नेपालमा सार्वजनिक प्रशासन सुधारका प्रयास र विद्यमान अवस्था

१. पृष्ठभूमि

जनताको जीउ, धन, सम्पत्ति र सुरक्षाको जिम्मा राज्यको प्राथमिक दायित्त्वभित्र पर्ने र राज्य आफैमा अमूर्त भएकोले यसलाई मूर्तता प्रदान गर्ने काम सरकार र सार्वजनिक प्रशासनद्वारा गरिन्छ। सरकार संविधानले अबलम्बन गरेको राजनीतिक प्रणाली अनुरुप संचालन हुने गर्दछ। सरकारले गर्ने कार्य, निर्णय, सार्वजनिक नीतिको तर्जुमा तथा त्यसको कार्यान्वयनका निमित्त विभिन्न संरचनाको निर्माण गरिन्छ। तिनै संरचनाहरूमध्येको एक महत्त्वपूर्ण संरचना र संयन्त्र सार्वजनिक प्रशासन हो। सार्वजनिक प्रशासनले सरकारको नीति अनुरुप कार्यसम्पादन गर्ने, नीति तर्जुमामा सहयोग पुऱ्याउने, नीतिको कार्यान्वयन गर्ने, साधन र स्रोतको परिचालन गर्ने एवं सार्वजनिक सेवा प्रवाहमार्फत सरकार र जनताबीच सम्पर्क सेतुको काम गर्ने जस्ता विभिन्न कार्य गर्दछ। राज्यबाट गरिने हरेक कार्य सार्वजनिक प्रशासनमार्फत नै हुने भएकाले यसको विकास पनि राज्यको उत्पतिसँगै भएको मान्न सकिन्छ।

२. प्रशासन सुधारका प्रयास

भनिन्छ “All things are changeable except change” सार्वजनिक नीति, जनताको चाहना, नागरिक चेतना, प्रविधि र राजनैतिक प्रणालीमा आएको आमूल परिवर्तनले सार्वजनिक सेवामा पनि व्यापक परिवर्तनको अपेक्षा बढ्‌दै गएसँगै नागरिकको चाहना र सन्तुष्टिलाई केन्द्रविन्दुमा राख्दै सार्वजनिक प्रशासनको कार्यशैली, संरचना, नतिजा र व्यावसायिकतामा क्रमिक सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। सार्वजनिक प्रशासनमा सुधारका सबै क्षेत्र एकैपटक पहिचान र सुधार गर्न नसकिने हुँदा सार्वजनिक प्रशासनका सुधार प्रकृया निरन्तर रहिरहन्छ। यसै कुरालाई आत्मसात गरी नेपालमा निजामती प्रशासनलाई समयसापेक्ष रूपमा जनमुखी, उत्तरदायी, सक्षम, निष्पक्ष तथा लोकतान्त्रिक व्यवस्था अनुकूल बनाउने उद्देश्यले विभिन्न समयमा विभिन्न आयोग गठन गरी विगतदेखि नै प्रशासन सुधारका प्रयासहरू हुँदै आएका छन जुन देहायबमोजिम रहेका छन्।

२.१ प्रशासनिक पुनर्गठन समिति, २००९

नेपालमा प्रशासन सुधारको क्रममा पहिलो प्रयासको रूपमा रहेको प्रशासनिक पुनर्गठन समिति, २००९ लाई “बुच कमिटि” को नामले चिनिन्छ। नेपालमा राणा शासनको अन्त्य भई राजनीतिक व्यवस्थामा आएको परिवर्तन पश्चात् सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार गर्ने उद्देश्यले वि.सं. २००७ मा नेपाल सरकारबाट भारत सरकारसमक्ष थुप्रै अधिकृत एवं अन्य कर्मचारीहरू माग भएपछि नेपालको केन्द्रीय र जिल्ला प्रशासनिक सङ्गठनको अध्ययन गरी सिफारिस गर्नको लागि भारत सरकारले एन.एम. बुचको नेतृत्वमा केपी मठरानी र एस.के. आनन्द समेत तीन सदस्यीय टोली सन् १९५२ मे १४ मा नेपाल पठाएको थियो। सो समितिमा नेपाल सरकारको तर्फबाट कानुन सचिव तिलक शमशेर एवम् अर्थ सचिव हिमालय शमशेर थपगरी जम्मा ५ सदस्यीय समिति बनाइएको थियो। यस समितिले विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, प्रहरी लगायत अन्य कार्यालयहरूको प्रशासनिक ढाँचा र प्रशासनिक काम कारवाहीको अध्ययन गरी सन् १९५२ जून २३ मा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो। आयोगले विभिन्न विश्लेषण र औचित्यको आधारमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका प्रमुख सिफारिसहरू निम्नानुसार रहेका छन्:-

