य र मान्यतालाई पनि कमजोर बनाउँछ । बैंकहरू ऋण प्रवाह गर्ने र लिने विषयमा उत्साहित हुन्छन् । पैसा सस्तो र निगरानी कम हुन्छ । यदि कानुन र नियम लागू हुँदैन भने, मनी लाउन्डरिङ फैलिने सम्भावना अझ बढी हुन्छ । भ्रष्टाचार, कर चुहावट र कमजोर कानुनी प्रणाली नेपाल जस्तो देशमा मनी लाउन्डरिङका प्रमुख कारण हुन् ।
जब धेरै भ्रष्टाचार, कर चुहावट र कानुन प्रणाली कमजोर हुन्छ तब आर्थिक सुधार जस्तै उदारीकरण र बजार अर्थतन्त्रले मनी लाउन्डरिङका लागि अवसर सिर्जना गर्न सक्छ । व्यवसायमा उच्च कर दरले पनि कम्पनीलाई मनी लाउन्डरिङमा संलग्न गर्न प्रोत्साहित गर्छ । अनौपचारिक माध्यममार्फत रेमिट्यान्सको प्रवाहले मनी लाउन्डरिङका अभ्यासलाई बढाउने अवसर सिर्जना गरेको छ ।
केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रता
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरले बैंकिङ प्रणालीको नियमन र वित्तीय स्थिरता प्रवर्द्धन गर्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । गभर्नर, सरकार र अन्य सरोकारवालाको वित्तीय क्षेत्रमा विश्वास निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ ।
वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रता राम्रो मौद्रिक नीति अभ्यासको मुख्य कारक मानिन्छ । आर्थिक नीति निर्माण गर्ने क्रममा केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रतामा प्रायः प्रश्न उठाइँदैन । सन् १९६१ मा संयुक्त राज्य अमेरिकामा समेत केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रतालाई राम्रो मौद्रिक नीति अभ्यासको मुख्य कारक मानिएको थिएन । दुई प्रख्यात अर्थशास्त्री, जेम्स टोबिन र मिल्टन फ्राइडम्यान अन्य सबै कुरामा असहमत भए तापनि फेडरल रिजर्भ स्वतन्त्र हुनु हुँदैन भन्ने विषयमा सहमत थिए । पल भोल्करको सन् १९७९ देखि १९८७ सम्म मुद्रास्फीतिविरुद्ध लड्नका लागि स्वतन्त्रता दिइएको फेडरल रिजर्भको नेतृत्व गरेपछि यो सोच परिवर्तन भएको थियो । उनले आक्रामक मुद्रास्फीति नीतिविरोधी रणनीति अपनाएका थिए, जसले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा गहिरो मन्दी ल्यायो । तर यस घटनाले केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रतालाई राम्रो अभ्यासका रूपमा स्थापित गर्यो । सन् १९८० को दशकमा केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रता अझै कायम नभइसकेको भए तापनि फेडरल रिजर्भ, ड्वेचे बुन्डेस बैंक र स्विस नेसनल बैंक भने अपवादका रूपमा स्वतन्त्र थिए ।
डेभिड रोमेलीको एक नयाँ अध्ययनले सन् १९२३ देखि २०२३ सम्मको १५५ वटा देशहरूमा केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रता र वित्तीय परिणामबीचको सम्बन्धलाई मापन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । यस अवधिमा, रोमेलीले केन्द्रीय बैंकको डिजाइनमा कुल ३७० वटा सुधार पहिचान गरेका छन् । जसले मौद्रिक अधिकारीहरूको स्वतन्त्रता बढाउने विश्वव्यापी परिवर्तनलाई प्रमुख रूपमा प्रकट गर्दछ ।