(१) लोक सेवा आयोगको परामर्शबाट मात्र नयाँ कर्मचारीको नियुक्ति हुनुपर्ने।
(२) कर्मचारीहरूको तलब सुविधाको पुनरावलोकन लोक सेवा आयोगबाट गर्ने।
(३) विकेन्द्रीकरणको व्यवस्था अवलम्बन गर्नुपर्ने।
(४) विभिन्न मन्त्रालय र विभागको पुनर्गठन गर्ने, मन्त्रालयको संख्या ११ मा सीमित गर्ने।
(५) कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न परीक्षा संचालन गरिनुपर्ने।
(६) भ्रष्टाचारको जाँचबुझ गर्ने उपायहरू खोज्नु पर्ने।
(७) प्रमुख सचिवको व्यवस्था गरी क्याबिनेट सेक्रेटरीको प्रणाली हटाउनु पर्ने।
(८) उच्चपदस्थ अधिकृतहरू भारतबाट ल्याउनुपर्ने आदि।

उपर्युक्त सिफारिसहरू मध्ये प्रमुख सचिवको व्यवस्था गर्ने एवं हाजिर गोश्वारा अड्डा खारेज गर्ने दुईवटा सिफारिसको कार्यान्वयन भए पनि अन्य सिफारिसहरू तत्काल कार्यान्वयनमा नआएको यो प्रतिवेदनले भारतीय विज्ञहरूबाट भारतीय ढाँचामा प्रशासनिक व्यवस्था स्थापना गर्ने र भारतकै व्यक्तिहरू मगाई कार्य गर्ने गरी भारतीय प्रभाव कायम राख्ने कुरालाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।

२.२ प्रशासन पुनर्गठन योजना आयोग, २०१३

प्रशासकीय व्यवस्थामा सुधार ल्याई सरकारी कामकाजमा सुधार गर्ने उद्देश्यले वि.सं. २०१३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा मन्त्रालयका सचिवहरू समेत सदस्य रहेको उच्चस्तरीय प्रशासकीय पुनर्गठन योजना आयोग गठन भएको थियो। यस आयोगलाई प्रशासन सुधारको क्षेत्रमा कोशेढुङ्गाको रूपमा लिइन्छ। उक्त आयोगका मुख्य सिफारिसहरू निम्नानुसार रहेको पाइन्छ।

(१) प्रशासनिक विकेन्द्रीकरणको लागि जिल्ला, ग्राम र ब्लकहरूको व्यवस्था गर्ने।
(२) योजना तर्जुमाका लागि योजना विकास मन्त्रालयको स्थापना गर्ने।
(३) निजामती सेवामा विभिन्न विषयगत सेवाहरूको गठन गर्ने।
(४) चालु र विकास बजेटको वर्गीकरण गर्ने।
(५) राष्ट्रिय योजना आयोगको गठन गर्ने।
(६) कर्मचारी सेवा शर्तसम्बन्धी ऐन कानुनको तर्जुमा गर्ने एवं अन्य आवश्यक प्रशासकीय कानुनहरूको निर्माण गर्ने।
(७) अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत सङ्गठनात्मक तथा व्यवस्थापन सर्भे (O&M) अफिसको स्थापना गर्ने।
(८) मन्त्रालयहरूमा टेक्निकल समिति गठन गर्ने।
(९) जिल्ला प्रशासन पुनर्गठन योजना तर्जुमा गर्ने।
(१०) आर्थिक प्रशासनमा सुधार गर्ने।
(११) प्रशासनिक प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना गर्ने।
(१२) पञ्चवर्षीय योजनाको शुरूवात गर्ने।
(१३) लोक सेवा आयोगको सुदृढीकरण गर्ने।

उल्लिखित सिफारिसहरूमध्ये धेरै सिफारिसहरू कार्यान्वयनमा ल्याइएको पाइन्छ भने मन्त्रालयको पुनर्गठन गर्ने एवं जिल्ला प्रशासन पुनर्गठन योजना तर्जुमा गर्ने सम्बन्धी सिफारिस भने लागू भएनन्। उक्त आयोगको सिफारिस अनुसार नै नेपालमा निजामती सेवाका शर्त एवं सुविधा सम्बन्धमा निश्चितता कायम गर्न पहिलो पटक निजामती सेवा ऐन, २०१३ जारी भई कार्यान्वयनमा आएको पाइन्छ। त्यस्तै विभिन्न प्रशासकीय कानुनहरूको निर्माण भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो। भने नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको प्रारम्भिक स्वरूपको रूपमा राष्ट्रिय स्तरको प्रशिक्षण संस्थान जन प्रशासन अध्ययन संस्थान (Institution of Public Administration) को तत्काल स्थापना भयो।

२.३ प्रशासन सुधार आयोग, २०२५

वि.सं. २०२५ वैशाख १ गते पूर्व गृह पञ्चायत मन्त्री वेदानन्द झाको अध्यक्षतामा प्रशासन सुधार आयोग गठन भयो। यस आयोगको मुख्य उद्देश्य मौजुदा प्रशासन यन्त्रलाई छिटो, छरितो र कार्यदक्ष बनाई युगानुकूल बनाउने विषयमा आवश्यक सुझाव र सिफारिस पेश गर्नु रहेको थियो। उक्त आयोगका सिफारिसहरू मध्ये मुख्य सिफारिसहरू निम्नानुसार रहेका छन्:

(१) एकै किसिमको काम, कर्तव्य र उद्देश्य भएका संस्थानहरूलाई एक अर्कामा गाभ्ने वा एउटै संचालक समितिद्वारा संचालन गराउने।
(२) केन्द्रीय तहमा निजामती कर्मचारीलाई अधिकृतमूलक बनाउने।
(३) राजपत्राङ्कित प्रथम र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको पदावधि तोक्ने।
(४) निजामती सेवाका पदमा लोक सेवा आयोगको सिफारिसमा मात्र नियुक्ति गर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरी राजनीतिक नियुक्तिको अभ्यासलाई बन्द गर्ने।
(५) निजामती कर्मचारीलाई दैनिक राजनीतिबाट अलग राखी प्रशासनलाई राजनीतिबाट मुक्त राख्ने।
(६) पञ्चायत र जिल्ला प्रशासनलाई अलग गर्ने एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिल्ला पञ्चायतको अधिकारबाट मुक्त गर्ने।
(७) अधिकार सम्पन्न प्रशासकीय अदालतको स्थापना गर्ने।
(८) योजना इकाइको स्थापना गर्ने र योजना कार्यान्वयनमा विभागीय प्रमुखहरूलाई जिम्मेवार बनाउने।
(९) मन्त्रालयको पुनर्गठन गरी मन्त्रालयको संख्या १८ बाट १२ कायम गर्ने।
(१०) विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्न अञ्चल र जिल्ला प्रशासनलाई स्थानीय प्रशासनको रूपमा लिने।
(११) निजामती सेवामा पद वर्गीकरण व्यवस्था लागू गर्ने।
(१२) निजामती सेवाको प्रशासन संचालन गर्न केन्द्रीय प्रशासन एजेन्सीको व्यवस्था गर्ने।
(१३) कर्मचारीको दरबन्दी आवश्यकताको आधारमा निर्धारण गर्ने।
(१४) प्राविधिकहरूलाई विभागीय प्रशासनसम्बन्धी काममा नलगाउने।
(१५) नयाँ संस्थानहरू स्थापना नगर्ने एवं संस्थानको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट गराउने ।
(१६) अधिकार प्रत्यायोजन र प्रत्यायोजित अधिकारलाई फिर्ता लिने प्रक्रियामा सुधार हुनुपर्ने ।
उल्लिखित सिफारिसहरूमध्ये पञ्चायत र जिल्ला प्रशासनलाई अलग गर्ने एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिल्ला पञ्चायतको अधिकारबाट मुक्त गर्ने, कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्दा सुनुवाइको मौका दिनु पर्ने, संस्थानको लेखाको अडिट महालेखापरीक्षकबाट गराउने, कर्मचारी प्रशासनलाई शासन प्रणालीप्रति प्रतिबद्ध बनाउने जस्ता केही सिफारिसहरू कार्यान्वयन भएका देखिन्छन् भने कतिपय सुझावहरू लागू नै हुन सकेनन् ।
२.४ प्रशासन सुधार आयोग, २०३२
तत्कालीन अर्थ तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भेषबहादुर थापाको अध्यक्षतामा गठित उक्त आयोगको मुख्य उद्देश्य विकासको प्रवाहलाई अविरल गति प्रदान गर्न सार्वजनिक प्रशासनमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने रहेको थियो । उक्त आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनलाई विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत जम्मा ५ परिच्छेदमा तयार गरी प्रस्तुत गर्यो । उक्त आयोगका मुख्य सिफारिसहरू निम्नानुसार रहेका छन् :
(१) प्रशासनलाई अधिकृतमूलक बनाउने ।
(२) कार्यक्रम बजेटको थालनी गरी संस्थागत गर्ने ।
(३) अञ्चलाधीश पद बाहेक अन्य कुनै पदमा राजनीतिक नियुक्ति नगर्ने।
(४) स्टाफ कलेजको स्थापना गर्ने ।
(५) लोक सेवा आयोगको परामर्शमा निजामती सेवामा छड्‌के प्रवेशको व्यवस्था गर्ने।
(६) निजामती सेवालाई तहगत प्रणालीमा लैजाने ।
(७) निजामती पदको काम, कर्तव्य, जवाफदेही र अधिकार निश्चित गर्ने एवं प्रत्येक सेवाभित्र विशेषज्ञताको आधारमा समूह विभाजन गर्ने ।
(८) अधिकार प्रत्यायोजन गरी निर्णयका तह घटाउँदै लैजाने र निर्णय प्रक्रियामा पनि विकेन्द्रीकरण गर्ने ।
(९) केन्द्रको अपेक्षा स्थानीय निकायहरूको स्थापनामा बढी प्राथमिकता दिने ।
(१०) योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा एवं कार्यान्वयन क्षमतामा संस्थागत विकास गर्न राष्ट्रिय योजना आयोग एवं योजना इकाइको सुदृढीकरण गर्ने ।
(११) केन्द्रीय कर्मचारी निकायको रूपमा जनशक्ति तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको गठन गर्ने।
(१२) कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन नियमावलीमा सुधार गर्ने ।
(१३) एक स्थायी प्रशासन सुधार समिति गठन गर्ने।
(१४) सरकारी संस्थानहरूलाई एकीकरण गर्ने ।
(१५) क्षेत्रीय निर्देशनालयहरूलाई पूर्ण रूपमा कार्यकारी अधिकार प्रदान गर्ने ।
उल्लिखित सिफारिसहरूमध्ये कार्यविभाजन र कार्य सम्पादन नियमावलीमा संशोधन गर्ने, केन्द्रीय कर्मचारी निकायको रूपमा जनशक्ति तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको गठन गर्ने एवं योजाना इकाइहरूको सुदृढीकरण गर्नेसम्बन्धी सिफारिसहरू कार्यान्वयन भएका भए पनि कतिपय सिफारिसहरू लागू हुन सकेनन् ।
२.५ प्रशासन सुधार आयोग, २०४८
बि.सं. २०४६ को जनआन्दोलन पश्चात् पुनर्स्थापित भएको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अनुकूल प्रशासनमा सुधारको आवश्यकता महसुस गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा २०४८ आश्विनमा गठन भएको “उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार आयोग, २०४८” को मुख्य उद्देश्य प्रशासनलाई प्रजातन्त्र र विकासका मागहरू पूरा गर्न सक्षम र प्रभावकारी बनाउने रहेको थियो। उक्त आयोगका मुख्य सिफारिसहरू देहाय बमोजिम रहेका छन्ः
(१) नागरिक वडापत्र अनिवार्य राख्ने ।
(२) राष्ट्रिय योजना आयोगलाई स्रोत साधनको बाँडफाँड तथा विकाससम्बन्धी नीतिहरूको कार्यान्वयनको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने कार्यमा केन्द्रित गर्ने ।
(३) एकीकृत निजामती सेवाको व्यवस्था गर्ने ।
(४) सहायक सचिवको पद खारेज गर्ने ।
(५) सरकारको कार्यक्षेत्रमा पनुरावलोकन गरी सरकारी नियन्त्रणलाई खुकुलो गर्दै प्रवर्द्धनात्मक र प्रेरणात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने।
(६) सेवा करारको व्यवस्था लागू गर्ने।
(७) विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरूको पदावधि तोक्ने।
(८) पेशाविद्हरूलाई आफ्नै पेशागत कार्यमा संलग्न भएर पनि उच्च तहसम्म पुग्न सक्ने स्थिति सिर्जना गर्ने।
(९) कर्मचारीहरूको संख्या २५% ले घटाउने।