यो परिवर्तन विशेषगरी सन् २००८ को विश्व आर्थिक संकट, कोभिड–१९ महामारी र सन् २०२१ पछिको उच्च आय भएका देशमा मुद्रास्फीति पुनः बढ्नु जस्ता पछिल्ला चुनौतीको सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण छ । जसले केन्द्रीय बैंकहरूको भूमिका र दायरासम्बन्धी बहसलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ ।
यस ऐतिहासिक विश्लेषणबाट प्राप्त पाठले केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रता केवल एक शैक्षिक अवधारणा मात्र नभएर आर्थिक नीतिहरू निर्माण गर्नका लागि एक महत्त्वपूर्ण घटकको रूपमा रहेको विषयलाई जोड दिन्छ ।
हालैका वर्षमा धेरै केन्द्रीय बैंकहरूले सरकारको प्राथमिकता समावेश गर्न आफ्नो जनादेश परिवर्तन गरेका छन् । जस्तै, न्युजिल्यान्ड, हंगेरी, श्रीलंका र रुवान्डा । अमेरिकाको प्रिन्सटन विश्वविद्यालयमा अध्यापन गर्ने प्रोफेसर एलेन ब्लिन्डरले ‘संयुक्त राज्य अमेरिकाको मौद्रिक र आर्थिक इतिहास, सन् १९६१–२०२१’ भन्ने शीर्षकमा एक उत्कृष्ट पुस्तक लेखेका छन् । यस पुस्तकमा, प्रोफेसर ब्लिन्डरले संयुक्त राज्य अमेरिकामा मौद्रिक र आर्थिक नीतिका उच्च र न्यून बिन्दुहरूका बारेमा चर्चा गरेका छन् । उनले धेरै आर्थिक मन्दी र वृद्धि कालमा मौद्रिक र आर्थिक अधिकारीहरू बीचको सहकार्य र टकरावका बारेमा लेखेका छन् । यस पुस्तकले आर्थिक नीति निर्माणका लागि नेपाल जस्तो देशका लागि पनि धेरै उपयोगी पाठहरू प्रदान गर्छ ।
उदाहरणका रूपमा, जब संयुक्त राज्य अमेरिकाको अर्थतन्त्र केनेडी–जोनसन कर कटौतीपछि चुलिइरहेको थियो, त्यसबेला राष्ट्रपति जोनसनलाई कर वृद्धि गर्न सल्लाह दिइएको थियो । उनले कर वृद्धि गर्न अस्वीकार गरे । किनकि, यो प्रायः निकै अप्रिय हुन्छ । वास्तविकतामा, १९६० को दशक त्यस्तो अवधि थियो जब केन्सियानवादलाई उच्च मुद्रास्फीतिसँग जोड्न थालिएको थियो (जो म गलत ठान्दछु) । मौद्रिकवाद (मोनेटारिजम) ले शैक्षिक र नीति ‘सर्कल’ हरूमा गहिरो प्रभाव पुर्याएको थियो । त्यतिबेला फेडरल रिजर्भको अध्यक्ष विलियम म्याकचेस्नी मार्टिन मुद्रास्फीतिविरुद्धको लडाइँको केन्द्रमा थिए । उनले महसुस गरे कि, केन्द्रीय बैंकलाई कर कटौतीबाट आएको मुद्रास्फीति प्रवाहको विरुद्ध उभिनु आवश्यक छ । राष्ट्रपति जोनसन उनलाई बर्खास्त गर्न चाहन्थे तर सकेनन् ।
मौद्रिक र वित्तीय नीतिहरू बीचको टकराव सामान्य कुरा हो । तर रोचक कुरा के छ भने, विश्व अनुभवले यो टकराव नै केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रताको महत्त्वबारे स्थापित ज्ञानमा परिणत भएको छ । विश्व बैंकको इन्टरप्राइज सर्वेक्षण २०२३ अनुसार, ४१ प्रतिशत सबै उद्यमले राजनीतिक अस्थिरतालाई आफ्नो वृद्धि रोक्ने प्रमुख अवरोधका रूपमा रिपोर्ट गरेका छन् । यो राजनीतिक अस्थिरता के हो ? रोचक कुरा के छ भने, यसले दीर्घकालिक नीतिमा अस्थिरता रहेको देखाएको छ । नीतिगत अस्थिरताले आर्थिक वृद्धि र रोजगार सिर्जनामा नकारात्मक प्रभाव पार्छ । नेपालमा मौद्रिक नीति वित्तीय नीतिभन्दा तुलनात्मक रूपमा स्थिर छ । त्यसैले, मौद्रिक नीतिमाथि वित्तीय बजारलाई स्थिर