(१०) मन्त्री र निजामती कर्मचारीहरू बीचको सम्बन्धलाई निश्चित गर्ने। बजेट तथा लेखा व्यवस्थामा सुधार गर्न चालु र
(११) पूँजीगत बजेटको विकास गर्ने ।
(१२) स्थानीय जनताको सहयोग एवं संलग्नताद्वारा सम्पन्न गर्न सकिने कार्यहरू स्थानीय निकायमा निक्षेपण गर्ने ।
(१३) प्रशासन सुधारको नियमित अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाउने ।
(१४) सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यवस्थापनमा निजीक्षेत्रलाई बढी सरिक गराउने नीति लिने ।
(१५) राष्ट्रिय स्तरमा तालिम र विकासको लागि उच्चस्तरीय राष्ट्रिय मानव स्रोत विकास परिषद्‌को स्थापना गर्ने ।
(१६) भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संलग्न निकायलाई सक्षम बनाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने ।
उपर्युक्त सिफारिसहरूमध्ये निजामती सेवालाई सुरक्षित सेवाको रूपमा विकसित गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संलग्न निकायलाई सक्षम बनाउन कानुनी व्यवस्था गर्ने लगायतका केही सिफारिसहरू कार्यान्वयनमा आएका भए पनि कतिपय सुझावहरू लागू नै गरिएनन् । विश्वव्यापीकरणको प्रभाव, खुला अर्थतन्त्र र उदार अर्थ व्यवस्थालाई अवलम्बन गर्ने नीतिगत दस्तावेजको रूपमा समेत यो प्रतिवेदनलाई लिन सकिन्छ ।