राख्ने, मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने, भारतीय रुपैयाँसँगको विनियम कायम राख्ने मात्र नभई सान्दर्भिक नभए तापनि लगभग मिल्ने खालको मौद्रिक नीति प्रदान गर्ने दबाब छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले जब आफ्नो सतर्कता छोडेर स्वतन्त्रतामा सम्झौता गर्दछ, तब ऋण दिने मापदण्ड कमजोर हुन सक्छ । त्यसैले, राष्ट्र बैंकको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । यदि सरकार अर्को दुई वर्षमा एफएटीएफको ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन चाहन्छ भने, नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।
पहिलो, गभर्नरले सरकारसँग काम गरेर आवश्यक कानुन र नियम पारित गर्नुपर्छ । दोस्रो, राष्ट्र बैंकका गभर्नरले यी कानुन कार्यान्वयनमा ध्यानपूर्वक कार्य गर्नुपर्छ । तेस्रो, गभर्नरले नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न भएका प्रगतिको संवाद एफएटीएफ र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय पक्षसँग गर्न सक्षम हुनुपर्छ ।
आर्थिक संस्थाहरूको सुदृढीकरण
फिलिपिन्स हालै आफ्ना एएमएल/सीएफटी कानुनी सुधारहरू लागू गरेर साथै विधायिका संशोधन र एजेन्सीहरूको सहकार्यको वृद्धिमार्फत एफएटीएफको ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्केको छ ।
सन् २०२१ मा एफएटीएफले फिलिपिन्सलाई ग्रे लिस्टमा राखेको थियो, जब अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी संस्थाले सरकारको १८ कमजोरीहरू पहिचान गरेको थियो जसलाई मनी लाउन्डरिङ र आतंकवादको वित्त पोषणको विरुद्ध लड्नका लागि समाधान गर्नुपर्ने थियो । यसमा फिलिपिनी अफशोर गेमिङ अपरेटर (जुवा सञ्चालक) हरूको नियमनमा कमजोरी, वित्तीय प्रतिबन्धको कार्यान्वयनमा कमजोरी र सन् २०२० को आतंकवादविरोधी ऐनको कार्यान्वयनमा ढिलाइ समावेश थियो । फिलिपिन्सले ग्रे लिस्टबाट बाहिर जानका लागि गरेका प्रमुख कदमहरू निम्नानुसार रहेका छन् :
१. विधायिका संशोधन जसले नियमहरूलाई मजबुत बनाउँछ र दण्ड बढाउँछ ।
२. उच्च जोखिम भएका क्षेत्रहरू जस्तै क्यासिनो, रेमिट्यान्स र अन्य संवेदनशील उद्योगहरूको सुधारिएको निरीक्षण ।
३. शंकास्पद लेनदेनहरू पहिचान र अनुसन्धान गर्नका लागि वित्तीय खुफिया सुधार ।
४. वित्तीय अपराधहरूको द्रुत अभियोजन र प्रभावकारी कानुन कार्यान्वयन ।
५. मनी लाउन्डरिङ र आतंकवादको वित्त पोषणविरुद्ध विभिन्न सरकारी एजेन्सीहरूको प्रभावकारी सहकार्य ।
६. अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग सीमा–पार सहकार्यमार्फत अनधिकृत वित्तीय बहावको ट्र्याकिङ ।
नेपालले फिलिपिन्सबाट पाठ लिन सक्छ । कानुन र नियमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अदालत, प्रहरी र सरकारी अधिकारीको क्षमता वृद्धि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । नेपालले आफ्नो वित्तीय र बैंकिङ क्षेत्रको विश्वास पुनर्निर्माण गर्ने प्रक्रियमा रहेकामा, सरकारले फिलिपिन्सबाट यी पाठहरू अनुसरण गर्नेछ भन्नेमा म आशावादी छु ।
- समिर खतिवडा / कान्तिपुर