२.६ सार्वजनिक प्रशासनको पच्चीस वर्षीय गुरुयोजना अध्ययन परिषद्, २०५५

राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रमा बाह्य तथा आन्तरिक तवरमा देखापरेका चुनौतीहरूलाई सामना गर्न सक्ने किसिमबाट सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्र, प्रशासकीय स्वरूप र व्यवस्थापन प्रक्रिया तथा रणनीति तय गरी कार्ययोजनासहित २५ वर्षीय गुरुयोजना तयार गर्ने मुख्य उद्देश्य रहेको यस अध्ययन परिषद्लाई छरितो प्रशासनको खोजी, राजनीति र प्रशासनको कार्यको रेखांकन, जनशक्ति विकासका उपायहरू, निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियनहरूको भूमिका, सार्वजनिक प्रशासनको प्रतिस्पर्धात्मक विकास जस्ता विभिन्न कार्यादेश तोकिएको थियो। उक्त प्रतिवेदनमा मुख्य रूपमा निम्न कुराहरू समेटिएको देखिन्छः
(१) सार्वजनिक क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न सार्वजनिक सेवासँग सम्बद्ध नीति निर्माणमा उपभोक्तालाई प्रत्यक्षतः संलग्न गराउने कार्यनीति अपनाउनु पर्ने ।
(२) सरल र कम खर्चिलो न्याय प्रदान गर्ने संयन्त्र स्थापना गर्ने ।
(३) सार्वजनिक चासो र हितसँग सम्बन्धित सूचनालाई सार्वजनिक गर्ने ।
(४) व्यवस्थापकीय क्षमता वृद्धिका लागि निजामती सेवा नियमावलीको “नतिजामूलक कार्यतालिका” लाई वस्तुगत बनाई कार्यान्वयन गर्ने ।
(५) भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न निरोधात्मक र उपचारात्मक उपाय अवलम्बन गर्ने एवं भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग सम्बन्धित निकायहरूको सवलीकरण गर्ने ।
(६) सरकारका सबै कार्यक्रमलाई पारदर्शी बनाइनु पर्ने एवं त्यसलाई राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा विकसित गर्नु पर्ने ।
(७) राजनीति र प्रशासनको काम एवं दायित्व कानुनद्वारा स्पष्ट विभाजन गर्ने
(८) निजामती सेवासहित सार्वजनिक सेवासँग सम्बन्धित पक्षहरूको निगरानी, नियन्त्रण र सुपरिवेक्षण गर्न संसदमा सार्वजनिक सेवा समिति राख्नु पर्ने ।
(९) विकास प्रशासनलाई नयाँ परिवेश र मान्यता अनुकूल बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोग जस्ता निकायको भूमिकामा पुनरावलोकन गर्ने।
(१०) विकास प्रशासनमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई आत्मसात गर्ने ।
(११) सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारी विकास गर्ने ।
(१२) विकासका कार्यक्रममा एकीकृत दृष्टिकोण अपनाउनु पर्ने ।
(१३) विकास प्रशासनमा व्यवस्थापन परीक्षण अवलम्बन गर्ने ।
(१४) कानुनद्वारा नै सार्वजनिक प्रशासनको जवाफदेहिता स्पष्ट गर्ने ।
(१५) कर्मचारीको मूल्याङ्कन उपभोक्ताद्वारा गर्ने परिपाटीको थालनी गर्ने ।
(१६) जवाफदेहितालाई नतिजामा आधारित बनाउनु पर्ने ।
(१७) सार्वजनिक सेवालाई उपभोक्ता केन्द्रित बनाउनु पर्ने ।
(१८) उपभोक्ता अधिकार संरक्षण ऐन तर्जुमा गर्ने।
(१९) स्थानीय निकायहरूलाई सक्षम बनाउन “क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम” संचालन गर्ने ।
(२०) सार्वजनिक नीति तर्जुमा गर्दा नै कार्यान्वयनको पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने सार्वजनिक नीति तर्जुमाको निरन्तर अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने।
(२१) सरकारी सङ्गठनको संरचनालाई पिरामिड आकारबाट समतल बनाउनु पर्ने ।
(२२) विभाग खारेज गरी क्षेत्रीय कार्यालयहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने ।
(२३) सचिवको नियुक्तिमा व्यवस्थापकीय क्षमता र नेतृत्वलाई ध्यान दिनुपर्ने ।
(२४) जनशक्ति विकास कार्यक्रमलाई निरन्तर शिक्षाको रूपमा विकास गर्ने ।
(२५ संवैधानिक निकायका लागि छुट्टै संवैधानिक सेवा गठन गरी संसदबाट सिधै बजेट माग्न पाउने व्यवस्था गर्ने ।
(२६) एकै प्रकारका काम गर्ने कार्यालयहरू बीच विभिन्न प्रतिस्पर्धा सिर्जना गरी प्रशासनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने ।
(२७) सूचना व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने। केन्द्रीय सूचना व्यवस्था गरी सूचनालाई सङ्गठनको संस्थागत स्मरणमा राखिनु पर्ने। सूचनालाई नेटवर्किङ्क गर्ने ।
(२८) आर्थिक व्यवस्थापनमा मुख्यसचिवलाई मात्र जिम्मेवार बनाउने व्यवस्थामा मन्त्रीलाई पनि जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था गर्ने ।
प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएका उल्लिखित विषयहरू विभिन्न ५ चरणमा लागू गरिनु पर्नेमा प्रतिवेदन बुझाइसकेको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त सिफारिसहरू मध्ये भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग सम्बन्धित निकायहरूको सवलीकरण गर्ने, विकास प्रशासनमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई आत्मसात गर्ने जस्ता केही विषयहरूको मात्र कार्यान्वयन हुन सकेको अवस्था देखिन्छ । प्रतिवेदनमा उल्लिखित अधिकांश विषयहरू अझै पनि सम्बोधन हुन बाँकी नै रहेको देखिन्छ ।

२.७ भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुझाव समिति, २०५६

मिति २०५६।९।१ मा वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवको संयोजकत्वमा गठित ७ सदस्यीय भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुझाव समितिले भ्रष्टाचारले प्रोत्साहन पाउनाको मुख्य कारण नैतिकतामा आएको ह्रास हो भन्ने औंल्याउँदै आफ्नो कार्यादेशभित्र रहेर देहायानुसार सुझावहरू समाविष्ट प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
(१) भ्रष्टाचारको परिभाषाको दायरा फराकिलो बनाई कसूरमा दण्ड सजायको मात्रा बढाइनुपर्ने ।
(२) बढुवासम्बन्धी आधारहरू पारदर्शी हुनुपर्ने ।
(३) सजायको रूपमा सरूवा गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्नु पर्ने ।
(४) कर प्रशासनलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउने ।
(५) महाअभियोग सम्बन्धी कानुन बनाउनु पर्ने ।
(६) राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई प्रधानमन्त्री अन्तर्गत रहने गरी स्थापना गर्ने ।
(७) प्रशासकीय अदालतको कार्यक्षेत्रलाई विस्तार गरी प्रशासकीय पदहरूको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र विभागीय कारवाहीसम्बन्धी मुद्दा यस अदालतबाट हेर्ने व्यवस्था गर्ने ।
(८) सरकारी कर्मचारीहरूलाई आधारभूत विषयमा सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने ।
(९) कर्मचारीहरूको काम, अधिकार र जिम्मेवारी तोकिनु पर्ने ।
(१०) सर्वसाधारण जनतासँग दैनिक सम्पर्कमा आउने कार्यालयहरूमा टोकन प्रणाली लागू गर्ने ।
(११) सरकारी भूमिकालाई नियमनसम्बन्धी कार्यमा प्रभावकारी बनाउने ।
(१२) सार्वजनिक एवं सरकारी सम्पत्तिको वैज्ञानिक अभिलेख राख्नुपर्ने ।
(१३) भ्रष्टहरूको नाम सार्वजनिक गर्दै उनीहरूलाई सामाजिक वहिष्कार गर्ने अभियान थालनी गर्ने।
(१४) भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग सम्बन्धित निकायहरूलाई प्रभावकारी बनाई अन्वेषणात्मक कार्यविधिको अवलम्बन गर्दै कर्मचारीहरूको दक्षता वृद्धि गर्ने ।
(१५) अदालत र न्यायिक क्षेत्रको अनुचित कार्य र भ्रष्टाचारका क्रियाकलापहरू रोक्न न्याय परिषद्‌को सुपरिवेक्षणमा रहने गरी छुट्टै सतर्कतासम्बन्धी निकाय राख्ने ।
(१६) विशेष अदालतको गठन गर्ने ।
(१७) प्रहरी सेवा आयोग एवं संस्थान सेवा आयोगको व्यवस्था गर्ने ।
(१८) सरूवालाई पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउने ।
(१९) दुर्गमक्षेत्रमा सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउन विशेष सुविधा र भत्ता प्रदान गर्ने । जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरिनुपर्ने ।
(२०) न्यायपालिकालाई पर्याप्त स्रोत साधन उपलब्ध गराउनु पर्ने ।
(२१) राजनीतिक दलहरूको वार्षिक आयको स्रोतसहितको आय व्ययको विवरण अनिवार्य रूपले सार्वजनिक गर्ने र लेखापरीक्षण समेत गराउने व्यवस्था गर्ने ।
(२२) न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी बनाइनु पर्ने ।
(२३) संवैधानिक परिषद्‌का कार्यहरू पारदर्शी बनाइनु पर्ने ।
(२४) पारदर्शितालाई गैर सरकारी संस्थाहरू एवं निजीक्षेत्रका क्रियाकलापहरूमा समेत लागू गरिनुपर्ने ।
विशेष गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि गरिनुपर्ने सुधारका क्षेत्रहरू औंल्याउन गठन भएको उक्त समितिले सबै क्षेत्रमा गरिनुपर्ने सुधारहरू समेटी आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको देखिन्छ। उल्लिखित सुझावहरूमध्ये विशेष अदालतको गठन गर्ने, नागरिक वडापत्र लागू गर्ने जस्ता केही सुझावहरू कार्यान्वयन भएको देखिन्छ भने अन्य कतिपय सुझावहरू कार्यान्वयनमा अझै पनि आउन सकेका छैनन् ।

२.८ प्रशासन पुनः संरचना आयोग, २०६५

संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अनुरुप नेपालको सार्वजनिक प्रशासन निर्माण गर्न सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रको पहिचान र सिफारिस सहितको प्रतिवेदन पेश गर्नेगरी नेपाल सरकारले प्रशासन पुनः संरचना आयोग २०६५ गठन गरेको थियो। उक्त आयोगले विगतमा निर्माण भएका आयोगले जस्तै विद्युतीय शासन, नागरिक वडापत्र र सेवा प्रवाहमा एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको थियो ।

२.९ प्रशासन सुधार सुझाव समिति, २०७०

सार्वजनिक प्रशासनलाई जिम्मेवार, जवाफदेही, पारदर्शी, र जनमुखी बनाउन सुधारका क्षेत्रहरूको पहिचान र विगतका आयोगहरूका सुझावहरूको कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव सिफारिस गर्न काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा नेपाल सरकारले प्रशासन सुधार सुझाव समिति गठन गरेकोमा समितिले विद्युतीय शासनको अवधारणा लागु गर्ने, नागरिक वडापत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, निर्णय प्रकृया प्रभावकारी बनाउने र नागरिकले बुझनेगरी सरल भाषामा दिग्दर्शनहरू तर्जुमा गर्ने लगायतका सुझावहरू दिएको थियो। उक्त समितिले दिएका सुझाव कार्यान्वयनको अनुगमनका लागि उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति पुन प्रशासन विज्ञ माननीय श्री काशीराज दाहालकै अध्यक्षतामा गठन गरी अनुगमन र पुनः सुझावसहित सिफारिस माग गरियो।

उक्त समितिले दिएका प्रमुख सुझावहरू देहायहनुसार रहेका छन्।

(१) संघीय ईकाइहरूवाट प्रवाह हुने सेवाहरू सकेसम्म जनताको नजिकमा पुर्याउने सेवा वितरणमा संरचना थप नगरी अधिकार प्रयायोजन गर्ने ।
(२) प्रदेश परिवहन निगम सञ्चालन गर्ने ।
(३) प्राकृतिक श्रोत उपयोग तथा नियमन ऐन तर्जुमा गर्ने ।
(४) प्रदेश र स्थानीय तह वीचमा रहेको दोहोरो कर क्षेत्राधिकार र वाँडफाड सम्बन्धमा रहेको दोहोरो व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने ।
(५) प्रदेश र स्थानीय तहमा समन्वय गर्ने आधार र प्रकृया स्पष्ट हुनुपर्ने ।
(६) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा जनप्रतिनिधिको पनि जिम्मेवारी, जवाफदेहीता र उत्तरदायित्वको स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
(७) सबै तहमा कर्मचारीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन बस्तुगत सूचक सहितको कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने ।
(८) स्थानीय प्रशिक्षण केन्द्रलाई प्रदेश स्तरमा हस्तान्तरण गर्ने ।
(९) सदाचार नीति निर्माण गर्ने ।
(१०) अनुचित कार्यको छानविनका लागि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र वा प्रधानमन्त्रीको मातहतमा रहनेगरी विशेष ईकाइ गठन गर्ने ।
(११) सुशासनका निमित्त आर्थिक र वित्तीय अनुशासन तथा प्रशासकीय सुशासन कायम गर्ने ।
(१२) संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन तत्काल तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
(१३) प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बिज्ञ समेत रहनेगरी उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गर्ने।

३. निष्कर्ष

सार्वजनिक प्रशासन सुधार एक निरन्तर चलिरहने प्रकृया हो। जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सञ्चालन गरिने सार्वजनिक प्रशासन मात्र जनमुखी हुने हुँदा जनताको ईच्छा, चाहना र शासकीय स्वरुपमा आएको परिवर्तन अनुरुप सार्वजनिक प्रशासन पनि सुधार हुनुपर्ने पक्षलाई ध्यान दिँदै नेपाल सरकारले समय समयमा प्रशासन सुधार सुझाव आयोग, समति, कार्यदल आदि गठन गरी सुझावहरू माग गर्ने गरे पनि पेश भएका प्रतिवेदनको कार्यान्वयन पक्षमा अपेक्षित रुपमा प्रभावकारी बन्न सकेको पाइँदैन। यस अतिरिक्त गठन भएका आयोग र समितिका प्रतिवेदनहरू पनि पुराना प्रतिवेदनकै आधारमा निर्माण हुने र सुधारका सुझावहरू Holistic Approach मा आधारित रहेकाले कार्यान्वयनमा वस्तुनिष्ठताको अभाव रहेको देखिन्छ। आगामी दिनमा क्षेत्रगत सूचक सहितका सुझावहरू दिनका लागि एक स्थायी उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार सुझाव समिति निर्माण गरी वार्षिक रुपमा क्षेत्रगत सुधारका पक्षहरू यकीन गरी निरन्तर सुधार गर्नु आवश्यक छ ।

सन्दर्भ सामग्री

सार्वजनिक प्रशासनको पच्चीस वर्षीय गुरूयोजना अध्ययन प्रतिवेदन, २०५५
भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुझाव समितिको प्रतिवेदन, २०५६
प्रशासन सुधार सुझाव समितिको प्रतिवेदन, २०७०
उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिको प्रतिवेदन, २०७६

संकलकः रमेश भण्डारी, लेखा अधिकृत, सूचना तथा प्रसारण विभाग